प्रदेश टुडे
दाङ ।
तीन राजनीतिक दलका युवा संगठनहरुले संसद विघटनको विरोध गरेका छन । दाङ जिल्लामा रहेका तीन राजनीतिक दलका युवा संघठनहर नेपाल तरुण दल, युवा संघ र योङ कम्युनिष्ट लिगका जिल्ला अध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती निकालेर प्रतिनिधि सभा घिटनको विरोध गर्दे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन ।
संविधानलाई मिचेर जनताको सार्वभौम संस्था संसदलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंबैधानिक कदम चालेको उनीहरुको ठहर छ । नेपाली काग्रेसको भातृसस्था तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष टिका घर्ती मगर , नेकपा एमालेको भातृसस्था युवासंघका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम बुढा, माओवादी केन्द्रको भातृसस्था योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) जिल्ला संयोजक माधव बुढाथाकीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती निकालेर यस्तो बताएका छन ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ओली नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्यत छन । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै
मिति २०७८ जेठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले आम नेपाली युवाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्री के पी । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नै नदिई आफूसंग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ ( ५ ) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम हो । अझ कोभिड संकटको यो घडिमा केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिईन जुन आफैमा दुराशायपूर्ण थियो । आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली काग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४ ९ जना पेश गरे लगतै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दाबी पेश गरे । देशलाई सवैधानिक संकटको दिशामा धकेल्दै प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी सकार गर्न नसक्ने जानकारी दिईन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्ग प्रस्तुत गरिदिईन ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भयो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन भयो । लाकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पुर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्ताउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन । यो उनको २०७७ पुस ५को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्यत छन । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । दुखको कुरा देशको सार्वेच्च सम्मानित संस्थाले समेत ओलीका असंवैधानिक कदमलाई रबरस्ट्याम्पका रुपमा मतियारी दिदै आएको छ । संसद विघटन मार्फत संवैधानिक संकट निम्ताउने ओलीको यस कदमको हामीहरु घोर भत्सना गर्न चाहान्छौं । सबै मिलेर कोभिड १ ९ ले निम्ताउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौ । साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा आलीलाई पदमुक्त भईसकेपश्चात् समेत कारवाही गर्ने वातावरण रानीतिक तथा संवैधानिक हिसावले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौं ।
ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाति कदमको डटेर सामना गर्न हामी आम नेपाली युवाहरुलाई आव्हान गर्न चाहान्छौं । युवाहरुले ईतिहासको कालखण्डमा हरेक तानाशाहहरुलाई घडा टेकाएका छन । युवाहरुको संयुक्त संघर्ष मार्फत हरेक मोर्चामा आलीलाई परास्त गर्दै देशलाई पुनः संवैधानिक व्यवस्था र राजनैतिक स्थायित्वको अवस्थामा पुयाउन हामीहरु सक्षम हुने छौ भन्ने सुनिश्चितता हामी आम जनसमुदायलाई व्यक्त गर्न चाहान्छौ ।
