प्रदेश टुडे
दाङ, ६ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहको बेरूजु ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहतर्फ १०९ मध्ये ९५ तहको बेरूजु तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ देखिएको छ ।
एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा देखिएको यो बेरूजुमध्ये पेस्की मात्र ४६ करोड रहेको छ । स्थानीय तहको पेस्कीसहितको बेरूजु ३.२४ प्रतिशत छ । पेस्कीबाहेक बेरूजु २.८४ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत हिसाबमा स्थानीय तहतर्फ धेरै बेरूजु हुनेमा लुम्बिनी पाँचौ स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशको १०.२७ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरूजु गण्डकी प्रदेशको २.७८ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीको ५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ४.४९ प्रतिशत, बागमतीको ४.७६ प्रतिशत र प्रदेश १ को ३.१७ प्रतिशत बेरूजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको ३९ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखिएको महालेखा परीक्षकले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा गत वर्ष ५७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रूपैयाँको सम्परीक्षण गरिएको र ३७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रूपैयाँको सम्परीक्षण गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत हिसाबले धेरै बेरूजु हुने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२८ प्रतिशत छ । गण्डकीको १.४९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरूजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनीसहित पाँचवटा प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखको सवारी साधन किनेका छन् । महालेखा परिक्षणको कार्यालयले गरेको गत वर्षको लेखा परीक्षणमा यस्तो देखिएको हो । महालेखाका अनुसार लुम्बिनीले २७ करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको छ । प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख रूपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।
