अनशन सकियो, आवश्यकता सकिएन

डा. अतीन्द्र दाहाल

चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई लिएर आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अनशनको १५औँ शृङ्खला २७औँ दिनमा गत बिहीबार तोडियो । अहिलेसम्मकै लामो यो अनशनसहित उहाँले जम्मा १८७ दिन अनशन बस्नुभएको छ । यद्यपि अनशन सकिए पनि विश्लेषण र विचारहरू सकिएका छैनन् । नयाँ शिराबाट अन्य बहस उठ्दैछन् । आगामी दिनमा अनशनका अनुशासन र भित्री आसयका विविध आयाम खोतल्दै रचनात्मक कार्यभार सम्पादनमा सरकारले अनुपम कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सकिएको अनशनले थुपै्र आशंका अनि अनुसन्धानका आवश्यकता उजागर गर्दैछ ।

अनुसन्धानको आवश्यकता

डा. केसी सरकारको वेतनभोगी बहालवाला कर्मचारी हुनुहुन्छ । सरकारको विरुद्ध सरकारकै वेतन लिएर लगातार अनशन बस्नु नितान्त नौतिकताको बर्खिलाप थियो । उहाँका माग सही लागेको भए अरू कसैले उठाउनुपथ्र्याे । केसीले नै नेतृत्व गर्ने भए राजीनामा गर्नुपथ्र्याे । कुनै पनि सार्वजनिक महङ्खवको विषयमाथि संसद्मा नागरिक प्रतिनिधिबीच छलफल गर्नुपर्छ । अनशन कुनै कुराको निणर्याक पद्धति बन्ने भए निर्वाचन र प्रतिनिधित्वको अवधारणा किन चाहियो ? भोलि कसैले राजतन्त्र फर्काउनु प¥यो भनेर अनशन बस्ला । मनशाय पत्र दिइसकेको कलेजका प्रवद्र्धकले हामीले सम्बन्धन पाउनुपर्छ भनेर अनशन बस्नुहोला । के यस्ता सबै अनशनरूपी हठहरूलाई स्वीकार्न सकिन्छ ? संसद् बाहिरबाट कुनै पनि निर्णय गर्ने कुरा गैरसंवैधानिक हो, यस विरुद्ध कसैले न्यायालय गुहार्न सक्छ ।
पछिल्लो अनशनमाथि राजनीति हाबी हुन खोज्दै थियो । केही दल सरकारमाथि आक्रमण गर्ने बाटो खोजिरहेका थिए । अझ केसीलाई हताहती भइदिए सरकारको जनसमर्थन घट्ने आशामा अझै अनशन लम्ब्याउन चाहन्थे । केसीका मागको समर्थन नभई राजनीतिक प्रतिशोध भित्री मनसाय थियो । अनशन बसिरहेका बेला उमङ्ग र उत्साहसाथ खुसी साट्ने सहमति बन्दा खासै रमाउन सकेनन् । अतः, केसीले राजनीतिक पार्टीका नेतालाई अस्वीकार गर्नुपथ्र्याे । केसीको यो चुकाई मानवीय त्रुटिमात्र हो कि संगठित योजना थियो ? सहयोगीको इच्छा अनशनको निकास कि स्थिति झन् बिग्रयोस् भन्ने थियो ? सत्याग्रह नाम दिइएको उक्त अनशनमा कम अनशन अनि बढी प्रायोजित राजनीति त भएन ? यी विषय खोजिनुपर्छ ।
पूर्व–पदाधिकारी र सञ्चारका नेतृत्वकर्ताले एकपक्षीय रूपमा वकालत गर्नुभन्दा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपथ्र्याे । भाष्करराज राजकर्णिकारको नेतृत्वमा कुनै बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय थियो । विरोधका क्रममा सत्याग्रही लगायत देशका गन्यमान्य पूर्व–पदाधिकारीबाट निकै आपत्तिजनक गालीगलौजका शब्द प्रयोग भए । बहुलठी अनि अराजक अभिव्यक्ति प्रक्षेपण गरियो । सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने सवालमा गल्ती भएको स्वीकार्दै कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा आयो । विरोधका बखत सरकार प्रमुखलाई हत्यारा, अपराधी भन्ने अनि देशमा आगो लगाउने र ३० हजारको बलि दिने अभिव्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्छ । सरकारले यी सबैमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
जनवरी २०१८ मा बेलायतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थोरै विलम्ब गरी पुगेका कारण लज्जित भएर मन्त्री लर्ड बेटले राजीनामा गर्नुभयो । अगस्ट २०१६ मा स्वीडीस मन्त्री आइडा ह्याजियालिक सवारीमा रहेका बेला प्रहरी जाँचमा अलिकति मादक पदार्थ सेवनको रिपोर्ट आएका कारण तत्कालै राजीनामा दिनुभयो । नैतिकता र जिम्मेवारीका ती उदाहरणबाट सबैले शिक्षा लिनुपर्छ ।
आन्दोलनको क्रममा अस्पतालमा आम हडताल मानवीय र प्रचलित कानुनबमोजिम पनि स्वीकार्य अनि शोभनीय थिएन । नेपालको संविधान र कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न २२ अभिसन्धिले अत्यावश्यक सेवाबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्न नपाइने भन्छ । केसीको जीवन रक्षाको माग गर्ने प्राज्ञिक चिकित्सकमा उहाँहरूकै कारण अन्य नागरिकको जीवन असुरक्षित र समाप्त भएको कुराले पीडा किन दिएन ? अनि सरकारी अस्पतालमा हडताल गर्ने चिकित्सकहरू निजीमा चाहिँ गइरहेको पनि छिपेको थिएन । अब यी सबै पक्ष अनुसन्धानमा तानिनुपर्छ । अनुसन्धानसँगै चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित र सुदृढ गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

देशमा चिकित्सकको आवश्यकता र माग दुबै अधिक छ । अध्ययनका लागि वर्षैपिच्छे चीन, बंगलादेश अनि फिलिपिन्स जानेको संख्या उच्च हँुदैछ । यसले मानव श्रम साधनसँगै पुँजी पलायन गहिरिएको छ । यसलाई रोक्न पनि निर्वाचनको प्रतिबद्धताबमोजिम सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ ।

यस्तो होस् सरकारी कदम

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धानले अहिले नेपालमा सरदर एक हजार छ सय बिरामीको अनुपातमा एकजना डाक्टर परेको देखाउँछ । सामान्य स्वास्थ्य सिद्धान्त अनुरूप कम्तीमा तीन सयदेखि पाँच सय बिरामीमा एक चिकित्सको अनुपात हुनुपर्छ । उक्त तथ्याङ्कलाई हेर्दा विद्यमानभन्दा तीन गुणा बढी चिकित्सकको खाँचो देखिन्छ । हाम्रो आवश्यकता त अझ धेरै उत्पादन गर्नु हो, अबको ध्यान यतातिर जानुपर्छ ।
देशमा चिकित्सकको आवश्यकता र माग दुबै अधिक छ । अध्ययनका लागि वर्षैपिच्छे चीन, बंगलादेश अनि फिलिपिन्स जानेको संख्या उच्च हँुदैछ । यसले मानव श्रम साधनसँगै पुँजी पलायन गहिरिएको छ । यसलाई रोक्न पनि निर्वाचनको प्रतिबद्धताबमोजिम सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारको ब्यानर बोकेर डा. केसीले धेरै अनशन बस्नुभएका कारण उहाँलाई कुनै एक संस्थाको नेतृत्व दिएर त्यसलाई आमूल परिवर्तनसाथ सञ्चालन गरी अनुकरणीय उदाहरण देखाउन अनुरोध गर्नुपर्छ । उहाँले भन्न खोजेको कस्तो हो, त्यो गरेरै देखाएर बाँकीलाई पनि सोही बाटो हिँड्न सिकाउनुपर्छ । विरोध होइन, उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एउटा नमुना दिन केसी तयार हुनुपर्छ ।
नयाँलाई आउन नदिनुले बेथिति रोकिँदैन, झन् मौलाउँछ । यो सिन्डिकेट बढावा गर्ने अभिप्राय हो । अहिलेकालाई मनमौजी गर्न दिनुपर्छ भन्ने आशय हो । छनोटको अवसर प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषतासमेत हो । तसर्थ मनशाय–पत्र दिइसकेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ । उनीहरूको प्रयासलाई स्वीकार्नुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाउने होइन, नियममा कडाइ र अनुगमनमा पारदर्शिता अनि इमानदारिता अपनाउनुपर्छ । नयाँलाई आउन नदिने हो भने पुरानाको मनमौजी कसरी रोकिन्छ ?
सरकारले दृढ–संकल्पसाथ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूरै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । नागरिकका मौलिक अधिकार भनेर संविधानले अङ्गिकार गरिसकेकाले अब शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता लम्ब्याउनु हुँदैन । तत्काल सबै राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्छ । मुनाफारहित ट्रष्टको रूपमा सञ्चालन गर्ने भए अहिलेकै सञ्चालकलाई नियमित सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदै अवस्थित सबै संरचना र सम्पत्ति चाहिँ तत्काल सरकारको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गराइनुपर्छ । संस्थाको आम्दानी सरकारी हुने र संलग्न सबैले सरकारी तलबमानमा त्यहाँबाट सेवासुविधा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सफल र शानदार समाजवादको शुरुआत यहीँबाट हुन्छ । देशको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सर्वाङ्गीण विकासमा रचनात्मक फड्को मार्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको पछिल्लो पुस्तक नेपाल नवनिर्माणको महाअभियानमा उल्लेख गरेका उपायहरु सिद्धहस्त सहयोगी बन्न सक्छन् । सरकारले ती योजना लागू गर्नुपर्छ ।
स्तर नपुगेकालाई कारबाही र बदमासी गरिरहेकालाई बन्द गर्नुपर्छ । नयाँ चिकित्सा अध्ययन कलेज रोकेर पुरानाको मनोमानी र लथालिङ्गपना सुध्रिन्छ भन्नु आफैँमा हाँस्यास्पद हो । एउटा कलेज खोल्दा हुने चलखेलभन्दा थोरैमात्र जनशक्ति भएका कारण भइरहेको चलखेल कैयौँ गुणा बढी र घातक छ । प्रत्येक लोकप्रिय निर्णय नै सही र दीर्घकालीन महङ्खवको पनि हुन्छ भन्ने छैन । ‘पपुलर च्वाईस’ र ‘र्यासनल च्वाईस’ फरक÷फरक पक्ष हुन् ।
लेखक स्यामुल सेम उपन्यास ‘द हाउस अफ गड’मा अस्पताललाई मानिसले भगवानको घर मानेर आउने गरेको बताउनुहुन्छ । आन्दोलनका कारण असंख्य ती आशावादी निरासमात्र भएनन्, केहीको ज्यानसमेत गयो । जीवनको अन्तिम घडीमा रहेका मानिसले सायद चिकित्सकलाई लेखक ड्यामन टवेडीको पुस्तक ‘द ब्ल्याक म्यान इन ह्वाईट कोट’मा जस्तै असहयोगी र जब्बर अनुभव गरे होलान् । यसले स्वयं चिकित्सकमाथिको नागरिक आस्थासमेत घटेको छ ।
यही समय गायिका आनी छिरिङले सरकारको सकारात्मक कदमलाई सघाउन एक करोड रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो । वास्तवमा सफल ती हातहरू हुन्, जसले सकारात्मक कदम लिन्छन् । सबै नागरिक मिलेर स्वास्थ्य शिक्षालाई सुधार गर्न कुनै निश्चिन नीति, नियम वा कार्यसम्पादन शैलीमा ताङ्खिवक अन्तर देखिने सकारात्मक प्रणालीको शुरुआत गर्दै सरकारलाई सघाउनुपर्छ । ‘शु लेबर स्ट्राईक’ सँगै विश्वविख्यात अन्य विरोधका सकारात्मक तरिकाबाट सबैले सही शिक्षा लिनुपर्छ । अब सरकारले यसरी काम गरोस् कि भविष्यमा यस्ता अनशन नआउन् तर गएको अनशनका स्वच्छन्दता र अतिरञ्जनालाई उन्मुक्ति पनि नदिइयोस् । – गोरखापत्रबाट