संसदमा राष्ट्रिय एकता

सम्पादकीय
लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत गुमेको भूमि फिर्ता गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता जुटेको छ । चुच्चे नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसुचि–३ को निशान छापमा राख्नका लागि ल्याएको विधेयक पनि शनिबार प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको छ ।
नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्न विधेयक संशोधन गर्न जुटेको राष्ट्रिय सहमतिले नेपालले गुमेको भूमि फिर्ता पाउने आशा थप बलियो बनेको छ । भारतले गत वर्ष नेपालको भूमिसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा नेपाल सरकारले देखाएको साहसलाई चौतर्फीरूपमा चर्चा गरिएको छ ।
तर अब भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ, या सकिदैन् सरकारको परीक्षा भने शुरू भएको छ । गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकार सफल होला त भनेर आम नागरिकले चासो राखेका छन् । कतै नक्सामा मात्रै सीमित हुने त होइन् भन्ने आशंकामा छन् जनताहरू ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको समयमा सरकारको पछिल्लो कदमले साख फेरि जोगिएको छ । तर यसलाई कायम राख्न सरकारलाई नै चुनौती देखिन्छ ।
लामो समयदेखि भारतीय कब्जामा रहेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सकस नै देखिन्छ । तर गरेपछि के हुन्न र ? भन्ने उखानलाई पनि सत्य सावित गर्न पनि सकिन्छ । अबको अवस्थामा सरकारले भूमि फिर्ता गर्ने र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाई उक्त ठाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्ने सरकारका मूख्य काम देखिएका छन् ।
नक्साले वैधानिकता पाएसँगै अब भूमि फिर्ताका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिन सहमति जुटेको दिनमै भारतले असहमति जनाइसकेको छ । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै भारत र नेपालको सम्बन्ध चिसिदै गएको पाइएको छ ।
नेपालले गुमेको भूमि जसरी पनि फिर्ता गर्नुपर्छ नै, तर भनेजस्तो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर भएपनि नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्छ र मात्रै अहिले पाएको वाहवाहीले सार्थक रूप पाउने थियो ।
नक्सामा मात्रै भन्दा साँच्चिकै भूमि फिर्ता गरेको नेपालीले हेर्न चाहेका छन् । जुन दिन त्यो ऐतिहासिक हुनेछ । भूमि फिर्ताको केही चरण अघि बढेपनि भूमि फिर्ता हुन्छ भनेर नेपाली ढुक्क चाहि छैनन् । भूमि फिर्ता गर्न सरकार अब दृढतापूर्वक लागोस् ।
अनि पहिला सन्धी सम्झौता को–कोसँग भएको छ, त्यसको वास्तविकता बाहिर आवस् भन्नेमा नेपाली जनता पर्खाईमा छन् । वार्ताको माध्यमबाट यि कुरालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
चुच्चे नक्सा कहि कतै पनि बिक्री वितरण नहोस् र आउने पूस्ताले कुन सरकारको पालामा यो चुच्चो फिर्ता भएको भन्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकून् ?