स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिने मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका छवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले बिगत एक वर्षदेखि लिदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीति सेवा कि जागीर यसमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा गत १ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा जनप्रतिनिधिले मासिक तलब खान हुने कुरा उल्लेख नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेपछि नागरिकले अदालतको स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको पक्षमा सबै नभए पनि केही जनप्रतिनिधि छन् तर प्रदेश सरकार भने आफूहरूको निर्णयविपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसला भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधानले तीनैतहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोेक्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय उचित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एक वर्षसम्म मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आजको अंकमा हामीले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनु कत्तिको उचित हो ? मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा के समस्या हुन्छ त ? लगायतका विषयमा टुडे राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंरक्षेपमा गरिएको कुराकानी ।
घनश्याम ढकाल
९ नम्बर वडा अध्यक्ष
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
मैले राजनीति गर्न थालेको ३४ वर्ष भयो । अहिलेसम्म पनि मैले आर्थिक लाभका हिसाबले राजनीतिलाई हेरेको छैन् । प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब पाउने जुन नीति बनाएको थियो एक वर्ष अघि, मैले त त्यस समयदेखि नै असन्तुष्ट जनाइसकेको थिए ।
मासिक तलब पाउने कर्मचारी पो हो त । राजनीति, समाज सेवामा लागेको मान्छेले किन तलबको आशा गर्नु ? प्रदेश सरकारले जुन नीति बनाएको थियो त्यो नीति संशोधन गर्न सर्वोच्चले गरेको फैसलाको वडा नम्बर ९ परिवारले स्वागतयोग्य काम भनेको छ ।
मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्नुपर्दा मसँग आयस्रोतका बाटाहरू थुप्रै छन् । मैले अहिले पनि दूध बेचेर मासिक ३० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरेको छु । त्यस्तै खसी, बाख्राबाट अहिले पनि लाखौँको आम्दानी गरिरहेको छु । ति आम्दानी नै मेरो सामाजिक सेवा गर्ने आधारहरू हुन् ।
राजनैतिक यात्रामा मानिसहरू दुई किसिमले लागेको हुन्छ । कतिपय एकचोटी अवसर आउने समयसम्म सेवा गरेको जस्तो गर्ने, कतिपय भने पटक–पटक यस्तै अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । म पटक–पटक राजनीतिबाट सेवा गर्न चाहन्छु ।
त्यसैले अहिले अदालतले जनताले जनप्रतिनिधिको तलब रोक्ने गरेको फैसला झनै राम्रो भएको छ । मैले यसअघि पनि आफुले पाउँदै आएको सेवा सुविधाबाट विभिन्न विपन्न नागरिकहरूलाई सेवा गरिरहेको थिए । अहिले परिश्रमिक नपाउने भए पनि मैले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता नै दिन्छु । ‘म समाज सेवा गर्न आएको कि २÷४ पैसा कमाउन आएको होइन भन्ने जनप्रतिनिधिमा चेतना हुन आवश्यक छ ।
सामाजिक रूपमा काम गर्नका लागि हामीले जनताले पठाएका हुन् । तलब, भत्ता नलिने पो जनप्रतिनिधि त, होइन भने जनप्रतिनिधि भनेको नै सुहाउँदैन् । कतिपय जनप्रतिनिधिमा अहिले पनि चुनावका समयमा गरेको खर्च जसरी हुन्छ । उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि छ ।
मेरो उहाँहरूलाई के सुझाव छ भने राजनीति गरेर पैसा कमाउने होइन्, पैसा कमाउने भए उद्योग, व्यवसाय, जागीरतिर लाग्नुहोस् । केही सीमित व्यक्तिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी ल्याइएको हो यो नीति । त्यसकारण पनि नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा चित्त बुझेको थिएन् । जनताको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको छ । अब अदालतको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई झन राम्रो बनाएको छ ।
