शुल्क बृद्धि नगर्न अन्तरिम आदेश …
घोराही, २१ पुस । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शुल्क बृद्धि नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश दिएको छ । शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रतिष्ठानले सेवा शुल्कको बृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन प्रतिष्ठानको नाममा आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुरले अर्को आदेश जारी नभएसम्म पहिलेकै शुल्क लिन प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले मुद्दाको फैसला नगर्दासम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको निर्णय अनुसार शुल्क लिन नपाउने अधिवक्ता गौतमले बताए । ‘शुल्क बृद्धिको मुद्दा चलिरहन्छ, प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानको नाममा आदेश जारी भएको छ’ अधिवक्ता गौतम भने, ‘प्रतिष्ठानले मुुद्दा फैसला नहुँदासम्म शुल्क बृद्धि गर्न पाउदैन् ।’
अधिवक्ता सुदीप गौतम, घोराही उपमहाननगरपालिका–१४ का मदनकुमार ओली र घोराही–१७ का विवेक श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको शुल्क बढाउने निर्णयका विरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिट दायरको आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुरले प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको अधिवक्ता सुदीप गौतमले बताए । यो आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषणलगायत आज्ञा आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता गौतमले बताए ।
‘शुल्क बृद्धिको मुद्दा चलिरहन्छ, प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानको नाममा आदेश जारी भएको छ ।’
दायर रिटमा राप्ती स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङ, प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अस्पतालका निर्देशक, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘प्रतिष्ठान सर्वसाधारण जनतालाई सहज सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कानुनद्वारा जन्माइएको स्वायत्त तथा स्वशासित संस्था भएको र यसको उद्देश्य मुलुकको संविधान र विद्यमान कानून तथा सरकारले लिएको स्वास्थ्य नीतिलाई बाध्यात्मक रुपमा पालना गरी सोहीबमोजिम कार्य गर्नु रहेको जिकिर निवेदकहरुले गरेका छन् । ‘यस्तो पवित्र र लोक कल्याणकारी उद्देश्य बमोजिम जन्मिएको स्वास्थ्य संस्थाले हालका दिनहरुमा नेपालको संविधान र कानुनको भावना र मर्म विपरीत जनतालाई आर्थिक रुपमा भार पर्ने शुल्क बृद्धि गरी गैर न्यायीक रुपमा जनताको स्वास्थ्यमा सहज पहुँचबाट वञ्चित गरेको हुँदा विपक्षीहरुको निर्णयले जनतालाई संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको रुपमा रहेको अधिकार र नेपाल सरकारले लिएको स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनहरुबाट समेत प्रदत्त अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाउने र बञ्चित गराउने गरी भएको निर्णयले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा सहज र सुलभ पहुँचमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न गएकोले रिट हाल्नु परेको अधिवक्ता गौतमले बताए ।
प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धि तथा निःशुल्क सेवाको कटौती संविधान २०७२ भाग ३ धारा ३५, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा २६(३)(५) नं. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ को प्रस्तावना र ऐ.को दफा ६,८ को देहाय (क)(ख)१२(ग),ऐ.को दफा ३१ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१)(२)(३)(४) को बर्खिलाप भएकाले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यस्तो गैरकानूनी कार्यहरु निरन्तररुपमा गर्दै जाने प्रवल आशंकाको स्थिति विद्यमान रहने भन्दै रिटमा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि निर्णय हाल लागू नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको गौतमले बताए । रिट निवेदकको तर्फबाट पहिलो बहस वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ता प्रेमबहादुर वली, अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता मोहन धिताल, अधिवक्ता प्रवीण लम्साल, अधिवक्ता सुदीप गौतम र अधिवक्ता रामशरण चौधरीले बहस गरेका छन् ।
