दाङ, ६ मंसिर ।
२०४८ सालको जनगणनाअनुसार, २ सय ६४ जना कुसुन्डा थिए । २०५८ सालमा जनसंख्या घटेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार, कुसुन्डाको जनसंख्या १ सय ६४ थियो । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार, नेपालमा कुसुन्डा जातिको जनसंख्या २ सय ७३ छ । जसमध्ये दाङ जिल्लामा ९८ जना छन । ५० जना महिला र ४८ जना पुरूष भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
२०३५÷०३६ सालयता मात्र कुसुन्डा जंगलीबाट सामाजिक जीवनमा प्रवेश गरेका हुन । पुस्तौंदेखि समाजमा दबिएर बसेका कुसुन्डालाई हेप्ने प्रवृत्ति कायमै छ । तीनै कुसुन्डा अहिले समस्यै समस्यामा जेलिएका छन । ऐलानी जग्गामा बस्ने कुसुन्डा समुदायले थर बताउँदा शीरदेखि पाउसम्म हेर्ने गरेको कुसुन्डाहरू बताउँछन् । फिरन्ते आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने कुसुन्डा थर सुन्ने बित्तिकै कतिपय अनौठो मान्छन् ।
ईश्वरी ‘वनरानी’ कुसुन्डा भन्छिन्– ‘बिरामी भएर अस्पताल जाँदाखेरी पर्चा काट्ने बेला हाम्रो थर सुनेर ट्वाल्ल पर्छन्’ विगतमा कुसुन्डाहरू जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउँथे । तर, पछिल्लो दुई पुस्तादेखि गाउँघरमा बस्न थालेका छन् ।
पढाइ, लेखाइ नगरेका कतिपय कुसुन्डाहरू बेरोजगार भएर रोजगारको खोजीमा भारत र खाडीमुलुक जाने गरेका छन् । ‘कतार गएको थिएँ । बिरामी भएपछि एक महिनामै फर्किएँ,’ जुद्ध वनराजा कुसुन्डा भन्छन्, ‘ऋण लागेको डेढ लाख तिर्न एक वर्ष लाग्यो । यी समस्या त हाम्रा सदाबहार जस्तै छन् ।’
छैन जग्गा जमिन
अहिले कुसुन्डाले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न थालेका छन् । ठकुरी थर लेखाउन थालेका छन् । कोही कुमाल लेखाउँछन् त कोही अन्य सेन र शाही थर लेखाउँछन् । त्यसकारणले पनि कुसुन्डाको वास्तविक संख्या यकिन नभएको धनबहादुर बताउँछन् ।
कुसुन्डाले पुरूषलाई वनराजाको रूपमा चिनाउँछन् । नागरिकता बनाउँदा पनि नामपछि वनराजा थपेर मात्र थरका रूपमा कुसुन्डा बनाउँछन् । श्रीमतीलाई वनरानीको रूपमा परिचय दिन्छन् । छोरीलाई वनमैयाँको रूपमा चिनाइन्छ । धनुकाँड कुसुन्डाको चिनारी हो । वनमा बस्ने र वनमै उत्पादित कन्दमूल खाने प्रवृत्ति हटेको छ ।
मुलुकको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रोल्पा प्यूठान, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा छरिएर बसेका छन् । जंगलमा कालिजलाई पासोमा पार्न र गोहोरोलाई समाउन सिपालु कुसुन्डाको अहिले कर्म फेरिएको छ । नेपालको संविधानले विभेदरहित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर, कुसुन्डाहरूलाई नागरिकता परिचयपत्र बनाउन पनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।
अहिले खेतीपातीमा सिपालु छन फिरन्ते (घुमन्ते) जीवन अंगाल्ने कुसुन्डाहरू ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । कुसुन्डाको पछिल्लो दुईपुस्ता अहिले खेतीपाति, पशुपालनलगायतका काममा संलग्न भएको छ । कोही ज्याला मजदुरी गर्छन् । नेपाल कुसुन्डा विकास समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका धनबहादुर भन्छन्, ‘मुलुकभर रहेका कुनै पनि कुसुन्डाको आफ्नो नाममा जग्गा छैन ।’ आफ्नो जग्गा नभएका कारण खाद्यअधिकारको सुनिश्चिता नभएको कुसुन्डाहरू बताउँछन् ।
कुसुन्डाले आफूलाई जंगलको राजाको रूपमा चिनाउँछन् । राउटे जातिलाई आफ्नो प्रजा (जनता) ठान्छन् । राउटे हालसम्म पनि जंगलमा बस्छन् । तर, कुसुन्डाहरू गाउँघरमै बस्न थालेका छन् । लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिको शब्दकोषसमेत निर्माण भएको छ ।
लोपोन्मुख जातिका रूपमा मासिक, सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाइरहेका छन् । सरकारले लोपोन्मुख भत्तास्वरूप मासिक ३ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ दिइरहेको छ । ‘यो भत्ता तीन÷तीन महिनामा दिनुपर्ने हो,’ खिमा कुसुन्डा भन्छिन् ‘चार महिना भइसकेपछि मात्र पाइन्छ ।’ वितरण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गर्ने गरेको धनबहादुरले सुनाए ।
नागरिकता बनाउन सकस
नेपालको संविधानले विभेदरहित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर, कुसुन्डाहरूलाई नागरिकता परिचयपत्र बनाउन पनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । ड्राइभिङको तालिम लिएपछि धनबहादुर कुसुन्डालाई लाइसेन्स बनाउनुपर्ने भयो । उनी नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ पुगे । प्रशासनका कर्मचारीले कुसुन्डा जातिलाई नागरिकता दिने गरेको छैन भन्दै फर्काइदिए ।
नागरिकता पाउनका लागि आफूले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको पत्र लिएर जानु परेको उनले दुःखेसो पोखे । ‘नागरिकता लिन जाँदा कुसुन्डाको भाषा, भेषभूषा छैन । संस्कार, संस्कृति छैन । हामीजस्तो खाने, लगाउने गर्नुभएको छ । के आधारमा कुसुन्डाको नागरिकता बनाइदिने भन्दै सास्ती दिन्छन्,’ धनबहादुरले भने, ‘बाजे, जिजुबाजेको नागरिकता ल्याउनुस् भनेर दुःख दिन्छ ।’
अधिवक्ता भूपबहादुर केसीका अनुसार, कुसुन्डाहरू एकताबद्ध ढंगले आवाज उठाउन नसकेका कारण विभिन्न समस्या झेल्नु परेको हो । ‘आफ्ना हकअधिकार के–कति छन् भन्ने कुरामा नै थाहा नपाएर पनि पछि परेको अवस्था छ,’ अधिवक्ता केसी भन्छन्, ‘आफ्नो अधिकारको विषयमा स्वयम् जागरूक हुनुपर्छ । हक अधिकारको सवालमा जागरण ल्याउने गतिविधि राज्यले नै गर्नुपर्छ ।’
जुन उद्देश्यका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ल्याइयो । त्यहीँअनुसार प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपथ्र्याे । तर, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । लोपोन्मुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी कुसुन्डा–लगायतका लोपोन्मुख समुदायलाई समानुपातिक उम्मेदवारतर्फको बन्दसूचीमा समेत नपारिएकामा दुःख व्यक्त गर्छिन् ।
‘सबैजसो राजनीतिक दलले कुसुन्डालाई उपेक्षा गरेका छन्,’ अध्यक्ष अधिकारी भन्छिन्, ‘अल्पसंख्यक भनेर हेपिएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दललाई समावेशीतामा कस्न सक्नुपथ्र्याे ।’
परिवर्तनको पर्खाइ
कुसुन्डाहरू आधुनिक जीवनशैलीतर्फ अग्रसर भएका छन् । यस जातिको आम्दानीका आधार नै भारी बोक्ने, मजदुरी गर्ने हो । पछिल्लो समयमा तराई मधेसमा कतिपयले अटोरिक्सा चलाउन थालेका छन् । पहिला हेलाको व्यवहार गर्नेहरू अहिले सोंच फेरिएको छ । विगतमा दूध, दही खानु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । अहिले आफैं पशुपालन गर्न थालेका छन् । सिलाइ, कटाइ, पशुपालन, मौनबत्ती निर्माणलगायतका सीपमूलक काममा अग्रसर हुन थालेका छन् ।
कुनै विशेष अवसरमा बाहेक कुसुन्डाहरू जातीय चिनारी झल्काउने पोशाक र गहना लगाउँदैनन् । पुरूषले कछनी, सेतो कमिज, सेतो टोपी र तुना बाँध्ने भोटी लगाउँथे । त्यस्तै महिलाले कालो गुन्यू, सेतो पटुका, कालो चोली, रातो घलेका र रातो रूमाल टाउकोमा बाँध्थे । तर, अहिले लवाइखवाइ र रहनसहनमा फेरिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अनुसार, कुसुन्डाको परिवारमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । कुसुन्डाको साक्षरता दर (प्रतिशत) ६२ दशमलव ८५ छ । शैक्षिक अवस्थातर्फ आधारभूत तह ९ कक्षा १ देखि ८ सम्म ०.७१ दशमलव ११ प्रतिशत छ । माध्यमिक तह ९ कक्षा ९–१२० २२ दशमलव ९६ रहेको छ । उच्च शिक्षा स्नातक वा सोभन्दा माथि ५ दशमलव ९३ रहेको छ ।
पढाइमा ध्यान दिन थालेका छन् । प्लस टु पास गरेका कुसुन्डाको संख्या औंलामा गन्न सकिने धनबहादुरले बताए । जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ । जसका कारण यस जातिको भाषा र संस्कृतिको अस्तित्व हराउने जोखिम बढेको छ । कुसुन्डाको भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, रितिरिवाज, चालचलन आदिमा फेरिएको छ ।
