तुलसीपुर, २३ भदौ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष नै हुने निर्णय ग¥यो । कार्यविधि बनाउँदै वडा अध्यक्षलाई विब्यसको अध्यक्ष बनायो । त्यो निर्णयको विरोधमा केही अभिभावक अदालत गए गाउँपालिकाको त्यो निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विद्यालयको अध्यक्ष बनेका वडा अध्यक्षहरुलाई विद्यालयमा समेत जान धौ भयो । शिक्षा ऐन अनुसार गलत निर्णय भएको भन्दै शान्तिनगर गाउँपालिका–७ धनौरीमा रहेको शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रराज शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निर्णयको खारेजी र कार्यान्वयन रोक्न गर्न भन्दै रिट हाले । बैशाखमा गाउँपालिका विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै भदौ ५ गते उच्च अलादत तुलसीपुरले गाउँपालिको विपक्षमा निर्णय सुनायो । गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दियो । त्यस्तै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गरी अभिभावकबाट चुनिएका अध्यक्ष कायम रहने निर्णय गरिदिएपछि गाउँपालिको यो निर्णय उल्टियो । त्यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिकाले हाल भएको गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी जुम्लेकुला सार्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय नियमसंगत नभएको भन्दै स्थानीयहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालतले केन्द्र सार्ने निर्णय पनि खारेज गर्न आदेश दियो । गाउँपालिकाको बहुमतले रहेको केन्द्र चिराघाटबाट जुम्लेकुला सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले आधारविना विभिन्न निर्णय र कार्यविधि बनाउँदा त्यस्ता निर्णयहरु अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले निर्णय रोक्ने काम भइरहेको छ । जिल्लामा रहेका प्रायः सबै स्थानीय तह कुनै न कुनै निर्णयमा विवादित देखिरहेका छन् ।
त्यस्तै दाङकै बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै वडा अध्यक्षहरुलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय ग¥यो । श्रीवारी माध्यमिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवे दमाई र स्थानीय अभिभावक भेषराज खत्रीले वडा अध्यक्ष विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गराउने निर्णय शिक्षा ऐन विरुद्ध भएको भन्दै अदालतमा रिट हाले पछि गाउँपालिकाको त्यो निर्णय पनि अदालतले खारेज गर्दै पूर्ववत अवस्थामा ब्यवस्थापन समिति सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले स्थानीय तहको कार्यविधि र संघीय सरकारको नियमसँग बाँझिएको भन्दै त्यो खारेज गर्न आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको शिक्षा ऐनको विरुद्धमा मुद्दा दिएका शर्माले गाउँपालिकाले आफू खुशी शिक्षाको निर्णय गर्दा बाध्य भएर अदालत जानु परेको भन्दै अदालतले न्याय गरेको बताए । उनले अभिभावकको अधिकारलाई गाउँपालिकाले कुण्ठित बनाउन खोजेको आरोप लगाए । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले आधारविना विभिन्न निर्णय र कार्यविधि बनाउँदा त्यस्ता निर्णयहरु अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले निर्णय रोक्ने काम भइरहेको छ । जिल्लामा रहेका प्रायः सबै स्थानीय तह कुनै न कुनै निर्णयमा विवादित देखिरहेका छन् । स्थानीयतहलाई अधिकार सम्पन्न भएको र आफ्नै नीति बनाउन सक्ने तर्क स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएको भएपनि त्यसलाई अदालतले बैधता दिएको छैन । गाउँपालिकाका धेरै निर्णयहरु अहिले अदालतले उल्ट्याउँदै आएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले निर्णय प्रक्रियामा जाँदा विधि चुक्दा केही निर्णयहरु उल्टिएको बताए ।
