विपद् पूर्वतयारीमा स्थानीय सरकारको कम प्राथमिकता

घोराही, १८ फागुन । दाङ जिल्ला प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्बाट जोखिम भएपनि स्थानीय तह त्यसतर्फ गम्भीर नभएको पाइएको छ ।
वर्षेनी दाङमा विपदको कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति बढेको तथ्याङ्कले देखाउँदै आएको छ, तर पनि जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि खासै योजना तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन नसकेको घोराहीमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दाङले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद शाखाका सम्पर्क व्यक्तिहरुसँग आयोजना गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति,
रणनीतिक कार्ययोजना र आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यविधि सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद शाखामा कार्यरत सम्पर्क व्यक्तिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले दुईदिने कार्यशालामा विपदकै कारण विगतमा जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यधिक भएको र आउँदा दिनमा समेत विपदपछि ठूलो मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको थाहा हुँदा हँुदै पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणको विषय स्थानीय तहहरुमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए ।
केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट यो क्षेत्रमा काम गर्न स्पष्टरुपमा निर्देशित गर्दा पनि विविध कारणले यो विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनीहरुले बताए ।
जनप्रतिनिधिहरुमा विपद भन्नाले राहत हो भन्ने बुझाईका कारण पनि पूर्वतयारीका योजना तथा कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाउन नसकेको आफूहरुको बुझाइ रहेको उनीहरुले बताए ।
विपद पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा जिल्लामा रहेका दशवटै स्थानीय सरकारले कम चासो दिदा यो समस्या झनै बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन सकेका छैनन् ।
कुनै पनि स्थानीय तहहरुले जोखिपूर्ण स्थानको पहिचान र नक्सांकन पनि बनाइएका छैनन् । जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापन समिति र विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गरेपनि प्रभावकारी रूपमा योजना र प्रतिकार्य योजना भने बनेका छैनन् ।
स्थानीयस्तरमा बढी जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान, नक्सांकन गरी सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भए पनि स्थानीय तह मौन छन् ।
विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन ।
दाङमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले संघ र प्रदेशसँग पनि खासै समन्वय गरेको पाइँदैन । ‘अधिकांश स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गरेको पाईए पनि ऐन, कार्यविधि, योजना, तयारी, उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरेको पाईदैन ।’
विपद व्यवस्थापन कोषको रकम पनि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने एकिन नहुँदा स्थानीय सरकारहरु अन्यौलमा रहेको कार्यशालाका सहभागीहरुले बताए ।
दाङमा बाढी पहिरो, सडक दुर्घटना, आगलागी, हावाहुरी, असिना, भूकम्प, शीतलहर र विभिन्न रोगको महामारीजस्ता विपद् जिल्लामा रहेको पाइन्छ ।
प्रायः स्थानीय तहहरुमा विषयगत ज्ञान भएका जनशक्ति अभाव र स्थानीय तहले थुप्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि यो क्षेत्रमा सोचेअनुसार काम हुन नसेको भन्दै प्राविधिक सहयोगको लागि आफूहरुले रेडक्रससँग अपेक्षा गरेको समेत कार्यशालाका सहभागीहरुले बताए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दाङद्वारा सञ्चालित विपद पूर्वतयारी तथा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सवलीकरण परियोजनाको आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रमको समापन अवसरमा बोल्दै लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले बर्षेनी विपदको कारण निकै क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै विपद न्यूनीकरणको विषयलाई अन्य क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता दिएर काम गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
समापन अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दाङका सभापति नारायण आचार्यले जिल्लामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुसँग नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दाङ समन्वय गरी अगाडि बढ्न सधै तयार रहेको बताए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यशालाको सहजीकरण प्राक्टिकल एक्सनका कृष्ण बसौला, डम्मर सुनार, लक्ष्मी अवस्थी र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दाङका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष ढकालले गरेका थिए ।