छात्रवृत्ति सहयोग परियोजना समापन

घोराही, ६ असोज । मुक्त कम्लहरीहरूकोे जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने भएको छ । मुक्त कम्लहरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सहयोग परियोजना समापनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय सरोकारवाला निकायहरूसँगको बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले अबको मुक्त कम्लहरीहरूको जिम्मेवारी लिने प्रतिावद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा घोराही उपमहनगरपालिकाका उपप्रमुख सिता सिग्देल न्यौपानेले मुक्त कम्लहरी बालिकाको शिक्षा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार संवेदनशील रहेको बताईन् । स्थानीय सरकारले मुक्त कम्लहरी बालिकाको उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारको तर्फ सक्दो पहल गर्ने बताईन् ।
यस्तै लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले आ–आफ्नो स्थानीय तहका मुक्त कम्लहरी बालिकाको शिक्षा तथा रोजगारीकबबबो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
नगरप्रमुख केसीले मुक्त कम्लहरीको उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि लमही नगरे जिम्मेवारी लिने प्रतिवद्धता जनाउँदै नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले खुलाउने रोजगारीका मुक्त कम्लहरी बालिकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
यसैगरी गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले स्वान र प्लानजस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूको पहलमा नेपालमा रहेको कम्लहरी प्रथाको अन्त्यसँगै उनीहरूको अवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रशंसा गर्दै अब मुक्त कम्लहरीको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारले लिने बताए ।
बैठकमा अन्य सहभागीहरूले मानवले मानवको किनबेच गर्ने कुप्रथाको रूपमा रहेको कम्लहरी प्रथा नेपालबाट अन्त्यका लागि गैर सरकारी संस्थाले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउदै अबको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
सोसाईटी वेयलफेयर एक्सन नेपाल र प्लान नेपालको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा प्लानका स्नेहा लता श्रेष्ठले स्वागत गरेकी थिईन् ।
कार्यक्रममा प्लान नेपालका क्षेत्रीय प्रवन्धक मीना पराजुलीले सन् २००६ देखि सन् २०१९ सम्म दाङ, बाके र कञ्चनपुर जिल्लामा विशेषगरी मुक्त कम्लहरीहरूको शिक्षा रोजागरी र श्रममा पहुँच बढाउने उद्देश्यले काम गर्दै आएको जानकारी दिएकी थिईन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा दयाराम चौधरीले स्वान र प्लान नेपालले पहिलो चरणमा सन २००६ देखि १० सम्म दाङ, बाँके र कञ्चनपुर जिल्लामा गरी दुई हजार कम्लहरी बालिकालाई मुक्त गराएको र दोस्रो चरणमा सन २००६ देखि १९ सम्म १७ सय ३९ जना कम्लहरी बालिकालाई मुक्त गराई उनीहरूको उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जानकारी दिएका थिए ।