उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्तिक ८ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदा सम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ तर दलहरू र तिनका उम्मेदवारले आचारसंहिता लागू गरेको पाइदैन् । यसअघिका निर्वाचनमा पनि दलहरूले आचारसंहिता लागू नगर्दा पनि कुनै कारवाही भएका खबर बाहिर न आएका होइनन् ।
अहिले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयन भएको छैन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विभिन्न विकास निर्माणका काम गरिरहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग पनि देखेपनि नेदेखे झैं गरिरहेको छ ।
मतदाता उम्मेदवार छान्न पनि रनभुल्ल पर्ने स्थिति देखापरेको छ । दाङमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (ख) मा प्रदेशसभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको मौनताले स्वच्छ र निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुने स्थिति देखिएको छैन् ।
नीति बन्ने तर विधि अनुसार नचल्ने परम्परा वर्षौंदेखिको रोग अहिले पनि कायमै हुँदा नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । आचारसंहिता पालना गर्ने र गराउने सम्बन्धित निकाय पनि गम्भीर बनेको देखिदैन् भने पालना गराउने निकाय पनि मौन हुँदा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा नागरिकले शंका नै गर्ने गरेका छन् ।
उपनिर्वाचनको मुखैमा जिल्लामा देखिएको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरु बढिरहेका छन् । आचारसंहिता कार्यान्वयन किन चुनौती बन्दै गइरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबल मा विभिन्न सरोकारवालाहरुको विचार लिएका छौं ।
पालना नगरे कारवाही हुन्छ
बुद्धिबहादुर खत्री
प्रमुख
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङ
निर्वाचन आचारसंहिता पालना नभएको गुनासाहरू केही दिन अघि आएका थिए तर अहिले आएका छैनन् । आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको कार्यालय गम्भीर छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि हामीले पटक–पटक सम्बन्धित चेतावनी र खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।
दाङमा विषेशगरी उम्मेदवारी दर्ताको समयमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका गुनासा आएका थिए तर अहिले कम छ, अझै आएका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । केही दिन अघि आएका गुनासालाई सुनुवाईका लागि प्रक्रियामै छौँ । हामीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरेमा कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।
आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रयास भएपनि अलिकति विभिन्न कारणले सकस पनि देखिने गरेको छ । निर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी आचारसंहिता विपरीतका कामहरू हुने गरेको गुनासो पनि आएको छ ।
ति सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खबरदारी पनि गर्दै आएका छौँ । आम बुद्धिजीवी सर्कलका सबै नागरिक दल तथा तिनका भातृ संगठनमा हुनुुहुन्छ तर नियमविपरीत काम गरी कानुनको पूर्णपालना हुन सकेको छैन् । आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने दलहरू तथा नेतृत्वलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु ।
विगतका वर्षहरूमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत दल तथा उम्मेदवारले चुनावी गतिविधि चलाउने गरेका थिए । मतदातालाई प्रभावित गर्ने सबै किसिमका क्रियाकलाप नै आचासंहिता विपरीतका कार्यहरू हुन् ।
छिटफुट रूपमा हुने आचारसंहिता विपरीतका कामहरू रोक्ने भूमिकामा आयोगको भूमिका कमजोर देखिए पनि उजुरी नै आएका गुनासालाई कानुन बमोजिम कारवाही गछौँ ।
दल तथा नेतृत्वले तडक–भडक भन्दा पनि सभ्य र शालिनरूपमा चुनावी एजेण्डा नागरिकमाझ लैजानसके मात्रै स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागूभएको हुनुपर्छ । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा हामी नै पुगेर अनुगमन गर्न त पाएका छैनौँ तर सकेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
कार्तिक ८ गते शुक्रबारदेखि जारी भएको आचारसंहिता निर्वाचनको मत परिणाम नभएसम्मका लागि हो । यसको कार्यान्वयनमा हामी जिम्मेवार निकाय निकै सचेत छौँ । हामीलाई जानकारी अर्थात् गुनासो आएसम्ममा आचारसंहिता विपरीतका कामहरू हुन दिन्नौँ ।
दल तथा नेतृत्वले तडक–भडक भन्दा पनि सभ्य र शालिनरूपमा चुनावी एजेण्डा नागरिकमाझ लैजानसके मात्रै स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागूभएको हुनुपर्छ । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा हामी नै पुगेर अनुगमन गर्न त पाएका छैनौँ तर सकेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
सर्वसाधारण नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । कसैले आचारसंहिता विपरीतका काम ग¥यो भने हामीलाई तुरून्त जानकारी गराउनुपर्छ । तबमात्रै आचारसंहिता कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सक्ने थियो । अहिले नागरिकको खबरदारी पनि बढेको छ तर उल्लेख्य रूपममा बढ्न सकेको छैन् ।
हामीलाई कही कतैपनि आचारसंहिता विपरीतका काम भएमा जानकारी दिनहुन अनुरोध गर्दछु म नागरिकलाई । राजनैतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार भएकाले उसले आफैले पनि आचारसंहिता विपरीतका काम गर्नुहुन्न भन्ने जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्नेले भोलि जितेर गएपछि अरू कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ भनेर नागरिकमा विश्वसनीयता पनि घट्छ ।
ठूला पार्टीले आचारसंहिता पालना नगरेको पाइएको छ । उहाँहरूलाई आग्रह पनि पटक–पटक गरेका छौँ तर भएका सहमति र आचारसंहिता विपरीतका कामहरू उल्लङ्घन हुने गरेका छन् । आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ । पालनका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउँछौँ ।
स्थानीय सरकारविरूद्ध उजुरी
रितेन्द्र थापा
मुख्य निर्वाचन अधिकृत
उपनिर्वाचनको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौँ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आचारसंहिता विपरीत काम भएको भनेर तीनवटा उजुरी आएको छ । अहिले दुईवटा लिखित उजुरी आएको छ भने एकवटा मौखिक उजुरी आएको छ ।
तुलसीपुर क्षेत्रबाट आएको उजुरी विकास निर्माणसँग जोडिएको छ भने घोराहीमा भोजभतेर खुवाईयो भनेर मौखिक उजुरी आएको छ । पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकामा विद्युतको पोल गाडियो, पक्की सडकका लागि सर्वे गरियोलगायतका उजुरी म कहाँ छन् ।
पश्चिम क्षेत्रको दुईवटा र घोराही क्षेत्रको एकवटा गरेर तीनवटा उजुरी छन् अहिलेसम्म । तीनवटा उजुरीमध्ये एउटा उजुरी अपुष्ट आएको छ, अर्थात् फोटोबिनाको उजुरी परेको छ । पश्चिम क्षेत्रको उजुरी फोटोसहितको आएको छ भने घोराही क्षेत्रमा भोजभतेर खुवाएको फोटो आएको छैन् । फोटोबिनाका उजुरीलाई हामी आफैले अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाउने प्रयासमा छौँ ।
विषेशगरी आचारसंहिता लागू भएपछि विकास निर्माणका काम गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारका विरूद्ध उजुरी परेको देखिएको छ । पश्चिम दाङमा बबई गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विरूद्ध उजुरी आएको हो । उजुरी आइसकेपछि मैले सम्बन्धित निकायमा स्पष्टिकरण मागेर बुझ्ने प्रयास गरेको छु ।
बबई गाउँपालिकाले विद्युतसम्बन्धी काम गरेको, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक कालोपत्रेको लागि सर्वे गरेको भनेर उजुरी आएको छ । सडकको सर्वे गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्पष्टीकरणका लागि मैले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा पत्र लेखिसकेको छु । बबई गाउँपालिकाको पनि सोही प्रक्रियामा स्पष्टिकरण मागेको छु । त्यसको पनि पत्र लेखेको थिए जवाफ आएको छैन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको उजुरी राजनैतिक दलभन्दा पनि स्थानीय सरकारप्रति बढी केन्द्रित देखिएको छ तर के पनि छ भने सबै मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्वाचन आयोगले नै पत्राचार गरेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु ।
अब अहिले सर्वे भएको सडकबाट कुन हो, मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो हो या निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी भएको हो बुझ्ने कोसिसमा छु ।
म पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनमा गएको समयमा राजनैतिक दलहरूले लगभग कार्यान्वयन गरेको पाएको छु ।
राजनैतिक दल तथा तिनका उम्मेदवार चुनावी अभियानको क्रममा ठु्लो आवाज स्पिकर बजाएर नभई घरदैलोमै पुगेर मतदातासँग भेटघाट गरेको देखियो । सवारी साधनमा ध्वनि प्रदूषण हुने गरी बजाएको पाएनौँ ।
मेरो अनुगमनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन नभएको पाएँ तर विकास निर्माणका सवाल उजुरी आएको छ । त्यसको अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएका उजुरी छानबिनको क्रममा छौँ ।
हामीले सिफारिस गरेर पठाएपछि निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्छ । अहिले प्रमाण जुटाउने काम भएको छ । मैले अहिले ति सबै उजुरीको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गर्दैछु । प्रतिवेदन तयार भएपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा पठाउने छु र दण्ड जरिवाना निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
निर्वाचनको आचारसंहिता विपरीत काम गरेको पाइएमा एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारको सवालमा उम्मेदवारी रद्दसम्मको हुने प्रावधान छ । दाङमा जरिवाना गर्ने किसिमले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नभएको पाइएको छ ।
अनुशासनमा बाँध्ने प्रक्रिया आचारसंहिता
चन्द्रराज पन्त
संयोजक
नागरिक समाज दाङ
आचारसंहिता भनेको नै दल तथा नेतालाई अनुशासनमा बाँध्ने पक्रिया हो । यो भित्र सबै पार्टीका नेतृत्व रहनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको बुझाई हो । अनुशासनहिन व्यक्तिको नेतृत्व कसरी होला परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । अहिले हुन लागेको मंसिर १४ को उपनिर्वाचनमा आचारसंहिता विपरीतका कामहरू भएको भनेर विभिन्न गुनासा आएको सुनेको छु ।
यसमा आचारसंहिता पालना गर्ने राजनैतिक दल तथा विभिन्न निकाय र आचारसंहिता पालना गराउने सम्बन्धित निकाय दुवैले गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ । प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कसैले कसैलाई होच्याउने किसिमले भाषण गर्ने, समुदाय बीचमा नैराश्यता ल्याउने काम हुन हुँदैन् । कतिपय राजनैतिक दल तथा तिनका उम्मेदवार निर्वाचनमा आफ्नो जित जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर विभिन्न तरिकाबाट लागेको पनि पाइन्छ । ति कुराहरूको सुक्ष्मरूपमा अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी यो समयमा विकास निर्माणका काम भएका पनि भन्ने सुनिएको छ । यस्ता कुराको सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ खोजी नीति गरोस् ।
चुनावको समयमा गरिने यस्ता क्रियाकलाप रोक्नका लागि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो तर नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न नसकिरहेको स्थिति पनि छ । विकास निर्माणले प्रभावित पारेर मत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम दलहरूले नपाले हुन्छ अब । किनभने अहिले नागरिक सचेत भइसकेका छन् । जनता अब लोभ र लालचमा फसेर कसैलाई एउटा भोट दिन्छन् भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ ।
विगतका वर्षमा नागरिक सचेतना नहुँदा दलहरू तथा नेतृत्वहरू विभिन्न माध्यमबाट मतदातालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका थिए । जसले गर्दा दक्ष र सक्षम नेतृत्व हामीले पाएनौँ । अब पनि उही पुरानो स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गरी योग्य, सक्षम उम्मेदवार छनौट नागरिकले गर्नेछन् । दलहरूका नेताले आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृति पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो । उनीहरूले त नागरिकलाई अरू समयमा जनताका समस्यालाई नजिकबाट नियालेर समाधान गरेको हुनुपर्छ ।
निर्वाचनको मुखैमा आएका जनतालाई झुक्याउने विकास निर्माणका काम जनतालाई चाहिएको छैन् । आचारसंहिताको पूर्णपालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । उजुरी आइसकेको छ भने तत्काल छानबिन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन बढी
सुशील बस्नेत
महासचिव
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज दाङ
लोकतन्त्रको मेरूदण्ड भनेकै आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । संविधानले आवधिक निर्वाचन, मध्यावधि र उपनिर्वाचनको ब्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनले नागरिक र राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी र शासन सत्ता सञ्चालकबीचमा संवादको ढोका खोल्छ । आवधिक निर्वाचन नहुँदा शासक, राजनीतिक दल, राजनीतिककर्मी तानाशाह बन्छन् ।
जसका कारण उनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । आजको मतादाताहरूले निर्वाचन नतिजामार्फत भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालक र प्रतिपक्षहरूलाई सही दिशामा हिड्ने जिम्मेवारी दिएका हुन्छ । निर्वाचनलाई आफ्नो अनुकूल र पक्षमा ल्याउन सत्ता, शक्तिलगायत सबै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
नागरिकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन घोषणा पत्र, प्रतिवद्धता पत्र, अपिल, घरदैलो, आमसभा, पर्चा–पम्पलेट, सडक नाटक, साँस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी लगायतका विधिहरू अपनाउने गरेको देखिन्छ ।
यी विधिलाई प्रयोग गर्दा आचारसंहितालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर ठूला दलबाट (निर्वाचित हुने सम्भावना बढी भएका) आचारसंहितालाई बढी उल्लङ्घन गरेको यसअघिका स्वतन्त्र निर्वाचन परिवेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दृढ र प्रतिवद्ध हुनुपर्ने सरकारले समेत आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिएका दल र उसका शुभेच्छुकको झन कुरै छोडौं । दलहरूमा चुनावी शैलीमा परम्परागत पद्धतिलाई प्रयोग गर्नु र बढी हाईफाई गर्दा माहौल बन्छ भन्ने सोचका कारणले पनि आचारसंहितालाई टाठै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।
चुनावी प्रचार प्रसारको योजना बनाउँदा ब्यवस्थित हुने र विज्ञ समूहको सहयोग लिदा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा न्यूनीकरण हुन्छ । तर त्यसप्रति राजनीतिक दल र उसका शुभेच्छुकको ध्यान कम पुगेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित ब्यक्तिले समुदायमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने, ब्यक्तिको निजी जीवनलाई आघात पर्ने गरी आलोचना गर्ने, साम्प्रदायिक भावना फैलाउने गरी प्रचार प्रसार र मत माग्ने, सरकारी, स्थानीय तह, संघसंस्था, परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्तिलाई अर्काको विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै भोजभतेर, नगद, जिन्सी वितरण, मादकपदार्थ सेवन वा वितरण गर्ने, धार्मिक स्थललाई प्रचार प्रसार स्थलमा प्रयोग गरेका देखिन्छन् । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, टयाटुजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग, सार्वजनिक स्थल, घर पर्खाल, खम्बामा प्रचार सामग्री प्रयोग गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन्छ तर प्रतिस्पर्धा त्यहाँ नै बढी देखिन्छ ।
महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको भावनामा आँच आउने, चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउनु हँुदैन । निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन हँुदैन ।
तर हात–हातमा प्रचार सामग्री दिने र चुनावी मैदानमा प्रयोग गर्ने बालबालिकाको प्रसस्तै देख्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक, भेला गर्नुपर्ने तथा कसैको विचारको विरोध गर्दा निजको घरका आसपास विरोध गर्न र प्रदर्शन गर्न वा गराउन हुँदैन तर त्यसका विपरीत ठूलो स्वरले नाराबाजी गर्ने गरेका पाईन्छ ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सार्वजनिक स्थलमा कुनैपनि किसिमको जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक वा भेला गर्न वा गराउन हँुदैन । यसबारेमा ४८ घण्टा अघि नै स्थानीय प्रशासनलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर चुनावी सभा र कार्यक्रमका बारेमा सञ्चारकर्मीहरूमार्फत सुरक्षाकर्मीले जानकारी लिने र सुरक्षा दिने तितो यथार्थता छ ।
सत्ता र शक्तिको बेजोड प्रयोग पनि निर्वाचनको समयमा हुने गरेका छन् । अरू समयमा घर,दैलो र आँगन नटेका सार्वजनिक पदबाहल ब्यक्तिले उम्मेदवार र उसको पक्षधरका साथ लागेर बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रममा आश्वासन दिन जाने गरेको देखिन्छ ।
यो पनि आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रेस जगतको कर्तब्य हो । तर यी पक्षबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारको अग्रह पंक्तिमा छलङ्ग देखिन्छ । आचारसंहिता आफ्नो लागि आफै बनाएको नीति भएकाले उसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा निर्वाचनको विश्वसनीयताप्रति नै प्रश्न खडा हुनसक्छ ।
