काडमाडौँ, २ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । यो ठहरसँगै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाइरहेको तलब, भत्ता रोकिएको छ । कार्तिक १ गतेदेखि नै रोकिएको छ ।
अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब, भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा दिनभर बहस भएको थियो ।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डाक्टर शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापा सहभागी थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले लागूगरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूची बदर भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवा सुविधा संविधान विपरीत रहेको प्रष्ट पार्दै लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।
‘यो फैसलाले प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएका कानुन खारेज भएका छन’, अधिवक्ता ओलीले भने, ‘आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिएको छ ।’ यो फैसलासँगै अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले तलब, भत्ता पाउने छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै लिन नपाउने फैसला गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउनसमेत थालेका छन् ।
यो निर्णयले ३० हजार जनप्रतिनिधिहरू प्रभावित भएका छन् भने एक वर्षमा झण्डै साढे ५ अर्ब रकम जोगिने भएको छ । संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवा सुविधा संविधान विपरीत रहेको प्रष्ट पार्दै लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रदेश नम्बर २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नका लागि बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने’ उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
ऐनमा के छ
प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य सबै प्रदेशले ऐन निर्माण गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानको धारा २२० को ८ र धारा २२७ सँग प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि बनाइएका ऐनका प्रावधान परस्पर बाँझिएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको छ ।
संविधानको धारा २२७ मा रहेको गाउँसभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
