उमा भण्डारी
दाङ, २१ असार । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परिक्षणको शुल्क बुझाउन स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गरेर पठाएको पत्रले अहिले प्रतिष्ठान र स्थानीय तहहरूका विवाद सिर्जना भएको छ ।
विगतमा भएको पालिकाका नगारिकको स्वाव परिक्षण गरिदिए बाफतको रकम सोध भर्ना भन्दै स्थानीय तहहरूमा रकम नै उल्लेख गरी पत्र पठाएपछि स्थानीय सरकारहरू प्रतिष्ठानसँग चिडिएका छन् ।
परिक्षणका लागि आएका स्वाव फिर्ता गर्ने र रकमको ताकेता गरेर पालिकामा पत्र पठाउने काम भएपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह र प्रतिष्ठानबीच जुहारी चलेको छ ।
प्रतिष्ठानले आफ्नै खर्चमा कोरोना परिक्षण गर्दा खर्च बढेको प्रतिष्ठानको आम्दानी न्यून भएको कारणले त्यो रकम संख्या गनेर पालिकाहरूले सोध भर्ना गरिदिन भनेर पत्र पठाएको छ ।
प्रतिव्यक्ति पाँच हजार पाँच सयका दरले स्थानीय सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउन पत्र पठाएपछि अहिले स्थानीय तह र प्रतिष्ठानबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रतिष्ठानले पिसीआर विधिबाट परिक्षण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको प्रतिव्यक्ति पाँच हजार पाँच सय (५,५००) को दरले स्थानीय तहहरूसँग रकम माग गरिएको छ । तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने प्रतिष्ठानको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने र स्थानीय तहले पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।
कोरोना परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत गरेको भन्दै उनीहरूले कुनैपनि हालतमा शुल्क नतिर्ने दाबी गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले कोरोना परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत गरेको भन्दै उनीहरूले कुनैपनि हालतमा शुल्क नतिर्ने दाबी गरेका छन्।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रतिष्ठानले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको शोधपत्रको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोभिड–१९ को परिक्षण निःशुल्क भएको उल्लेख गरेका छन् ।
परिक्षणका लागि प्रयोगशालामा लाग्ने सबै खर्चको व्यवस्थापन प्रदेश र केन्द्र सरकारको तर्फबाट भइरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले भनेका छन् ‘कोभिड–१९ को परिक्षण निःशुल्क छ, कुनै पनि प्रयोगशालाले नीति र मापदण्ड विपरीत व्यक्ति वा स्थानीय तहबाट शुल्कको माग गर्नु र शुल्क नबुझाएको भनेर परिक्षणका लागि नमुना फिर्ता गर्नु गलत हो ।’
उनले प्रयोगशालाको परिक्षण खर्च उपलब्ध नभएको भए प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग विवरण खोलेर माग गर्न सकिने तर शुल्क उठाउन नपाइने बताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले कोरोना परिक्षणका नाममा शुल्क उठाउन खोज्नु मानव विरोधी कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कोरोना परिक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले तोकेको दरमा शुल्क नतिर्ने उनले बताए । ‘कोरोना परिक्षणमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नमुना फिर्ता गर्ने, परिक्षण नगर्ने कार्य मानवता बिरोधी छ’
उनले भने– यसप्रकारका निर्णय गरी शुल्क उठाउन खोज्ने संस्थालाई कारवाही हुनुपर्छ ।’ कोरोना परिक्षणको खर्च कति ? र कसरी ? बुझाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि सर्त नभएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले बताए ।
उनले कुनैपनि हालतमा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने दाबी गरेका छन् । हामीसँग प्रतिव्यक्ति यसरी शुल्क उठाउने भन्ने बारेमा सम्झौता गरेका होइनौं’ उनले भने– ‘सहयोग गर्नुस् भनेर आफ्नो कुरा राख्नु बेग्लै हो तर सर्त नै नभएको कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नु ?’
पटक–पटक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताउँदै शोधभर्नाको उल्लेख गरिएको आधारमा शुल्क नतिर्ने बताए । उनले भने ‘पैसा तिर्नुपर्छ भनेको भए बरू हामीले जिल्ला बाहिरका प्रयोगशालामा स्वाव पठाएर कोरोना परिक्षण गर्ने थियौँ ।’
संघीय सकारले नै कोरोना परिक्षणको खर्च तिर्नु नपर्ने भनेपछि आफूहरूले कुनैपनि शुल्क नतिर्ने लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुल बहादुर केसीले बताए । संघ र प्रदेश सरकारमार्फत कोरोना परिक्षण र नियन्त्रणमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भएपछि प्रतिष्ठानले खर्चको बहानामा शुल्क उठाउन खोज्नु गलत भएको उनको भनाई छ । जिल्लामा रहेका दशवटै स्थानिय तहहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानका कायममुकायम रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले स्थानीय तहहरूले तोकेको दरमा शुल्क बुझाउन नपर्ने बताएका छन् । कोरोनाको महामारीका कारण प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूको संख्या न्यून भएको,
कोरोना परिक्षणको खर्च बढेको र कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सहयोगको लागि पत्र पठाएको बताए । विना आधार सहयोग माग्नु गलत भएको भन्दै नेपाल सरकारले तोकेको दर कायम गरेर सहयोग माग्ने आधार मात्र निर्माण गरेको जानकारी दिए ।
उनले शुल्क उठाउनु पर्छ भन्ने कुनैपनि करकाप र जबरजस्ती नभएको बताए । स्थानीय तहहरूले आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिएकाले समस्या परकको समयमा सहयोग मागिएको बताए । ‘के आधारमा सहयोग माग्ने ?
कसरी माग्ने ? भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेको दर अनुसार पत्र पठाइएको हो’ उनले भने ‘तर स्थानीय तहरूको नकारात्मक बुझाई भयो, शुल्क तिर्नुस् भनेर कुनै जबरजस्ती गरिएको छैन ।’
उनले चाहेको खण्डमा मात्र सक्दो सहयोग गर्न स्थानीय पालिकाहरूलाई अनुरोध गरे । प्रतिष्ठान सबैको सार्वजनिक सम्पत्ति भएको उनले बताए । यसर्थ सहयोग गर्ने कुरामा मात्र अनुरोध गरिएको भन्दै कोभिड–१९ को कठिनाईलाई बुझिदिनसमेत आग्रह गरे ।
यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिष्ठान–स्थानीय तहको समेत विरोध र सर्मथन गरिरहेका छन् ।
