तुलसीपुर, १६ जेठ ।
प्रदेश नम्वर ५ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै ५ नम्वर प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सेवा र सुविधा पाउने भएका छन् ।
यसअघि प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण झण्डै एक वर्षसम्म पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखका लागि मासिक तलब भत्ता ४१ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३६ हजार रुपैयाँ र सदस्यको १६ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ रहने व्यवस्था छ ।
विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरी परिमार्जित विधेयकसहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पास गरियोस् भनी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा पेश गरेर प्रस्ताव सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
त्यस्तै नगरपालिकाको प्रमुखको मासिक ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३० हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार रुपैयाँ, सदस्यको ८ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षको २७ हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २० हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार रुपैयाँ र सदस्यको ७ हजार रुपैयाँ हुनेभएको छ । मासिक तलब, भत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमण भत्ताको व्यबस्था हुने छ । बैठकले प्रदेसभा नियमावली २०७४ संशोधनसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरी परिमार्जित विधेयकसहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पास गरियोस् भनी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा पेश गरेर प्रस्ताव सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
यसअघि गत बैशाख २५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विधायन समितिबाट प्रस्तुत भएको यो विधेयकको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुनर्विचार गरियोस् भनी विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेपछि विधायन समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । विधायन समितिले विधेयकमा पुनर्विचारसहितको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेको हो ।
विधायन समितिले यसअघि परिमार्जित विधेयकको अनुसूची–१ मा पदाधिकारी एवं सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई एकमुष्ट मासिक सुविधाको व्यवस्था गरेकाले अलग्गै व्यवस्था गरिएको सञ्चार सुविधालाई हटाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिई बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य शर्माले जानकारी दिए ।
