मानव उत्पत्ति र विकासको साथसाथै मानव जातिको समुदाय मानव जातिले प्रयोग गर्ने सजीव तथा निर्जीव वस्तुको प्रकार पनि विभाजन हुँदाहुँदै मानव जीवनको आधारभूत वस्तुहरु गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि प्रकारमा विभाजित हुँदै जान थाल्यो ।
जसको परिणाम विकृति, विसंगति, विलयको खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । यही विकृतिभित्र मानवले मानवलाई दमन, निरङ्कुश, अत्याचारको सीमा रहेन । जसको कारण ठूला–ठूला आन्दोलन, युद्ध, काटमार हत्याले समाज आक्रान्त हुनेको निरन्तरता भयो ।
पृथ्वी उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति र विकासको क्रममा हाम्रो प्यारो देश नेपालको भू–भागमा भेटिने मानिसहरु विभिन्न स्थानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने, समुदायबाट वृहत् बस्तीहरुको निर्माण हुने,
त्यहि आचारसंहिताको निर्माण गरेर सञ्चालनकको भूमिका निर्वाह गर्ने अगुवा, नेतृत्व बनाउने, प्रकृयाहरुबाटै राष्ट्र, राज्य राजा जनता, धनी, गरिब, राम्रो मिठो नमिठो, समुदायमा विभाजित विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा वर्गले उपयोग गर्ने वस्तु पनि सोहि अनुरुपको मानिसमा एक किसिमको छाप बस्दै जान थाल्यो ।
नेपालको परिवेशमा १०४ वर्षको राणा शासन, त्यहाँभित्र आफ्नै समूहमा पनि वर्ग विभाजितले पीडित भएकोहरु समेत जन्म भयो । त्यसपछिको राजा, प्रजाको बीचमा आएको २००७ सालको प्रजातन्त्र, त्यसपछिको कालारात्रि पञ्चायती शासन, यहाँभित्र झन ठूला–ठूला खाडलहरु निर्माण हुँदै गए ।
२०२१ सालमा गरिखाने, बसीखाने वर्गका लागि जग्गा, जमिन पनि विभिन्न आधार प्रकारमा बाँडियो । जसलाई अवल, द्वोयम सिम, चाहारको नामाकरण गरेर भूमि सुधारको नाम दिईयो । यो वास्तवमा भूमि सुधार नभई भुँडी सुधार बन्यो ।
त्यसरी विभाजित जमिनको तिरोहरुमा लिने प्रक्रियाको चारदाम, राजीनामा, मोठ कायम गर्ने जिम्मा तराईतिर जमिन्दारको पनि (अमिर ) जमिन्दारले गर्ने भए ।
पाहाडी, हिमाली भेगमा मुखिया, जिम्माल, पटुवारी, घाटबुढा नाम पद राखी सबै ताल्कुडारलाई जिम्मा दिएर ग्रामीण, सहरबाट तिरो, चारदाम असुलेर अड्डामा बुझाउने, जस्को कारण त्यस्ता जिम्मा पाएकाहरुसँग सामन्ती बन्दै गए ।
गाउँ–गाउँमा अवल, सबैखाले वस्तु जस्तैः जग्गा, जमीन, लालाबाला, चेलीवेटी, खाने वस्तु, खसी, चल्ला, घ्यू, कुरौनी, ओलर बेठबेगारी, गाउँमा हाँक हाले सबै पुग्ने, सकभर तिनका घरका बुहारी छोरी, श्रीमती हिड्नु नपर्ने, साधन भए पाल्कीमा, रथमा, घोडामा त्यस्ता चिज नभए मान्छेले खटौली, डोली, पिठ्युमा बोकेर सवार गराउनु पर्ने,
त्यस्ता व्यक्तिको जुनकुनै काम पनि बेठबेगारीमा गर्नुपर्ने (रैतीको) पदबाट चाडवाड, गाईभैसीको बेगुती, घ्यू, दुध, दही, कुरौनी सिजनमा फुलेको पहेंलो फुल, ओलक्को रुपमा बुझाउनु पर्ने, चाडपर्वमा विभिन्न रमाईलोको साथमा मान्न जानै पर्ने, वृद्धाहरुको अगाडि ठाडो शिर लगाउन नहुने । चित्त नबुझेको कुरा काट्न नहुने ।
जग्गा, जमिन अब्बल (अति राम्रा, सजिला खेतीजन्य हुनु पर्ने उहाँहरुकै द्वोयम) उहाँहरुकै सेवक, दलाली, सुरक्षा गर्नेको हुने सिम–समाजमा साधारण गन्ने मान्ने, भद्र भलाद्मीका हुने । चाहार–गरिब, तिलौरा, बेठबेगारी ओलर, वाहन बन्नेहरुका हुने ।
प्रसंग बदलौँ नेपालको शैक्षिक प्रणाली पनि त्यहि प्रकारको बन्यो । अब्बल दर्जाका मानिस, राजा, महाराजा, राष्ट्रका ठूला पदका व्यक्ति, अति धनाढ्य, ‘क’ वर्गका मान्छेको छोराछोरी पढ्ने स्कुल हुन् की स्वर्गपुरी हुन् छुट्याउन नसक्ने । विश्वका विकसित शिक्षा पनि अवल, लगानी पनि अवल ।
द्वोयम दर्जाका मानिस मन्त्री, सरकारका सचिव, उपसचिव, गिरोहका नाईके, डनरा नाईके, अन्य पक्षकालाई बोर्डिङ खोलेर डोनरहरु, धेरै भ्रष्टचार हुने स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरुका छोराछोरी विदेश पठाए पनि त्यस्तै द्वोयम प्रकारका देश र स्थानहरुमा पढ्ने ‘ख’ वर्गका मान्छेको खर्चकै शिक्षा ।
फेल हुन पनि नपर्ने, टेष्ट पनि दिन नपर्ने, पढ्ने पढाउनेले धेरै दुःख मेहनत गर्न नपर्ने, फेलको शब्दले आत्महत्याबाट सुरक्षित भईने कति स्तरिय शिक्षा ? हाम्रा राष्ट्रका विज्ञज्युहरुले या त श्रमको सुरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ ? या त भ्रमको खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? यत्ति लामो घुमाउँरो यात्रा काठमाडौँ जान चीन, अमेरिका, भारत हुँदै आईपुग्ने खाले भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ।
सिम दर्जाका मानिस सरकारी जागिर खाने, साधारणखाले कर्मचारी जस्तैः कर्मचारी सबै प्रकारका, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सबै प्रकारका समाजका धनीमानी, एनजिओ, आईएनजिओ चलाउनेहरु, व्यापारीहरु ।
यो ‘ग’ वर्गका मानिसले देशको अलि टाढा आफ्नो बस्ती, ‘घ’ वर्गको अगाडी ध्वाँस देखाउन पाईने, सकभर घर अगाडिबाट गाडीमा बसाउने, नभए होस्टेलमा राखेर जेहोस्, ‘घ’ वर्गका भन्दा केहि न केहि सुविधा होस्, अलगै पहिचान दिन पाईयोस् । यो स्तरसम्मका पढ्ने, पढाउने, विद्यालयहरु निजी बोर्डिङहरु हुन् । जुन त्यस्तै समूहमा पर्दछन् ।
चाहार वर्गका मानिसहरु त्यही प्रकारको शिक्षा जुन अहिले हाम्रो देशले, हाम्रो राज्यले चलाउने शैक्षिक प्रणाली सरकारी जसलाई सामुदायिक विद्यालयमा पर्छन् ।
यस्ता स्कुलमा पढाउने ‘घ’ वर्गका समाजका अति गरिब, कमाईकाज कम भएका वा नभएका, दलित छात्राको नामबाट छात्रवृत्तिको भरोसा, आशा गर्नेखाले समुदाय नै यही समुदाय हो ।
माथिल्ला तीन प्रकारका मानिसबाट हेलित भएकोे, सताईएका, घृणित भनेर अपमानित भएका, सोर्सफोर्स नभएका तिनलाई समाजले ढाल बनाएर कमाउने, राजनीतिमा उपयोग गरेर आफ्नो दर्जा बढाउने, कतै थोरै कमाईकाज भए पनि सुरक्षा गर्न नसकेका लुटेरामा पर्ने, तालपरे स्वयम्ले जाँड, रक्सी, जुवातास, रण्डीबाजीमा खर्च गर्ने, गराउने, फसाउने । हुनसक्छ यस्तो समुदायका लागि मात्र सामुदायिक विद्यालय बने जस्तो देखिदा दुःख लाग्छ ।
राष्ट्रमा आउने बजेट पनि यहि समुदायको नामबाट आउछ तर खर्च हुँदा पाठ्यपुस्तकको रकम नयाँ शैक्षिक सत्रमै पठाए पनि पााठ्यपुस्तक छ महिना पछि मात्र हुने ।
शिक्षकहरुको तालिमको लागि भनेर ठिक शैक्षिक सत्रको बीच–बीचमा पढाइ हुने समयमा शिक्षक तालिम केन्द्रमा बोलाउने, विद्यालयको अवस्था जे सुकै हवस् १ देखि ५ मा २ जना शिक्षक, १ जना प्रधानाध्यापक १ जना तालिममा, विद्यालयमा सहायक कर्मचारी, निजी शिक्षकको भरमा हुने, तालिममा गुणस्तरीय शिक्षकको बखान गर्ने,
मिडिया बजाउने, बजेट झ्वाम पार्ने, अनुगमनको बहानामा करोडौँ झ्वाम हुने, अनुगमन गर्ने स्थानमा १ देखि ५ मा २०÷२५ जना, १ देखि १० मा १ सयदेखि १ सय ५० सम्म नभए २ सयसम्म हुने कतै–कतै त चारजना सहायक कर्मचारी, विद्यार्थी सातजना, यो तमासामा गुणस्तरीय शिक्षाको भजन गाईन्छ । हुँदा हुँदा त एसएलसी पनि त्यस्तै अवल, द्वोयम, सिम चाहारको प्रणालीमा वर्तमान राष्ट्रका शिक्षाविद्ले यस्तो प्रकारको शैक्षिक प्रणाली लागू गर्दै हुनुहुन्छ ।
फेल हुन पनि नपर्ने, टेष्ट पनि दिन नपर्ने, पढ्ने पढाउनेले धेरै दुःख मेहनत गर्न नपर्ने, फेलको शब्दले आत्महत्याबाट सुरक्षित भईने कति स्तरिय शिक्षा ? हाम्रा राष्ट्रका विज्ञज्युहरुले या त श्रमको सुरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ ?
या त भ्रमको खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? यत्ति लामो घुमाउँरो यात्रा काठमाडौँ जान चीन, अमेरिका, भारत हुँदै आईपुग्ने खाले भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ । अरु केही गर्नुपर्ने थिएन मात्र नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा,
तलव भत्ता, नियुक्ति पाएका वा सरकारी नियुक्ति प्राप्त गर्न शिक्षा ऐनमा, शिक्षा नियमावलीमा, अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने उल्लेख गर्दा वित्तिकै शिक्षाभित्रको ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ ।
त्यसो गर्दा शैक्षिक माफिया शिक्षाको व्यापार विभिन्न बहानामा आउने बजेट लुम्काउन पाईदैन त्यहि घाटाबाट बच्न यो घुमाउरो खेल हुँदैछ । शिक्षकलाई आरोप लगाएर शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाईदैछ ।
हाल नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता, सेवा सुविधा लिनेहरुका छोराछोरी र निर्वाचनबाट जितेर आउनु हुने जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने भन्ने हल्ला फिजाइयो ।
त्यो सबै सस्तो लोकप्रिय नारामात्र बन्यो । प्रायका नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिनेहरुले झन बढी बेवास्ता गरे । जनप्रतिनिधि नै ठूला–ठूला निजी विद्यालयका स्वयम् प्रधानाध्यापक अथवा अध्यक्ष एवं सल्लाहकारको जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने उहाँहरुका समस्या बनेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था सोध्नेसम्म फुर्सद छैन । यसरी नारामा मात्रैका कुराहरु, भाषणहरुकै कारण कसैले भनेको अन्य कसैले स्विकार गर्दैन भने सस्तो नाराले वर्गीय शिक्षाको अन्त्य हुँदैन । अघि बढ्नका लागि कानून, ऐन, नीति नियम र कानूनको डण्डा नगाउँदासम्म यहाँको शैक्षिक प्रणाली यस्तै चल्छ र चलिरहने छ ।
