विपदमा संकटासन्न अवस्थामा रहेको व्यक्ति समुदायलाई राहत महत्वपूर्ण हुन्छ । कोभिड–१९को महामारी बढिरहेका बेला सबै क्षेत्रमा राहतको वातावरण बनिरहेको छ ।
तर व्यवस्थित रूपमा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । अतिविपन्न, गरीब र आमश्रमिकका लागि अहिले राहतको आवश्यकता रहेको छ । अहिले सबै क्षेत्रमा राहत वितरण प्रभावकारी भएको देखिदैन । अहिलेको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
तर त्यो प्रभावकारिता देखिएको छैन । स्थानीय सरकारले आफ्नो पहल र भूमिकासमेत राहतमा प्रभावकारी बनाउन सक्नु पथ्र्यो तर यो अवधिमा हुन सकेको छैन ।
दाङका स्थानीय सरकारदाताको भरमा देखिएका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो लागत सहभागितामा समेत कन्जुस्याई गरिनु राम्रो हैन । पहिलो चरणको राहातमा नै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले राम्रो संकेत भने देखाएको छैन ।
नेपाल ४५ दिन देखिको लकडाउनमा छ । लकडाउनको अवधिमा ज्याला मजदुरी गरि खाने परिवारलाई राहत नै महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रम नपाउँदा पाइने राहत नै जीवन धान्ने आधार हो ।
तर त्यहि आधार अहिले समस्यामा परेको छ । राज्यले राहत प्रदान र वितरणलाई ब्यवस्थित गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले प्रदान गरिने राहत भने कतै खातामा छ भने कतै परिचालन भएको देखिन्छ । दाताको भरमा राहतको व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था सार्वजनिक भइरहेको छ । राहतमा दाताको भरमा स्थानीय सरकार पर्नु राम्रो होइन ।
लकडाउनको समयमा राहत माग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई जति सक्यो छिटो स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको फुड बैंकमा ३४ जना दाताले राहत सहयोग गरेका छन् ।
त्यसमा २२ हजार एक सय केजी चामल, १ हजार ४ सय ७५ केजी दाल, २ हजार ८ सय २० लिटर तेल, ७ हजार ४ सय ८० पिस साबुन, ३ हजार १ सय ५० केजी नुन दाताले दिएका छन् । विपद्कोषमा ४५ जना दाताबाट ५५ लाख ५ हजार ४ सय ५१ रूपैयाँ जम्मा भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा ९० जना दाताहरूले राहत सहयोग गरेका छन् ।
दाताबाट राहत संकलन गर्ने र वितरण गर्ने अवस्था अहिले सबै स्थानीय सरकारहरूमा चलेको छ । स्थानीय सरकारले राहतलाई प्रभावकारी बनाउन राहत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
आफ्ना नागरिकलाई विपद्को समयमा दिइने राहतहरूको भर परेर दिनुभन्दा आफै व्यवस्थापन गरेर त्यो पनि आवश्यक परेको समयमा दिनु नै प्रभावकारी र उत्तम हुन्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारले सोचेमा राहत वितरण प्रभावकारी र व्यवस्थित हुनेछ ।
