बहसमा श्रीमान

प्रधानन्यायाधीश छनौटका लागि भएको संसदीय सुनुवाईको निर्णयले अहिले बहस सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उमेर विवादले बरखास्त भएपछि अदालतको बागडोर समालेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको प्रतिकूल हुने गरी ससंदीय सुनुवाई समितिले निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयले अहिले श्रीमानको विषय बहसको रुपमा चर्चामा छ । सुनुवाईकै लागि हप्तौ खर्चेको सुनुवाई समितिले अन्तः बहुमतको आधारमा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि त्यसको बहस राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक कोणबाट चलिरहेको छ । सबैले यसमा आफ्नो अनुकूल ब्याख्यासमेत गर्दै आएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् । कानुनविद्हरुले समितिले अस्वीकृत गर्न नसक्ने भन्दै तर्क गर्न थालेका छन् । परिषद्ले प्रस्ताव गरिसकेको ब्यक्तिलाई समितिले स्पष्ट कारण विना अस्वीकृत गरेको दाबी कानून ब्यवसायीहरुको छ । भने प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले र त्यसका सांसद्हरुले दुई तिहाईको आडमा न्यायालयलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । जोशीको सुनुवाई हुँदै गर्दा शैक्षिक योग्यता र विगतका फैसला विवादित देखिएपछि सुनुवाईसमेत लम्बाइदै लगिएको थियो । समितिको दुईतिहाई बहुमतबाट नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक अस्वीकृत गरिएको हो । १५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा दशजनाले बनाउन नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए । भने चारजना सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेका थिए । समितिले उनलाई अस्वीकृत गर्ने तीनवटा कारणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जोशीसँग न्यायापालिकालाई अगाडि बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना नभएको, संसदीय सुनुवाई समितिलाई बेवास्ता गरी सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको राम्रोसँग उत्तर नदिएको, र एसएलसीको प्रमाणपत्रमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको आरोप लगाउँदै अस्वीकृत गरेको छ ।
समितिको सुनुवाई र अस्वीकृत गर्ने निर्णयले ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । यो अवस्था नआउला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन । तर ब्यवस्थापिकाले त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । दुई तिहाई हैन नीति, विधि र कानुनमा रहेर व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाले आफ्ना ब्यवहारहरुलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । निर्णय पनि आधारसहितको बलियो निर्णय गर्न सक्नु पर्छ । राजनीतिक विचारको आधारमा भन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा जान सक्नुपर्छ ।