स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिने मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका छवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले बिगत एक वर्षदेखि लिदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीति सेवा कि जागीर यसमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा गत १ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा जनप्रतिनिधिले मासिक तलब खान हुने कुरा उल्लेख नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेपछि नागरिकले अदालतको स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको पक्षमा सबै नभए पनि केही जनप्रतिनिधि छन् तर प्रदेश सरकार भने आफूहरूको निर्णयविपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसला भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधानले तीनैतहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोेक्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय उचित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एक वर्षसम्म मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आजको अंकमा हामीले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनु कत्तिको उचित हो ? मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा के समस्या हुन्छ त ? लगायतका विषयमा टुडे राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंरक्षेपमा गरिएको कुराकानी ।
सूर्यबहादुर डाँगी
प्रवक्ता
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी जनप्रतिनिधिको तलब रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राम्रो हो, तर यो पनि छ कि हामीहरू हिजोका दिनमा पनि तलब पाउनुपर्छ भनेर आएका थिएनौँ, आज पनि त्यो पक्षमा छैनौँ । जनताको सेवा गर्न हामीहरू निर्वाचित भएका हौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीहरूमा धेरै अधिकार आएपनि तलब खानुपर्छ भनेर हामीहरू कहिल्यै लागेनौं ।
हामीले प्रदेशको ऐन अनुसार मासिक परिश्रमिक लिँदै आएका थियौँ । अहिले पछिल्लो समय रिट परेपछि सर्वोच्चले त्यो रिटमा बहस गर्दै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको परिश्रमिक रोक्का भएको छ ।
संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । तर धार २२८ मा मासिक पारिश्रमिक भन्ने शब्द नभएका कारणले सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ या पर्दैन ?
भन्ने प्रदेश सरकारको जिम्मामा छ र प्रदेश सरकारले भोलिका दिनमा एउटाखाले निर्णय गर्ला । प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । प्रदेश सरकारमा पनि कानुन मन्त्रालय र कानुनविद्हरू छन् ।
उहाँहरूले बनाएको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब पाउनु ठिक कि बेठिक हामीले बहस गर्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा हो ।
हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खट्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी जनताका समस्या निराकरण गर्ने, सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको नै स्थानीय सरकार हो ।
संघीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक खाने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नपाउने भन्ने कत्तिको न्यायोचित हो यो त सरकारले सोध्ने कुरा हो ।
स्थानीय जनतप्रतिनिधिले बिहानदेखि रातिसम्म जनताका बीचमा काम गर्दा पाउनुपर्ने केही सीमित सेवा सुविधा पाएको केही ठूलो कुरा त थिएन । तर पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीहरूले अदालतको फैसलालाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ तर हिजो एक वर्षसम्म दिएको सेवा सुविधा एउटा शब्द मिलेन भनेर गर्नु राम्रो होइन् ।
संविधानको धारा २२८ ले स्पष्ट भनेको छ– ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ ।’ प्रदेश नम्बर १ मा मात्रैले तलब खाएको रहेनछ तर सेवा सुविधा चाहिँ लिएकै छ ।
हामी निर्वाचित हुँदा कुनै सेवा सुविधा लिने भनेर निर्वाचित भएका पनि हैनौँ । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो सेवा सुविधा रोक्का भएपनि हामीले प्रदान गर्ने सेवामा कमी आउने छैन् ।
