अर्थतन्त्र धरापमा पर्न थालेको छ । बजारका सटरहरू बन्द हुन थालेका छन् । अहिले देश विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रको उठाउनका लागि राजनैनिक नेतृत्व गम्भिर छैनन् । सत्ता र शक्तिको पछि राजनैकि दलहरू हुँदा अर्थतन्त्रको सुधारबारे चासो छैन् । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश जाने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन् । अर्थतन्त्रको सुधार र अहिलेको अवस्थाको बारेमा सरोकारवालाको विचारलाई समेटेका छौँ । – सम्पादक
जीतसागर जी.एम.
बेथिति अन्त्यको विकल्प छैन्
नेपालमा पछिल्लो समय अर्थमा संकट देखिनुको विभिन्न कारण छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी कारण घरजग्गा कारोबार हो । किनभने करिब १०/१५ वर्षअघिबाट नेपालीहरूले घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेका छन् । घरजग्गा भनेको स्थिर पुँजी हो । घरजग्गामा गरिएको लगानी चलायमान हुँदैन् । अर्थ चलायमान हुन नपाएपछि अहिलेको स्थिति आइपुगेको छ । अहिलेको स्थिति ज्यादै खराब स्थितिमा पुगेको पनि होइन् । तर केही मात्रामा आर्थिक संकट आइपरेकै हो ।
बैंकिङ कर्जा लिएरसमेत घरजग्गामा लगानी गरिएको छ । बैंक कर्जा लिएको थियो । कोरोना महामारी आयो । रोजगारीका अवसरहरू बन्द भए । अनि आर्थिक कारोबार चलायमान हुन पाएन । जसले गर्दा आर्थिक समस्याहरू आइपरेका छन् । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक चलायमान रेमिट्यान्स नै हो । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा केहि सहजता भएको छ । तर यो समाधानको उपाय चाँही होइन् ।
अहिलेको स्थितिमा युवाहरू पलायन हुने हो भने देशले अहिले त रेमिट्यान्स पाउला तर दीर्घकालिन रूपमा समस्या अवश्य आउने छ । औपचारिक च्यानलबाटै अहिले करिब १० अर्ब रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । अरू हुण्डी वा अरू माध्यमबाट आएको रकम त हिसाव किताव नै छैन् । तर यसले घिचिघिचि चलिरहेको अवस्था हो । यो पनि नभइदिएको भए हामी टाट पल्टिसकेका हुने थियौँ । यसले देशलाई समृद्धि ल्याउन सक्दैन् ।
किनभने युवाहरूले विदेशमा कमाएको ठूलो रकम नेपाल भित्रिए पनि त्यो रकम फेरि कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिरिएको छ । जस्तै कि विलाशिताका वस्तु मोबाइलमै पनि अरबौँ रकम बाहिरिने गरेको छ । मोबाइलको मात्रै किन कुरा गर्नु हामीले खाने चामल, तरकारी नेपालकै उत्पादन मात्रै छ त, पक्कै छैन् । विदेशबाट ति वस्तुहरू आयात गर्दाखेरी नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो असर परेको छ ।
सन् २००६ कै आँकडा हेर्दा दैनिक २०/२५ जना युवा विदेशिने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय दैनिक करिब २ हजार ५ सय युवा विदेशिने गरेका छन् । यो जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिन सकेपछि देश कायापलट हुन समय लाग्दैन । विश्वका विकसित मुलुकलाई हेर्दा पनि त धेरै समय लागेको देखिएको छैन् । नेपालको दक्ष जनशक्ति युवाहरू विदेश पलायन हुँदा देशलाई फाइदा छैन् । उनीहरूलाई देशमै परिचालन गर्न सकेपछि मात्रै देशले केही परिवर्तन पाउन सक्छ । राज्यको नीति बन्ने हो भने यो देश परिवर्तन हुन समय लाग्ने छैन् ।
पूर्वी एसियाका ८÷९ वटा देशले छिटो आर्थिक प्रगति गरेको देखेका छौँ । म सन् २००२ मा भियतनाममा थिएँ । आजभन्दा करिब २० वर्षअघि भियतनाम हामीभन्दा केही थिएन । तर अहिले भियतनाम हामीभन्दा तीन गुणा बढी आय भएको देश भइसकेको छ । २० वर्ष अगाडिको याद झलझल्ती आउँछ । त्यतिबेला भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको जस्तै थियो । आज भियतनाममा करिब ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय हुन्छ भने नेपाल १ हजार ३ सय डलरमै सीमित रहेको छ । यो २० वर्षमा हामीले के ग¥यौँ त ? प्रश्न यहि हो ।
नेपालको आर्थिक प्रगतिमाथि नआउनुमा थुप्रै बेथिति छन् । नेताहरूलाई धारे हात लगाएर सबै समाधान त हुँदैन । तर केही न केही त हामीले अवसर गुमाएकै छौँ । तथ्यांकमा टेकेर हेर्दा हामी धेरै पछाडि छौँ । त्यहि बंगलादेशलाई हेरौँ । हामीभन्दा गरिब देश हो बंगलादेश । तर आज हामीभन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति आय छ । अहिले बंगलादेशमा झण्डै २ हजार ८ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय छ । बंगलादेशले प्रतिव्यक्ति आयमा भारतलाई पनि उछिनिसक्यो ।
पूर्वी एसियाका चार मूलुकहरू जो हाम्रो छिमेकै हुन् । उनीहरू धेरै अघि गइसके । नेपालमा यति बेथिति भइसक्यो कि उद्योगी, व्यवसायीले पनि राजनीतिक नेताहरूलाई कब्जामा लिइसकेका छन् । हामी पैसा पेलेर ठिक पार्छौ भन्ने दम्भ कसरी आयो ? झण्डै चार दशक किन यसै खेर गयो त ? यावत प्रश्नहरू छन् । अब बेथितिको अन्त्य गरेपछि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।
व्यवसायीले लगानी गर्नुपर्छ
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक विकासको हिसावले निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । प्रदेशमा आर्थिक विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने मुख्य योजना बनाएको छ । स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेपछि विदेशी मदिराको विस्थापन र स्वदेशी मदिराको स्थापना हुनेछ । यसले गर्दा मदिरा बिक्री गरेर पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरिरहेको छ । ति क्षेत्रमा पुग्ने सडक, विद्युत, सञ्चार लगायतको पूर्वाधार राज्यले विकास गरेपछि निजी क्षेत्रले होटल व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छन् । यसले गर्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्ने छ । जसले गर्दा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ । निजी व्यवसायीले निर्धक्कसँग लगानी गर्दा हुन्छ । परिस्थिति सधैँ एउटै हुँदैन् । सबै कुराहरू विस्तारै परिवर्तन भएर जाने हो । अहिले साँच्चै भन्ने हो भने दाङको राप्ती उपत्यका क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि प्रदेशको राजधानी ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य नै सोही क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने हो ।
तर पनि व्यवसायीले लगानी गर्नुभएको छ । जसले गर्दा प्रदेश राजधानीमा कर्मचारीसमेत बस्न मानेका छैनन् । किनभने सुविधायुक्त होटललगायत अन्य संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि कर्मचारी नै आउन नमान्ने स्थिति छ । अब अरूको सवालमा पनि त्यहि हो किनेभने एक कप कफि खाउँभन्दा नपाइने स्थिति छ । व्यवसायीले लगानी गर्नु भनेको नै राज्यलाई सहयोग हो तर व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गरिरहेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य संघले प्रभावकारी भूमिका खेलेको खै त ? हामीले चारवटै पालिकालाई अनुरोध पनि गरेका छौँ । यसबारेमा उद्योग वाणिज्य संघले पनि चासो दिएमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
अर्थतन्त्र सुधारमा राज्यमात्रै होइन् व्यवसायीको भूमिका पनि प्रभावकारी बन्नुपर्छ । जस्तै कि हुलाकी राजमार्ग बन्दै छ । त्यसमा व्यवसायीको चाहना के छ ? व्यवसायीले पनि यस्तो भएपछि आर्थिक विकासका आधार बन्न सक्छन् भन्ने हो धारणा दिनसकेपछि राज्यले पनि सोच्न बाध्य हुनेछ । यस्तै दामोदर सडक घोराहीको कुहिरेपानीदेखि पश्चिम दाङको बबईसम्म बन्दैछ । यसमा व्यवसायीको धारण के हो ? यसबारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ । यस्तै एमसीसीको बजेटले धानखोलादेखि अर्जुनखोलासम्मको सडक स्तरोन्नती हुँदैछ । करिब ४० किलोमिटर सडक फराकिलो बन्दै छ । यसले पनि अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दो क्रममा छ भने तराईका क्षेत्रमा जनसंख्या तिब्ररूपमा बढिरहेको छ । विषेशगरी दाङ, नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु, रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा बसाइँसराई गरेर आउने जनसंख्या बढ्दो छ । यसले गर्दा जनघनत्व बढ्दै गरेका ठाउँमा आर्थिक कारोबार पनि बढ्दै गएको छ । निकट भविष्यमा पनि त्यसको सम्भावना देखिएको छ । यसले गर्दा पनि यि क्षेत्रको विकासमा राज्यको भूमिका बढ्नुपर्छ भने व्यवसायीले पनि दीर्घकालिन रूपमा व्यापार, व्यवसायको योजना बनाउनुपर्छ ।
हामीले निराशामात्रै देखिरहेका छौँ । सम्भावना पनि देख्दाखेरी आशा देखिन्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि करिब २ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रक्षेपन गरेका छौँ । यस हिसावले सरकारले लगानी गर्ने कुरा त मुख्य भइहाल्यो । व्यवसायीले पनि लगानी बढाउन सकेपछि आर्थिक वृद्धिदरलाई थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
करको अवस्था नाजुक
नेपालको व्यापार तथा अर्थतन्त्र भारत र चीनमा निर्भर छ । त्यसैले पनि नेपालले ती देशहरूसँग राजनीति तथा व्यापार पनि मिलाउन जरूरी छ । ७९ प्रतिशत आयात भारत र चीनबाट हुने हुँदा बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न आवश्यक छ । विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या चीन, भारत र पाकिस्तानमै छ । यसकारण पनि नेपालले व्यापारका लागि अरू राष्ट्र खोजिरहन आवश्यक छैन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले निर्यात गरेको सामान ७० प्रतिशत भारत र चीनमै जाने गरेको छ । हामीलाई जति व्यापार घाटा छ । त्यो भनेको भारत र चीनबाट आयात भएको छ । त्यहि नै व्यापार घाटा हो । नेपालमा आर्थिक समृद्धि खोज्ने कृषिबाटै हो ।
कृषिका पेशा गर्ने ६० प्रतिशत नागरिक छन् । कृषिबाट समृद्धि खोज्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन् । तर आधुनिक कृषि खेतीमा राज्यको लगानी देखिएको छैन् । परम्परागत कृषिका कारण सोचेजस्तो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ । आधुनिक कृषि गर्ने भनिएकाले पनि जग्गा ओगट्ने काममात्रै भएको छ । बाहिरबाट जति पैसा आएको छ भनिएको छ । वास्तविकतामा त्यस्तो छैन् । नेपालमा अहिलेसम्म करिब साढे ४ खर्ब मात्रै रकम आएको देखिएको छ । यो रकम भने ५० वर्षमा भित्रिएको पैसा हो । नेपाल अर्थतन्त्र विकासमा भारत र चीनमा भर पर्छ ।
नेपालमा करको अवस्था पनि नाजुक छ । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब उठाएको छ । व्यावसायिक पान लिने नेपालमा १८ लाख छन् भने व्यक्तिगत पान लिन ३६ लाख छन् । यसरी नेपालमा कुल करिब ५५ लाखले पान लिएका छन् । त्यसमध्ये करिब ६ प्रतिशत मात्रै भ्याटको दायरामा छन् । भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने अझै धेरै छन् । सबै भ्याटको दायरामा आउन नसक्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन् ।
कर नतिर्ने बेथिति छ । यसमा राज्य र व्यवसायी दुवैको बदमासी छ । यसैगरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको ठूलो रकम बक्यौता छ । पछिल्लो समय विद्युत नै कटौती गर्न थालिएको छ । राज्यको आँकडाअनुसार करिब २२ अर्ब रकम ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता छ । अर्को कुरा एनसिएल प्रकरण हामी सबैलाई थाहा छ । यसमा पनि कर छलि भएका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । यसलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा हरियो संकेत देखिने निश्चित छ ।
नेपालमा ठूला–ठूला उद्योगले पनि कर छलि गर्ने गरेका छन् । करमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उद्योग सञ्चालकले पनि राज्यलाई कर तिर्नुभन्दा नेतालाई २/४ लाख दिएपछि समाधान हुने सोंच राख्ने भएकाले पनि अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन् । व्यक्ति मोटाउने, राज्य दुब्लाउने स्थिति देखिएको छ । यसकारणले पनि अथतन्त्र थप धरासयमा परेको छ । यस्तै बेथिति मौलाउँदै जाने हो भने थप जर्जर समस्या आउन सक्छन् ।
किन्ने उपभोक्ता नै छैनन्
व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम तिब्र बनेको छ । किन्ने उपभोक्ता विदेशिएका छन् । बजारमा सटरहरू खाली हुन थालेका छन् । बैंकको ब्याजदर निरन्तर उकालो लागेको छ । व्यवसाय पलायन हुने वातावरण राज्यले बनाइरहेको छ । बजार चलायमान बनाउने बारेमा सरकारको ध्यान छैन् । राजनैतिक दलहरू मिसन ८४ भनेर लागेका छन् । अर्थतन्त्र धरापमा हुँदै गर्दा राजनैतिक दलहरूलाई चुनाव कसरी जित्ने चिन्ता छ ? देशको अर्थतन्त्रका बारेमा राज्यका नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिलाई चिन्ता छैन् । निराशाका कुरा ग¥यो नभन्नुहोला ।
व्यवसायीलाई कति समस्या छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न सकेको छैन् । व्यवसाय हुँदैन् । तर सटरभाडा निरन्तर बढिरहेको छ । उपभोक्ता बजारमा नहुँदा व्यवसाय पलायन हुने स्थिति आइपुगेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी हरेक सामान खपत गर्ने भनेकै युवा हुन् । तर युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाँदा नेपालमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमात्रै छन् । अहिलेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ३०÷४० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् । स्थापित व्यवसायी पनि घिटिघिटीको अवस्थामा छन् । यसकारण पनि अर्थतन्त्र धरासय बनेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास भएको देखिदैन् । युवाले विदेशमा कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले कतिन्जेल देश चल्छ ? थाहा छैन् । तर साँच्चिकै भन्दा व्यवसायीलाई अहिलेको अवस्थामा निकै संकटको अवस्था छ । धमाधम उद्योग, व्यवसाय बन्द गरेर पलायन हुँदा देशको भोलिको स्थिति के हुन्छ भन्ने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । राजनैतिक दलहरू मिसन ८४ भनेर लागेका छन् । व्यवसायी पलायन भएपछि राजनीति केका लागि गर्नुहुन्छ ? हामी व्यवसायीको प्रश्न राज्य सञ्चालकलाई छ ।
राज्यले पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेको खै ? पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकेपछि मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्थ्यो । लुम्बिनी प्रदेशमै आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन् । पर्यटकीयस्थलसम्म आइपुग्ने सडक लगायतका पूर्वाधारको अवस्था भताभुंग छ । एउटै सडक निर्माणका लागि दशौँ वर्ष लाग्दा पर्यटन क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।
पर्यटकीयस्थलसम्म पुग्ने सडकको पूर्वाधार राम्रोसँग विकास गर्न जरूरी छ । सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण गराउनुपर्छ । राज्यको उदासिनताका कारण अहिलेको स्थिति आईपुगेको हो । अझै पनि २÷४ वर्ष यस्तै भइरहेमा अर्थतन्त्र झन्पछि झन् लथालिंग अवस्थामा पुग्ने निश्चित देखेको छु । व्यावसायिक कारोबार बढेपछि न आर्थिक विकास हुने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् ।
सरकारलाई नीजि क्षेत्रले ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । तर निजी क्षेत्रलाई राज्यले भनेजस्तो वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन् । राज्यलाई कर बुझाए अनुसारको राज्यले सेवा सुविधा दिन नसकेको अवस्था छ । व्यवसायी चारैतिरबाट मारमा पर्दा पलायन हुने स्थिति बनेको छ । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायी मारमा त छन् नै, उपभोक्ताको समेत अभाव हुन थालेको छ । व्यापार, व्यवसाय छिट्टै तङ्ग्रिने अवस्था छैन् ।
यसैले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले यसबारेमा गम्भीरता लिनैपर्छ । मिसन ८४ नभएर मिसन ८० अर्थतन्त्रको सुधारमा नेतृत्व तहको ध्यान पुग्नुपर्छ । देशमै उद्योग, व्यवसाय सहजरूपमा चल्न सकेपछि युवाहरू पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था छैन् । स्वदेशमै युवालाई रोजगारी दिनका लागि व्यापार, व्यवसायमा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता हो ।
