बाल दिवस र बालअधिकारका कुरा

राष्ट्रिय बाल दिवस प्रत्येक बर्ष मनाउँदै आएका छौँ । बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाईमा देशभर बालअधिकारप्रति प्रतिवद्धता र जनचेतना बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना हुन्छ ।
दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै गोहीले आसुँ चुहाएजस्तै बालबालिकाको बारेमा बोल्ने वक्ताहरुको पनि कमि हुँदैन । बालश्रम बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, सजाय, जोखिम काममा बालबालिकाको प्रयोगलगायतका समस्या समाधानको लागि विद्यमान नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा राजनैतिक दलहरुले कुरा पनि उठाउँछन् ।
तर बाल दिवस मनाइरहँदा कैयौं बालबालिका हकअधिकारबाट टाढिएका छन् । सानै उमेरदेखि परिवारबाट टाढिदै बिहानदेखि रातिसम्म विभिन्न घरायसी काम गर्दै आएका त्यस्ता बालबालिका र परिवारको विवशता गाउँघरदेखि सहर बजारमा देख्न सकिन्छ ।
बाल हकअधिकारका बारे कागजी प्रक्रिया राम्रो बनाई रकम आर्जन गर्ने गराउने संघसंस्थाहरु धेरै छन् । विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले बालशोषणविरुद्ध काम गर्दै आएपनि त्यसले अधिकांश बालबालिकाहरुलाई छुन सकेको छैन ।
किताब कापीको सट्टा बिहानैदेखि लेथ, ग्यारेज, रिक्सा, टयाम्पोमा सहचालकदेखि इटाभट्टामा काम गर्ने, दाउरा बोक्ने, भाँडा माझ्नेलगायतका गाह्रो र जोखिमपूर्ण काम बालबालिकाहरुले गर्नुपरेको छ ।

हरेक बालबालिकालाई आफ्ना आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार छ । कुनै–कुनै मामिलामा, जस्तै बाबुआमाले छोराछोरीप्रति दुव्र्यवहार गरेमा, उनीहरुलाई आमाबाबुसँग बस्न दिनु सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरुलाई आफ्नो आमाबाबुसँग बेला–बेलामा भेट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

तर त्यसरी भेट्दा बालबालिकालाई हानी नोक्सानी हुँदैन भने मात्रै भेट्न दिनुपर्छ । बालबालिकालाई आमाबाबुसँग पुनर्मिलन गरी सँगै बस्न वा बालबालिका र आमाबाबुबीच सन्तान र आमाबाबुबीचको सम्बन्ध कायम राखि राख्नका लागि बालबालिकाले कुनै वा आफ्नै देश छाडेर अर्को देशमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।

---

पहिले भदौ ४ गते मनाइने गरिएको बाल दिवस लोकतन्त्र आएपछि भदौ २९ मा मनाउन थालिएको हो । सन १९९० मा नेपालले बालअधिकार महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
२०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको दिन पारेर हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाइदै आइएको छ । नेपालले महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको यो बर्ष २१ वर्ष पूरा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले १८ वर्ष उमेर मुनीकालाई बालबालिका मानेको छ भने नेपालको काननुमा १६ वर्ष मुनीकालाई बालबालिका मानिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ४६ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगटेका छन् ।
जसमध्ये अहिले पनि घर, यातायात तथा होटल, इटाभट्टा, नाइट क्लव, डान्सबार, क्याटरिङ र कारखानाजस्ता स्थानमा ३४ प्रतिशत श्रमिक बालबालिकाहरु रहेका छन् । वि.सं. २०२१ सालको भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन शुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस २०६३ सालमा आएर भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरियो ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा बाल दिवसमा रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहले भारत भ्रमण गर्ने क्रममा भारतमा महात्मा गान्धीको जन्मदिनमा बाल दिवस मनाउने गरेको देखिन्छ ।
भारतका प्रभावशाली राजनेताद्वारा समाजसेवामा सक्रियताका साथ लागेको देखेपछि तत्काल भारतबाट फर्केपछि रत्नराज्यद्वारा आफ्नो जन्मदिन पारी २०२१ भाद्र ४ मा नेपाल बाल संगठन स्थापना गरी आफ्नै जन्मदिनमा बालमन्दिरमार्फत टुहुरा अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई नै राष्ट्रिय बाल दिवसको घोषणा गरिएको थियो ।
सो समयदेखि नियमित रुपमा बाल दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । ४ भाद्रका दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा देशले ४२ वटा बाल दिवस मनायो । लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात यसको पूरानो संरचनामा केही फेरबदल भयो ।
परिणमस्वरुप देशमा स्थापना भएको लोकतन्त्रले बाल दिवसका मितिलाई पनि परिवर्तन गरेको छ । विगतमा जुन ढंगबाट बाल दिवस मनाइएको थियो । त्यसमा आधारभूत परिवर्तन खोजिएको अवस्थामा नयाँ ढंगबाट अधिकारमुखी समानुपातिक ढंगबाट सबै बालबालिकाले आफ्नो अधिकार पाउने र आफ्नो दिवसको रुपमा मनाउन सकून् भन्ने अवधारणाका साथ राष्ट्रिय बाल दिवसको मिति परिवर्तन गरिएको पाइन्छ ।
बाल दिवस कस्तो हुनुपर्दछ त वा भनौं बाल दिवस कसरी मनाउनुपर्दछ त यो आम रुपमा उठिरहेको बिषय पनि हो । तर पनि हामीले बाल दिवसलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिरहेका छौं ।
खासगरी बालबालिकाको लागि चाहिने आधारभूत हकअधिकार वा उनीहरुको संरक्षणको सवालमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौं वा सकेनौं ? त्यस्ता पर्वले पनि राष्ट्रिय बाल दिवसको सार्थकतालाई मापन गर्न सकिन्छ ? बाल दिवस आफैमा एउटा महत्वपूर्ण दिवस हो ।
झण्डै आधाआधी जनसंख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसका रुपमा सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो परम्पराको पर्व हो । कुनै पनि दिवस आफैमा एउटा परम्पराको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । नयाँ दृष्टिकोण अपनाएर बाल दिवस मनाउनुको सार्थकतालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ ।
त्यसको साथै बालअधिकारको बिषयमा के कस्ता राम्रा काम भयो ? यसले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो ? कति चुनौतीहरु आए प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् ? जस्ता कुराहरुको समीक्षा हुनु पनि जरुरी छ । अहिलेको सन्दर्भमा बाल सहभागिताको कुरा गरिराखेका छौं । ती कुराहरु सहज र सरल भाषामा उनीहरुबीच अन्तरक्रिया गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।
बाल सहभागिताकै दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उनीहरुको साथमा बसेर कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, प्रक्रिया के हो ? र उनीहरुलाई त्यसमा कसरी समावेश गर्ने ? भन्ने सोच्नु अनिवार्य रहेको छ ।

सन्दर्भः बाल दिवस

जबसम्म हामीभित्रको सोचमा परिवर्तन हुन सक्दैन बाल दिवसले सार्थकता पाउन सक्दैन । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यसक्षेत्रमा क्रियाशील बालअधिकारकर्मी गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारका विभिन्न निकायहरु मन्त्रालय केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलगायतका निकायहरुबीचमा पनि यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ ।
बालबालिका वा उनका आमाबाबु वा बालबालिकाका वैधानिक अभिभावक र संरक्षक जुनसुकै जात, रंग, लिङ्गको भए पनि तिनले जुन भाषा बोले पनि वा जुन धर्म माने पनि तिनका राजनीतिक वा अन्य विचारहरु जे भए पनि तिनीहरु जुन राष्ट्र वा समाजमा जन्मेको भए पनि धनी वा गरिब भए पनि तथा अपाङ्ग वा साङ्ग अंगको भए पनि उनीहरुलाई ती कुराका आधारमा पक्षपात गर्न पाइदैन ।
राज्यले यो कुराको जिम्मा लिनुपर्छ । बाँच्न पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो । बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासको लागि राज्यले बढीभन्दा बढी सम्भव भएका सबै उपाय लागू गर्नुपर्छ ।
साथै राज्यले बाल मृत्यु दर घटाउन र दीर्घजीवनका लागि कुपोषण र महामारीको अन्त्य गर्नुपर्छ । जन्मेदेखि नै हरेक बालबालिकाको आफ्नो नाम र राष्ट्रियता पाउने अधिकार हुन्छ । कुनै पनि बालबालिका नाम र देशबिनाको हुनुहँुदैन ।
बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता र पारिवारीक सम्बन्ध, नाताजस्ता कुराहरुले बालबालिकालाई चिनाउँछ । राज्यले बालबालिकाको यो चिनारी वा परिचयलाई कायम राख्नु वा संरक्षण गर्नुपर्छ ।
हरेक बालबालिकालाई आफ्ना आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार छ । कुनै–कुनै मामिलामा, जस्तै बाबुआमाले छोराछोरीप्रति दुव्र्यवहार गरेमा, उनीहरुलाई आमाबाबुसँग बस्न दिनु सम्भव हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरुलाई आफ्नो आमाबाबुसँग बेला–बेलामा भेट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तर त्यसरी भेट्दा बालबालिकालाई हानी नोक्सानी हुँदैन भने मात्रै भेट्न दिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई आमाबाबुसँग पुनर्मिलन गरी सँगै बस्न वा बालबालिका र आमाबाबुबीच सन्तान र आमाबाबुबीचको सम्बन्ध कायम राखि राख्नका लागि बालबालिकाले कुनै वा आफ्नै देश छाडेर अर्को देशमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा हरेक बालबालिकाको कुनै देश छाड्ने र अर्को देशमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुन्छ । आमाबाबु वा अन्य व्यक्तिबाट बालबालिकाको अपहरण वा विदेशबाट नफर्काउनेजस्ता कार्यको रोकथाम र समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
हरेक बालबालिकाको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ । बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारले उनको जीवनलाई प्रभाव पार्छ भने त्यो विचारलाई सम्बन्धित पक्षले सुन्नैपर्छ । यसैले हरेक बालबालिकालाई आफ्नो जीवनलाई प्रभाव पार्ने विचारलाई मान्यता दिन कर लगाउने अधिकार छ ।
अरुको अधिकार हनन नहुने गरी वा अरुलाई हानी नहुने गरी सूचना पाउनु र दिनु तथा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । हरेक बालबालिकाको अरुको अधिकार हनन् नहुने वा हानी नहुने गरी, विचार र विवेक गर्ने र धर्म मान्ने स्वतन्त्रताको अधिकार पनि बालबालिकाहरुलाई छ ।
बालबालिकाको निजी जीवन, परिवार, घरको गोपनीयता तथा निजी पत्राचारको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाइदैन । यस्ता हस्तक्षेपबाट सुरक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।
टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाजस्ता आमसञ्चारका माध्यमहरुले बालबालिकालाई सूचना दिने महत्वपूर्ण काम गर्छन् । अतः आमसञ्चार माध्यमहरुलाई बालबालिकाको हित गर्ने तथा उनीहरुको साँस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्ने खालका सूचना र जानकारी दिन लगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । साथै बालबालिकालाई हानीकारक सूचनाबाट जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।
आफ्ना बालबालिकाको लालनपालन गर्नु र हुर्काउनु आमाबाबु दुबैको जिम्मेवारी हो । यो काममा राज्यले उनीहरुलाई सघाउनु पर्छ । आमा बाबु वा बालबालिकाको स्याहार गर्ने जिम्मा लिएका व्यक्तिहरुबाट बालबालिकामाथि हुनसक्ने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार र उपेक्षाबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
राज्यले त्यस्ता काम रोक्ने र कानुनी उपचारका विशेष उपायहरु अपनाउनुपर्छ । हरेक बालबालिकाको आफ्नो आमाबाबुसँग बस्न पाउने अधिकार छ । कहिलेकाही बालबालिका आफ्ना आमाबुबासँग स्थायी वा अस्थायी रुपमा बस्नु असम्भव हुन्छ । त्यस्ता बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ र बालगृहजस्ता कुनै संस्थामा वैकल्पिक पारिवारीक स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कसैले बालबालिकालाई धर्मपुत्र र पुत्री राख्न चाहेमा यसबाट बालबालिकाको हित हुन्छ भन्ने कुरा पक्का गरेर मात्रै राख्न दिनुपर्छ । साथै बालबालिकाको हित संरक्षण र सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका उपाय गर्नुपर्छ र अधिकारप्रात अधिकारीको स्वीकृतिबाट गराउनुपर्छ । यी सबै काम गर्नु राज्यको दायित्व हो । शरणार्थी बालबालिकालाई विशेष संरक्षण दिनु राज्यको कर्तव्य हो ।
बाल शरणार्थीहरुलाई विशेष संरक्षण गर्ने र सघाउने संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो । मानसिक वा शारीरिक रुपले अपाङ्ग बालबालिकाले सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्न, अरुको बोझ नबन्न तथा सामान्य जीवनयापन गर्नका लागि विशेष स्याहार, शिक्षा र तालिम पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । हरेक बालबालिकाको यथासम्भव उच्चतमस्तरमा निरोगी हुने अधिकार छ । हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्योपचार र औषधीको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ ।
राज्यले बाल मृत्युदर घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै हानीकारक परम्परा र व्यबहारहरुलाई निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । स्याहार, संरक्षण तथा उपचारको लागि राज्यको तर्फबाट बालबालिकालाई राखिएका स्थानमा भएका सबै बन्दोवस्तबारे राज्यबाट नियमित तवरले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनु त्यहाँ बस्ने बालबालिकाको अधिकार हो सामाजिक सुरक्षाका लाभहरु प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । यो अधिकार कार्यान्वयन गराउन राज्यले आवश्यक सबै कदम चाल्नुपर्छ ।
आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त र उचित जीवनस्तर यापन गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । सिद्धाततः यो व्यवस्था आमाबाबुले गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले आमाबाबुलाई सघाउनुपर्छ । साथै आवश्यक भएमा पोषिलो आहार, लुगा र आवासजस्ता भौतिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।
राज्यले कम्तीमा सबै बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रुपमा दिलाउनै पर्छ । बालबालिकालाई नियमित रुपमा विद्यालयमा हाजिर हुन लगाउन र कम उमेरमा स्कुल छाड्ने बालबालिकाको संख्या घटाउन राज्यले सकेसम्म सबै उपाय गर्नुपर्छ । शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको व्यक्तित्व र प्रतिभा विकास गर्न,
उनीहरुलाई प्रौढ जीवनतिर तयारी गर्न, मानवअधिकारको सम्मान गर्न तथा बालबालिकाका आफ्नै र अरुको पनि साँस्कृतिक र राष्ट्रिय आदर्श, मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न लगाउनका लागि हो भन्ने कुरा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रले के स्वीकार गरेका छन् ।
अल्पसंख्यक वा आदिवासी समुदायका बालबालिकाले आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न तथा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो ।
फुर्सद पाउनु र छुट्टी मनाउनु, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिहरुमा भाग लिन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा वा विकासमा हानी पुग्ने खालको काम गर्नबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
राज्यले बालबालिकाको काम गर्नसक्ने न्यूनतम उमेरको हद तोक्नुपर्छ र रोजगारीका परिस्थितिहरु र शर्तहरु पालन गराउनुपर्छ । हरेक बालबालिकाको लागूपदार्थको प्रयोगबाट जोगिन पाउने तथा लागूपदार्थको उत्पादन एवं वितरणमा लाग्न इन्कार गर्ने अधिकार छ । बालअधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा उल्लेख भएका कुराहरु मात्र राज्यले ध्यान दिने हो भने बाल दिवसको औचित्य पूरा हुने कुरामा दुईमत नहोला !