स्वतन्त्र पत्रकार

नेपालमा अहिले पत्रकारहरु राजनीतिक दलहरुको छाँयामा रहेका प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रगतिशील पत्रकार संघ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, मिडिया नेपाल, मिडिया सोसाइटी, थारु पत्रकार संघ, मगर पत्रकार संघ, फोनिजलगायत विभिन्न जातिय पत्रकार संघ÷संगठन भित्र रहेर पत्रकारिता गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । ती संगठनभित्र रहेर पत्रकारिता गर्नेहरुमध्ये धेरै नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यसमेत भएका छन् ।
पत्रकारिता भन्नाले सत्यतथ्य घटनाहरुमा आधारित रहि सञ्चार माध्यमबाट आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु नै पत्रकारिता हो । आजको युग विज्ञानको युग हो । विश्वमा घटेका हरेक घटनाको जानकारी र विवरण तुरुन्तै विश्वको सबै कुनामा पुग्दछ । सञ्चारको माध्यमबाट जनाकारीले सबैसामु पुग्दछ । पत्रकारिता राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । यसलाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा राखिएको छ । पत्रकारितालाई चौथो अंग भन्नुको मतलब राज्य सञ्चालनका तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभन्दा भिन्न भएर सबैको खबरदारी गर्नु हो । स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्वाभिमानलाई राजनीतिक दलहरुको भातृ संगठनमार्फत आत्मसमर्पण गर्नु भनेको होइन । विभिन्न गुट–उपगुटको दास भएर स्वतन्त्र प्रेस भन्नु प्रेस स्वतन्त्रताकै अपमान हो ।
पत्रकारले आचारसंहिताको परिधिमा आफूलाई अडिग राख्न सक्नुपर्छ । पत्रकारिता गर्दा आफ्नो राजनीतिक आस्था तपाईंको लेखाइ, बोलाइ वा अन्य व्यवहारमा छचल्किन वा प्रतिविम्बित हुनु भएन । राजनीतिक संगठनका आडमा पत्रकारिताका सीमाहरुलाई उल्लंघन गर्नु भएन । पत्रकारितालाई राजनीतिको भ¥याङ चढ्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्नु भएन । हामीकहाँ धेरै लेखक र पत्रकारहरु छन् । जसले आफ्नो हरेक लेख, रचनामा राजनीतिक राग ओकल्छन् । तर, एउटा व्यावसायिक पत्रकारलाई कुनै राजनीतिक दलको मौन समर्थन गर्न र गोप्य मतदानमा भाग लिन मात्रै छुट हुन्छ ।
तर हामीकहाँ पत्रकारितालाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर स्वतन्त्र कित्तामा उभ्याउन खोजिएको छ । पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा विजयी हुनेलाई पार्टीको नेताले संसदको चुनाव जिते जत्तिकै महत्वसाथ हेर्ने गरिएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारहरुको योगदानलाई भन्दा पार्टीगत पत्रकारिताको योगदानलाई तिनै राजनीतिक दलका आसेपासेहरुले उच्च मूल्यांकन गर्दै महत्व दिने क्रम बढ्दो छ । केहि समय यता राजनीतिक खोल ओढेर, व्यापारिक उद्देश्य बोकेकाहरुको निष्पक्ष पत्रकारिता हावी हुँदै गएको छ । पत्रकार साँच्चिकै पत्रकारभन्दा पनि कार्यकर्ता भएका छन् । सीमित बाहेक धेरै पत्रकार कार्यकर्ता पत्रकारको झुण्ड बन्दै गएका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म र भावनालाई निस्तेज पारिदिएको छ ।
एउटा पत्रकार स्वतन्त्र पत्रकार भएर समाजमा बाँच्न चुनौतीपूर्ण देखिए पनि म पत्रकार हुँ भनि सामाजमा स्वतन्त्र पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ । पत्रकारले बोलिदिए हुन्थ्यो, लेखिदिए हुन्थ्यो, अन्यायविरुद्ध लडिदिए हुन्थ्यो भन्ने अधिकारविहीनको जमातलाई अन्यायमा पार्नु हुँदैन । जो अन्यायमा परेको छ, बोल्न सक्दैन, लड्न सक्दैन त्यहि वर्गको न्यायको वकालत पत्रकारले गर्न सक्नुपर्छ । त्यो वकालत राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित हुन सक्नुपर्छ । पत्रकारले देश तथा समाज परिवर्तनका लागि निर्वाह गर्नसक्ने भूमिका बुझेर नै चौथो अंगको संज्ञा दिइएको हो । हरेक पत्रकारले स्वतन्त्र पत्रकारिताको सिद्धान्तलाई भुल्नु हुँदैन । तर हाम्रो पत्रकारितामा यी कुरा लागूभएको छ त ?
नेपालमा तीन दशक लामो पञ्चायत कालभरि पञ्चायतका पक्ष र विपक्षमा पत्रकारहरुको शीतयुद्ध चल्यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनरावृत्ति भएपछि सबै पत्रकारहरु बहुदलको पक्षमा एक ढिक्का भएर लाग्ने अनुमान थियो तर त्यसो भएन । राजनीतिक आस्था वा लाभको आशाले पत्रकारहरुको एकता खण्डीकृत मात्रै भएन, दलैपिच्छे, गुटैपिच्छे लाग्ने पत्रकारहरुको संख्या बढ्न गयो । स्वतन्त्र पत्रकार बन्न आग्रह गर्दा धेरैजसो पत्रकारले दिने उत्तर एउटै हो– विचार बिनाको पत्रकार हुन्छ ? उत्तर जायज छ, तर कुटिल छ । विचार नै नभएकाले कसरी पत्रकारिता गर्नु ? अरुका विचार लिन, त्यसमा विश्लेषण गर्न र आफ्नो विवेकलाई प्रस्तुत गर्न पो कुनै व्यक्ति पत्रकार भएको होला । तर, त्यसैलाई लिएर एउटा प्रश्न गरौं– के त्यस्तो विचार राजनीतिक भातृ संगठनमा लागेपछि मात्रै प्राप्त हुने हो ? अवश्य होइन ।

पत्रकारले आचारसंहिताको परिधिमा आफूलाई अडिग राख्न सक्नुपर्छ । पत्रकारिता गर्दा आफ्नो राजनीतिक आस्था तपाईंको लेखाइ, बोलाइ वा अन्य व्यवहारमा छचल्किन वा प्रतिविम्बित हुनु भएन । राजनीतिक संगठनका आडमा पत्रकारिताका सीमाहरुलाई उल्लंघन गर्नु भएन । पत्रकारितालाई राजनीतिको भ¥याङ चढ्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्नु भएन । हामीकहाँ धेरै लेखक र पत्रकारहरु छन् । जसले आफ्नो हरेक लेख, रचनामा राजनीतिक राग ओकल्छन् ।

भित्र आफ्नै मौलिक विचार निर्माण हुन्छ । तसर्थ, विचार नभएको मान्छे हुँदैन । यदि कोही छ भने त्यो असामाजिक प्राणी हो । त्यसलाई विचारवान बनाउनु पर्दछ । तर, कुनै पत्रकारले म विचारवान छु, तसर्थ अमूक राजनीतिक संगठनको कार्यकर्ता भएर हिँड्छु भन्नु आफ्नो मुख्र्याइँ छरपस्ट पार्नु मात्रै हो । पत्रकारिता पेशा संसारभर प्रचलनमा रहेकाले यहाँ अर्काेप्रति प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ– के संसारभरिका पत्रकार आ–आफ्नो देशका राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन्, छैनन् ? संसारभरि चलेको प्रचलन अनुसार पत्रकारको संगठन पत्रकारहरुमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीति गर्नु कुनै खराब पेशा अंगाल्नु होइन । तसर्थ, राजनीति गर्न मन लागे आजदेखि म फलानो भूमिकामा लागें भनेर सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्दछ । तर हाम्रो पत्रकारितामा त्यो पाउन सकिएको छैन ।
पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । जसरी निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गरिन्छ, त्यसैगरी नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार प्राप्तिका लागि स्वतन्त्र पत्रकारिता हुनुपर्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको माध्यमबाट देश र नागरिकले सही समाचार र विचार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसो भनिरहँदा मुलुकको पत्रकारिता भने दलगत राजनीतिबाट मुक्त हुन सकिरहेको देखिँदैन । पत्रकारहरु विभिन्न राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा क्रियाशील बनिरहेका छन् । पत्रकारहरुको छाता संगठन मानिने नेपाल पत्रकार महासंघ पनि राजनीतिको छायाँबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
नेपालका सबै पेसामा राजनीति वनमारा झारझैँ फैलँदो छ । कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, इन्जिनियर, किसान, व्यापारी, शिक्षक कर्मचारीलगायत सबै राजनीतिक धु्रवीकरणको सिकार भइरहेका छन् । सबैलाई माथिल्ला पदहरुको आशा देखाइएको छ, नेतागिरी गर्दा काम ठग्न र दादागिरी गर्न पाइने संस्कारको विकास भइरहेको छ । यस्तो हुनु भनेको पेसागत मर्यादामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हो । पत्रकारिता क्षेत्र पनि त्यही हस्तक्षेपको एउटा सिकार भएको छ । पत्रकारहरु राजनीतिक दाउपेचबाट पृथक भएमात्रै पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनसक्छ र दूषित बन्दै गएको राजनीति पनि सही मार्गतर्फ अग्रसर हुन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमजीवि पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । श्रमजीवि पत्रकारका लागि श्रमजीवि ऐन अनुसारको पारिश्रमिक आकाशको फल भएको छ । श्रमजीवि ऐन पारित भएको धेरै समय भयो । तर पत्रकारहरुले ऐन अनुसारको पारिश्रमिक अझै पाउन सकेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कहिले अनुगमन र कहिले गोष्ठी गरी न्यूनतम पारिश्रमिक बारे चर्चा गर्ने गरेको छ । तर पनि श्रमजीवि पत्रकारहरुले श्रम ऐन अनुसार तलब र अन्य सुविधा पाउन नसकेको अवस्था छ । पत्रकारको लागि बिमा र पेन्सनको कुरा पनि चलेको छ । तर कार्यान्वयन भने भएको छैन । मोफसलमा अधिकांश श्रमजीवि पत्रकारहरुले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् । नियुक्तिपत्र दिइएकामध्ये पनि अधिकांश करारमा नियुक्त छन् । करारमा नियुक्ति दिएपछि करार नवीकरण नगराई निरन्तर काम गराइरहेको अवस्था पनि छ । सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनका लागि नियुक्ति पत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिए पनि श्रमजीवि पत्रकारलाई दिइएको नियुक्ति पत्रको प्रयोजन त्यही प्रमाणपत्र लिनमा मात्र सीमित भएको छ ।
पत्रकारहरुले काम गरेवापत मासिक पारिश्रमिक पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यसले आम पत्रकारहरुको जीवनमा कुनै अर्थ राख्न सकेको छैन । जुन कारणले गर्दा पत्रकारिता पेसामा लागे पनि जीवनयापनका लागि वैकल्पिक पेसा खोज्नु पर्ने पत्रकारहरुको बाध्यता छ । यीनै कारणले गर्दा एउटा मान्छे अथवा पत्रकार ब्यापारी भएको छ ।
गैरसरकारी सस्थाका पदाधिकारी भएको छ अथवा त्यहि संस्थामा काम गरेर तलव खाने गरेको छ । शिक्षण पेशामा लागेको छ । त्यो मात्र होइन कुनै दलको प्रवक्तासमेत भएको छ । त्यहि पत्रकार राजनैतिक दलको चुनावमा उठ्छ । कानुन ब्यवसायी बनेको छ, बारको चुनावमा समेत पदाधिकारी भएको छ । विद्यार्थी बनेर विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमा जाने गरेको छ । अझ विद्यार्थीसँग मिलेर तोडफोडमा समेत उत्रने गरेको छ । तर उसले कहिल्यै पनि समाचार लेख्दैन । तरपनि पत्रकारिताको ठूला–ठूला कुरा भने गर्न छाड्दैन । यस्तो पनि हाम्रो पत्रकारीतामा देख्न सकिन्छ ।
अझै पनि आफै सम्पादक, आफै प्रकाशक तथा आफै वितरक हुने श्रमजीवी पत्रकार धेरै छन् । मोफसलमा साप्ताहिक रुपमा निस्कने धेरैजसो अखबार यसै परिभाषाभित्र पर्दछन् । यस्तो सञ्चार संस्थामा श्रमजीवि पत्रकारको हकहितको कुरा सिद्धान्ततः समानुपातिक विज्ञापन पाउनुपर्ने र राज्यले दिएको सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा गएर टुंगिने गरेको छ । अर्कोतर्फ मोसफलमा रहेका कतिपय मिडिया हाउस सञ्चालन भइरहने तर श्रमजीवि पत्रकारले भने भोकभोकै काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । साना मिडिया हाउस भनिने यस्ता सञ्चार संस्थामा देखिने व्यवस्थापकीय कमजोरी, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, विज्ञापनका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठूला मिडियासँग गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा, बजार अभावलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा श्रमजीवी पत्रकारले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
धेरैजसो श्रमजीवी पत्रकार दुई वा सोभन्दा बढी मिडियामा कार्यरत भेटिन्छन् । यस्ता श्रमजीवि पत्रकारले राजधानीबाट निस्कने र स्थानीय मिडियामा काम गर्छन् । अभावै अभावमा बाँच्न बाध्य श्रमजीविलाई यही कमजोरी समातेर प्रयोग गर्ने सञ्चार गृहहरु पनि छन । पुुरस्कार, खानपिन, उपहारले पत्रकारलाई पत्रुकार अनि पत्रिकालाई मुखपत्रका रुपमा प्रयोग गरेका धेरै उदाहरण छन् । जबसम्म मोफसलमा सित्तैमा काम गरिदिने पत्रकार भेटिनेछन् सिकारु सित्तैमा काम माग्दै सम्पादक वा प्रकाशक कार्यालय धाउनेछन्, मिडिया हाउसको पत्रकार परिचयपत्र बोक्न लालयितको भीड छाटिदैन । मोफसलका कतिपय अखबारका सम्पादक कहिले पनि पत्रकारका रुपमा चिनिएका छैनन् । प्रकाशक र सम्पादक भएपनि पत्रिकामा लेख्दैन । अरुले पत्रकारिता गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि श्रमजीवि पत्रकारको हकहितको कुरा–कुरैमा सीमित हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ मोफसलका कतिपय सञ्चार संस्थामा पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिनुभन्दा पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र घरभाडा तिर्ने कुराले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । प्रस्ट छ, ऐन कानुन भएरमात्र हुँदैन कार्यान्वयन पनि हुनु आवश्यक छ ।
पत्रकारिता स्वतन्त्र पेसा हो भने यो पेसा अपनाउन चाहनेमा न्यूनतम योग्यता हुनैपर्दछ । स्वस्थ पत्रकारिता सशक्त र सुयोग्य पत्रकारबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । पत्रकारिता आफैमा श्रद्धेय बौद्धिक पेसा हो ।
तर आज पत्रकार भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था पत्रकारिताको धर्म नबुझेकाहरुको प्रवेशकै कारण सिर्जना भएको हो र पत्रकार बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्ने तथा योग्यता परीक्षा लिनुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति पनि यस्तै प्रवृत्तिका कारण भएको हो । सानो स्वार्थका लागि कसैलाई पनि धुरी चढाइदिने वा सानो रिसइबीकै कारण कसैको हुर्मतै लिने असंयम अभ्यासका कारण पत्रकारिताको गरिमामा आँच आइरहेको छ ।
राजनीति पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका पत्रपत्रिकाहरु ब्यवसायिक र स्वतन्त्र हुन नसक्दा पत्रकारिता राजनीतिक घेराभित्र रुमलिनु पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा अर्को समस्या र चुनौती बनेको छ । यस्तै, विस २०४७ साल यता राजनीति दलहरुको संरक्षणमा स्थापना भएका पत्रपत्रिकाहरुले निष्पक्ष समाचार प्रवाह गर्नुको सट्टा आफू पक्षधर पार्टीको विचार प्रवाह गर्ने र वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृति पनि हाम्रो सामु रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको सञ्चारमा ठूलो लगानी भई रहेपनि राजनीतिबाट अछुतो रहन नसक्नु र पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महसंघमा पनि राजनीतिक भागबण्डाले गर्दा पत्रकारिता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेको छैन ।
सञ्चारमाध्यमहरु राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा हुर्किएको कारणले नै आज नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । नेपाली सञ्चार माध्यमहरु राजनीतिक पार्टीको मुखपत्र बन्दै राजनीतिक दलको पत्रकारिता गर्ने अवस्था नेपाली पत्रकारिताको लागि चुनौतीको बिषय बनेको छ ।