घोराही, १२ मंसिर । सरकारले तोकेको समयमा निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसके त्यसको पुनः म्याद थप गर्न नहुने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नम्वर ५ को प्रथम अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण हुन थालेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको छ ।
‘आसन्न प्रदेश अधिवेशनमा तोकिएको सम्झौता मितिमा काम नसके त्यसको म्याद थप गर्ने प्रावधान हटाउन निर्माण व्यवसायीहरुको प्रदेश कार्यविधि बनाउँदै गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष बलिभद्र रानाले जानकारी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लव दाङले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेक्कामा पनि राज्यले पटक–पटक भेरिफिकेशन गरी म्याद थप गर्दै आएकाले दण्डहीनता मौलाएको उनले बताए । जसले गर्दा तोकिएको समयमा विकास निर्माणका कामहरु समेत हुन नसकिरहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी प्रदेश अधिवेशनले ५ करोडसम्मको ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले मात्र पाउने तथा ३५ करोडभन्दा माथिका ठेक्कामा एकजना निर्माण व्यवसायी सम्बन्धित जिल्लाको तथा अर्को लगानीकर्ता अर्का व्यवसायी समेत रहन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउने तयारी भएकोसमेत पत्रकार जानकारी गराइएको थियो । रिपोर्टर्स क्लव दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश अध्यक्ष रानाले ‘सबै क्षेत्रमा क्रियाशील निर्माण व्यवसायीहरुलाई विकास निर्माणमा समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि यस्तो कार्यविधि बनाउने एजेण्डालाई प्रदेश अधिवेशनबाट अनुमोदन गराइने जानकारी दिए ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेक्कामा पनि राज्यले पटक–पटक भेरिफिकेशन गरी म्याद थप गर्दै आएकाले दण्डहीनता मौलाएको र जसले गर्दा तोकिएको समयमा विकास निर्माणका कामहरु समेत हुन नसकिरहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी केही झोले व्यवसायीहरुका कारण अब नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया र नवीकरण प्रक्रियासमेत प्रदेशस्तरीय महासंघको सिफारिसमा हुने गरी विधान बनाउन लागिएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । राज्यले हैसियत नभएका निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिदा तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेकाले यसको भागिदार आम निर्माण व्यवसायी हुनुपर्ने बताउँदै अब निर्माण व्यवसायी संघमा पनि शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गरिने पनि अध्यक्ष रानाले बताए ।
निर्माणले गति लिन सकेमात्रै जनताले विकासको अनुुभूति गर्ने भन्दै उनले आवश्यक नीति नभएका कारण सुुस्त भएको बताए । उनले ठेक्का सम्झौता हुुँदा कम खर्चमा निर्माण गर्न व्यबसायी सहमत हुने र पछि व्यबसायी घाटामा गई निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेको बताए । अध्यक्ष रानाका अनुसार प्रदेश नम्बर पाँचमा करिब ३ हजार ५ सय निर्माण व्यबसायी रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले अदालतमा मुद्दा परिरहेका, सधियारका समस्या व्यक्तिगत जग्गाको समस्या भएका स्थानमा समेत सडक तथा पुलपुलेसा निर्माणका ठेक्का खोलिदिदा निर्माण व्यवसायीहरुले निकै समस्या भोग्दै आएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष रानाले राज्यले अब विवादरहित स्थानमा मात्र ठेक्का खोल्नुपर्ने बताए । निर्माण व्यवसायी संघलाइ राजनीतिमुक्त बनाउनसमेत प्रदेश अधिवेशनले महत्वपूर्ण कार्यविधि निर्माण गर्ने पनि त्यस अवसरमा जानकारी गराईएको थियो । पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीको अवस्था अन्त्य गरी मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई सहयोग गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार जितसागर जिएमले गरेका थिए ।