शिक्षामा बेमौसमको बाजा

विजय जि.एम.
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुको उदय २०३६ सालको सेरोफेरोबाट भएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशले अंगीकार गरेको खुला अर्थतन्त्र र सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सबैको लागि गुणस्तरीयता शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । नेपालमा निजी कम्पनी तथा गुठी र सहकारीमार्फत निजी व्यक्तिहरुको लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । आर्थिक रुपमा कमजोर र मध्यम वर्गीय परिवारका करिब ८०५ विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् ।
शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रले गरेको अनुसन्धान अनुसार कक्षा ८ को शिक्षण सिकाइ कृयाकलाप घट्दो क्रममा छ । राज्यले गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भएको छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल उपलब्धिमूलक छैन । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि बढ्दो क्रममा छ । यो वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । सत्य र सही कुरालाई स्वीकार गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । स्मार्ट एजुकेशनमा सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु राज्यको नीति नियमको परिधिमा रहेर फुल्न र फल्न पाउनुपर्दछ । विद्यालयबीच एकआपसमा साथ, सहयोग र सहकार्यको विकास हुनु जरुरी छ । सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरणको विकास हुनुपर्दछ । विद्यालय बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निराकरण गरेर समग्र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । शिक्षाको नीति नियम बनाउने र शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्तिहरुको मानसिकता परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्दछ । विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्दछ । विद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । शिक्षक छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्दछ । शिक्षा विषय अध्ययन गर्न विद्यार्थीले राम्रो ग्रेड लिएको हुनुपर्दछ । शिक्षकमा गुणस्तर भयो भने विद्यार्थीमा पनि गुणस्तर हुन्छ । अहिलेको आधुनिक शिक्षण प्रणालीलाई अंगाल्नसक्ने दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेशको निम्ति वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिदै थप उपलब्धिको निम्ति प्रयास गर्नु जरुरी छ । परिवर्तनको नाममा भएका संरचना र उपलब्धिलाई भताभुङ्ग गर्ने काम रोक्नुपर्दछ । आफू पनि गर्न नसक्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रवृतिलाई त्याग्नु पर्दछ । अरुले गरेको राम्रो कामलाई स्वीकार गरेर सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्दछ । राम्रो कामलाई सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गर्ने बानीको विकास गर्नु जरुरी छ । विरोधको लागि विरोध होइन, समाधानको निम्ति विरोध हुनु सकारात्मक कुरा हो । तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको निम्ति विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । तुलसीपुर मात्र होइन, समग्र देशको शिक्षाको गुणस्तरको विकासको निम्ति नेतृत्व गर्न लागि परिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षकले गरे के हुँदैन र ? भन्ने उद्देश्य र भावनाले उत्प्रेरित भएर काम गरेको देखिन्छ । यो शैक्षिक अभियानमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र यथास्थितिमा नै रमाउन खोज्ने कथित शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरुको विरोधको आवाजहरु पनि सुनिन्छ जून अत्यन्त दुखद् कुरा हो । समय गतिशील छ । समयको गतिशीलता अनुसार सबै शिक्षकहरुको मानसिकतामा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । हिजोको जस्तो आजको दिन छैन र भोलि पनि हुने छैन । तसर्थ समयको परिवर्तनसँगै विचार, व्यवहार र संकूचित मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको कारण पत्ता नलगाई केवल चर्चा बटुल्नका लागि गरिएको भर्ना अभियान दिर्घकालीन हुँदैन । विद्यार्थीहरू विद्यालय नआउनु र छोड्नुको मुख्य कारण आर्थिक कारण नै हो । राजनीतिक दलहरुले भर्ना गरेका विद्यार्थीहरुको आर्थिक भरणपोषण कसले गरिदिने हो ? के विद्यार्थी भर्ना गरेर मात्र हुन्छ ?

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र राम्रो हुने वित्तिकै विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाई सामुदायिक विद्यालय हुनु निश्चित छ । विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जित्न सामुदायिक विद्यालयलाई चुनौती भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारको निम्ति सर्वप्रथम शिक्षक नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । शिक्षकको व्यवहार र मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन नहुन्जेल शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । निजी विद्यालयको विरोध गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने विज्ञ समूहको लहडमा लागेर सरकारले निर्णय गर्ने हो भने देशको शिक्षा अझै कहाँ पुग्ने हो सोच्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म ती विज्ञको लहडमा लागेर नै नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्दछ । राजनीतिको आधारमा आफूलाई विज्ञ ठान्ने महानुभावहरुले अब पनि कसरी शिक्षाको बारेमा सोच्लान् र ? विगतमा पनि विज्ञ तिनै थिए जो आज पनि छन् ।

देशलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्नको लागि सबै शैक्षिक विविधतालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । समय–समयमा बजिरहने बेमौसमको बाजाले शिक्षा क्षेत्र अलमलमा छ ।

विगतमा के विज्ञता प्रस्तुत गरेछन त ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हिजोका दिनमा पनि विभिन्न उच्च शिक्षा आयोगको नाममा आजैका विज्ञ समूहको हालिमुहाली थियो । शिक्षा सुधारको नाममा शिक्षा क्षेत्रमा सधै राजनीति गरिरहने हो भने शिक्षा क्षेत्र कसरी सुध्रिन्छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस गरेर आफ्नो र पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्ने शिक्षक नेता र राजनीतिक दलहरुको कारण नै वर्तमान शिक्षा सुधारको चुनौती हो । विद्यालयको व्यवस्थापनमा यो वा त्यो नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने दल र दल निकटका कार्यकर्ताले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन नसकेको हो । विद्यालयमा नियमित नजाने, नियमित पठनपाठन नगर्ने, बैठक र तालिमको नाममा विद्यालय बाहिर बसेर शिक्षामा सुधार हुँदैन । शिक्षकले सिकेका ज्ञान, सीप, अनुभव, तालिम र दक्षतालाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने शिक्षामा सुधार सम्भव छ । अन्यथा अहिले नेताहरूले गरिदिएको विद्यार्थी भर्नाले केही उपलब्धि हुनेवाला छैन । विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई केही समयपछि घर खोज्न जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको कारण पत्ता नलगाई केवल चर्चा बटुल्नका लागि गरिएको भर्ना अभियान दिर्घकालीन हुँदैन । विद्यार्थीहरू विद्यालय नआउनु र छोड्नुको मुख्य कारण आर्थिक कारण नै हो । राजनीतिक दलहरुले भर्ना गरेका विद्यार्थीहरुको आर्थिक भरणपोषण कसले गरिदिने हो ? के विद्यार्थी भर्ना गरेर मात्र हुन्छ ? विद्यार्थी टिकाउने नीति ल्याउनु पर्दैन ? आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा भर्ना भएका अधिकांश विद्यार्थीहरु बीचमा नै विद्यालय छोड्न बाध्य छन । आर्थिक जोहो गर्न पढाइ छाडेर बालश्रमिक हुन बाध्य छन् । एउटालाई बिगारेर अर्को बनाउने होइन कि भएकालाई नियमन गर्दै संरक्षण र विकास गरेर अर्को नयाँ बनाउने हो । देशलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्नको लागि सबै शैक्षिक विविधतालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । समय–समयमा बजिरहने बेमौसमको बाजाले शिक्षा क्षेत्र अलमलमा छ ।

पेट दुखेको छ तर टाउको दुखेको औषधि दिएर हुन्छ ? समस्या एउटा छ अनि अर्को समस्या देखाएर समस्याको हल हुन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको हविगतको कारण निजी विद्यालयको कारणले गर्दा भएको होइन । समस्या आफैभित्र खोज्नुस्, समाधान आफैभित्र छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारको नाममा राजनीति गरेर गरिब, निमुखा र अशिक्षित अवोध बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाद नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । धर्म अनुसार कर्म गर्नुस्, त्यसैमा सबैको कल्याण हुन्छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भन्ने रहेको छ । राज्यले निजीको क्षेत्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्नसम्मको सुझाव कतिको सान्दर्भिक होला ? निजी क्षेत्रभित्र शिक्षा क्षेत्र पर्छ कि पर्दैन ? प्रस्ट हुनु जरुरी छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । कम्पनीअन्तर्गत निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हिजोका दिनमा अहिलेका विज्ञ समूहले भनेका होइनन् ? अर्काको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ ? निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने महाशयहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने के निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्र सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ ? कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । पेट दुखेको छ तर टाउको दुखेको औषधि दिएर हुन्छ ? समस्या एउटा छ अनि अर्को समस्या देखाएर समस्याको हल हुन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको हविगतको कारण निजी विद्यालयको कारणले गर्दा भएको होइन । समस्या आफैभित्र खोज्नुस्, समाधान आफैभित्र छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारको नाममा राजनीति गरेर गरिब, निमुखा र अशिक्षित अवोध बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाद नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । धर्म अनुसार कर्म गर्नुस्, त्यसैमा सबैको कल्याण हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय जुन दिन सबल र सक्षम हुन्छन, जुन दिन अभिवाक र विद्यार्थीको विश्वास जित्न सक्छन, त्योबेला निजी विद्यालय आफै स्थापित वा विस्थापित हुन्छन् । तसर्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरौं ।

सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेखित छ । तर निजी लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा दिन असम्वभव छ । व्यक्ति जोगी बन्नको लागि लगानी गरेको हुँदैन, यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो । राज्यले त जनताबाट कर उठाएर लगानी गरेको हुन्छ । तर व्यक्तिले लगानी गरेको निजी संस्थाहरुले कसरी निःशुल्क शिक्षा दिन सक्ला र ? निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थाहरुको घाटी निमोठेर निजी विद्यालयहरु कसरी सेवामूलक हुन सक्छन ? निश्चितरुपमा जथाभावी अनियन्त्रित र मापदण्ड विपरीत खुलेका निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । मनपरी शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । यसमा कसैको आपत्ति छैन । निजी विद्यालयलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नाममा घाटी निमोठ्ने काम राज्यले गर्नुहुँदैन । विश्वमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई फरक–फरक तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ । व्यवस्थापन, शैक्षिक स्वतन्त्रता र लगानीको आधारमा विश्वमा निजी विद्यालयलाई आ–आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेको देखिन्छ । लगानी र व्यवस्थापनमा सरकार नियन्त्रित शुद्ध सरकारी विद्यालय, सरकारको लगानीमा निजी व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुने निजी विद्यालय र लगानी र व्यवस्थापन दुबै निजीस्तरबाट हुने निजी विद्यालयहरु गरी विश्वमा विशेष गरी तीन किसिमले विद्यालयहरु सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुमा लगानी र व्यवस्थापन दुबै निजीस्तरबाट भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार निजी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको विभिन्न मोडालिटीको बारेमा बहस गर्न सकिन्छ । आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि सबै बसेर छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयका खाली भवनहरु निजी विद्यालयहरुलाई सञ्चालन गर्न दियो भने केही हदसम्म अभिभावक र विद्यार्थीलाई शुल्कको भार कम हुन्छ । राज्यले निजी शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्चालनको लागि विकल्प दिनुपर्दछ । निजी विद्यालय बन्द विकल्प होइन । शिक्षा सस्तो र सर्वसुलभ हुन्छ । शिक्षा केही अपवाद बाहेक पहुँचमा पुग्यो तर गुणस्तर भएन । यो यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु विदेशमा पलायन भए भनेर निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मूर्खहरु रहुन्जेल नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन सम्भव छैन ।

अब सामुदायिक वा निजी विद्यालय जसले गुणस्तर दिन सक्छन, ती सबै अस्तित्वमा रहन्छन शिक्षा सस्तो र सर्वसुलभ हुन्छ । शिक्षा केही अपवाद बाहेक पहुँचमा पुग्यो तर गुणस्तर भएन । यो यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालय जुन दिन सबल र सक्षम हुन्छन, जुन दिन अभिवाक र विद्यार्थीको विश्वास जित्न सक्छन, त्योबेला निजी विद्यालय आफै स्थापित वा विस्थापित हुन्छन् । तसर्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरौं । प्रतिस्पर्धा जसले गर्न सक्छ, त्यो अस्तित्वमा रहन्छन् र जुन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन ती चाहे सामुदायिक हुन चाहे निजी विद्यालय हुन, बन्द हुन्छन् । प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र यथास्थितिवादमा रम्न चाहनेहरुले शिक्षा दिने मन्दिर बन्द गर्न खोजीरहेका छन् । कस्तो विडम्वना हो । एकातिर हामी ग्लोबल भिलेज र ग्लोबल मार्केटका कुरा गर्ने अर्कोतिर निजी विद्यालयले अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएर नेपाली भाषा संकटमा पारेको हुनाले निजी विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने, यो कस्तो कुतर्क हो ? विज्ञ व्यक्तिहरुको वौद्धिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । समाजमा वर्ग रहुन्जेलसम्म सबै क्षेत्र क्षेत्रमा वर्ग हुन्छ । समाजवाद समाजमा वर्ग हुन्छ कि हुँदैन ? समाजवाद उन्मुख राजनीतिक दलहरुले जवाफ दिनु पर्दछ । अन्यथा समाजवादको खोक्रो नाराले केही हुनेवाला छैन । सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यभार र परीक्षा प्रणाली उस्तै छ भने निजी विद्यालयले कसरी वर्ग विभाजन ग¥यो ? जुन विद्यार्थी सक्षम छ, त्यो विद्यार्थी देश विदेश अध्ययन गर्न जान्छ । यो स्वाभाविक हो । तर निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु विदेशमा पलायन भए भनेर निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मूर्खहरु रहुन्जेल नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन सम्भव छैन ।