राप्तीमा न्यायीक कार्यविधि विधेयक स्वीकृत

मसुरीया, २३ असार ।
राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको बैठकबाट राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समितिको कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत भएपछि न्याय सम्पादनमा थप सजिलो भएको राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् । राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा गाउँकार्यपालिका सदस्य तारा बहादुर डिसी र विद्याशरण चौधरीसहितको तीन सदस्यीय न्यायीक समिति रहेको छ ।
स्थानीय नागरिकलाई सानातिना झै–झगडा, कुलोपानी, आलीधुर, पानीघाटको बाडफाँड, चरन घाँस दाउरा, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचार नगरेको लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर न्यायीक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार अनुसार विवाद मिलाउँदै आएको राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति सदस्य तारा बहादुर डिसीको भनाइ रहेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा हालसम्म २२ वटा विवाद दर्ता भएकोमा आठवटा विवाद मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको, दुईवटा विवाद भूमिसुधार कार्यालयमा समाधानका लागि सिफारिस गरिएको, तीनवटा ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको र अन्य तारिकमा रहेका तथा छलफल चलिरहेको न्यायीक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् ।
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा जग्गा विवाद, आर्थिक लेनदेन, घर झगडाजस्ता विवादहरु दर्ता भएको र विवाद समाधान गर्ने क्रममा विवादित पक्ष समयमै नआउँदा तथा अन्य विभिन्न खालका समस्यासमेत आइपर्ने न्यायीक समिति संयोजक चौधरीको भनाइ रहेको छ । न्यायीक समितिले १३ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने तथा ११ प्रकारका विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्ने गरेको र स्थानीय विवाद छलफलमा आउने भएकोले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको न्यायीक समितिका संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीको भनाइ छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा आउने विवादहरुलाई सकेसम्म वडा कार्यालयमै मिलाउने उद्देश्यले वडागत रुपमा मेलमिलाप समिति गठन गरेको र वडामा समाधान नभएका विवादलाई गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा छलफल गराई समाधानको बाटो खोजिने न्यायीक समितिका सदस्य विद्याशरण चौधरीे बताए ।
राप्ती गाउँपालिकामा पनि अन्य स्थानीय तहमा जस्तै विवाद दर्ता हुने र गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले कानुनी परामर्श लिई मेलमिलाप गर्ने र मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान नभए अदालत जान सिफारिस गर्ने गरको राप्ती गाउँपालिका कानुनी परामर्शदाता सन्तोष पोखेलको भनाइ रहेको छ ।
मसुरीया, २३ असार ।
राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको बैठकबाट राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समितिको कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत भएपछि न्याय सम्पादनमा थप सजिलो भएको राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् । राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा गाउँकार्यपालिका सदस्य तारा बहादुर डिसी र विद्याशरण चौधरीसहितको तीन सदस्यीय न्यायीक समिति रहेको छ ।
स्थानीय नागरिकलाई सानातिना झै–झगडा, कुलोपानी, आलीधुर, पानीघाटको बाडफाँड, चरन घाँस दाउरा, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचार नगरेको लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर न्यायीक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार अनुसार विवाद मिलाउँदै आएको राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति सदस्य तारा बहादुर डिसीको भनाइ रहेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा हालसम्म २२ वटा विवाद दर्ता भएकोमा आठवटा विवाद मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको, दुईवटा विवाद भूमिसुधार कार्यालयमा समाधानका लागि सिफारिस गरिएको, तीनवटा ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको र अन्य तारिकमा रहेका तथा छलफल चलिरहेको न्यायीक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् ।
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा जग्गा विवाद, आर्थिक लेनदेन, घर झगडाजस्ता विवादहरु दर्ता भएको र विवाद समाधान गर्ने क्रममा विवादित पक्ष समयमै नआउँदा तथा अन्य विभिन्न खालका समस्यासमेत आइपर्ने न्यायीक समिति संयोजक चौधरीको भनाइ रहेको छ । न्यायीक समितिले १३ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने तथा ११ प्रकारका विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्ने गरेको र स्थानीय विवाद छलफलमा आउने भएकोले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको न्यायीक समितिका संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीको भनाइ छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा आउने विवादहरुलाई सकेसम्म वडा कार्यालयमै मिलाउने उद्देश्यले वडागत रुपमा मेलमिलाप समिति गठन गरेको र वडामा समाधान नभएका विवादलाई गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा छलफल गराई समाधानको बाटो खोजिने न्यायीक समितिका सदस्य विद्याशरण चौधरीे बताए ।
राप्ती गाउँपालिकामा पनि अन्य स्थानीय तहमा जस्तै विवाद दर्ता हुने र गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले कानुनी परामर्श लिई मेलमिलाप गर्ने र मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान नभए अदालत जान सिफारिस गर्ने गरको राप्ती गाउँपालिका कानुनी परामर्शदाता सन्तोष पोखेलको भनाइ रहेको छ ।