कानुनी ज्ञानको समस्या

तुलसीपुर, २८ जेठ । हामी सामाजिक मेलमिलापकर्ता हौँ, समाजमा तथा वडामा आएका विवादहरुलाई एकआपसमा भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्दै विवाद समाधान गर्ने गर्दछौँ ।
तर कतिपय विवादले हामी मेलमिलापकर्तालाई नै अन्यौलता उत्पन्न गराउने गर्दछ । सरकारले न्यायीक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरेको अधिकार, कर्तव्य र पुष्ठभूमिका बारेमा जानकारी नहुँदा समय–समयमा आफू नै विवादित बन्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको बताउँछन् मेलमिलापकर्ता ।
स्थानीयतहको मातहतमा रहेका न्यायीक सरोकारवालाहरु अझैपनि कानुन, फैसला, अपराध, सजाय, कसुरजस्ता विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नहुँदा स–साना विवादित विषयहरुसमेत समाधान हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानूनी मामिला शाखा तथा न्यायीक समितिद्वारा मेलमिलापकर्ता कमल केसीले स–साना विषयहरु गाउँटोल तथा मेलमिलाप केन्द्रहरुमा दुबै पक्षको जित हुने गरीे विवाद समाधान गरिने भएपनि कानूनको विषयमा आफूहरु पूर्ण जानकार नहुँदा समस्या भइरहेको बताए ।
कानूनको विषयमा अन्यौल छाइरहेको समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मामिला शाखा तथा न्यायीक समितिले सञ्चालन गरेको अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमले हरेक वर्गको ढोकासम्म निष्पक्ष न्याय पु¥याउन सकिने विश्वास आफूहरुमा सिर्जना भएको सहभागी निमाकुमारी विकले बताईन् ।
सरकारले स्थानीयतहलाई प्रदान गरेको मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४, मुलुकी अपराध ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी २०७४, नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीयतहलाई प्रदान गरेको केन्द्रले विषयमा वादी र प्रतिवादीहरुको बीचमा रहेर मेलमिलाप गराउने कतिपय न्याय प्रदायकहरु कानुन,
ऐन तथा नियमहरुको वारेमा जानकार नहुँदा मेलमिलाप केन्द्र, न्यायीक समितिबाट प्रदान गरिने ईजलास सेवाप्रति जनविश्वासमा आशंका उत्पन्न हुने गरेको मेलमिलापकर्ताहरुको भनाइ छ  ।
गत जेठ २६ गतेदेखि सुरु भएको मेलमिलापकर्ताहरु बीच दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका अवसरमा स्थानीय न्यायाधीसका रुपमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ताहरुलाई कानुन, ऐन नीति तथा नियम फैसला, दण्ड, जरिवाना,
ऐन प्रयोग, सजाय व्यवस्था, कैद, देवानी लगायतका विषयमा छलफल तथा जानकारी गराईएको हो । स्थानीय सरकारले सूचिकृत गरी मेलमिलापकर्ताहरुको रुपमा छनोट गरेका व्यक्तिहरुलाई न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तरिकाले विवादित विषयमा छलफल तथा विवाद समाधानका विषयमा प्रशिक्षणसमेत दिईएको हो ।
देश र समाजमा शान्ति कायम राख्न, अपराधीलाई सजाय, पीडितलाई न्याय दिलाउन, सजायको भय क्रासले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न,
कुनैपनि व्यक्तिलाई रोक्न र सभ्य नागरिक निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका न्यायीक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएको भन्दै मेलमिलापको विवाद समाधानका लागि विभिन्न प्रकृया, चरण,
आवश्यक विधि, ऐन, कानुन, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुमा आधारित रहेर प्रशिक्षण समेत दिईएको थियो । प्रशिक्षणको पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बामदेव शर्माले कानूनको परिचय, ऐतिहासिक महत्व, यसको विकासक्रम, कानुनका प्रकार र यसका श्रोतहरुको बारेमा प्रष्टरुपमा जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर ५ का कानून मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार शर्माले तुलसीपुर उपमहानगरको १९ वटै वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताहरुलाई न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि एवं मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधिहरुको बारेमा प्रशिक्षण दिएका हुन् । यस्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा मेलमिलापको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै उनले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारका सम्बन्धमा समेत जानकारी दिएका थिए । उक्त अवसरमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका उपन्यायाधिवक्ता बामदेव शर्मा, बरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल,
मानबबहादुर विष्टलगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रम न्यायीक समिति संयोजक माया आचार्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रम जेठ २६ र २७ गते गरी दुई दिन सम्म सञ्चालन भएको थियो  ।
९२ वटा मुद्दा
तुलसीपुर उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा ९२ वटा विवादित मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन १ अनुसार ६९ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २ अनुसार २३ वटा मुद्दाहरु उपमहानगरपालिकाका न्यायीक समितिमा दर्ता भएका छन् । न्यायीक समितिका उजुरी प्रशासक यादवबहादुर डाँगीका अनुसार दर्ता भएका विवादित मुद्दाहरुमध्ये १२ वटा विवादहरु मेलापत्र भएका छन् ।
त्यस्तै उजुरी दिएर विवाद समाधानका लागि अनुपस्थित रहेका विवादहरु १२ वटा रहेका छन् । निरुपण विवादहरु दुईवटा रहेका छन् भने मेलमिलापको क्रममा २५ वटा विवादहरु रहेका छन् भने अन्य बाँकी रहेका छन् । न्यायीक समितिमा आउने सबैभन्दा बढी विवादहरु जग्गा र घरेलु हिंसाअन्तर्गत रहेको डाँगीले जानकारी दिए ।