लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक सय दिन
दाङ, १० बैशाख ।
अस्थिरता र अल्पमतको बाबजुत पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन भएको सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिन पूरा गरेको सरकारले सय दिन प्रगति पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा मुख्य उपलब्धि तत्कालिन अवस्थामा रहेका १३ मन्त्रालय घटाएर १० मन्त्रालय बनाउनु रहेको बताएको छ । त्यसैगरी राजधानीको पूर्वाधार निर्माण सुरू हुनु पनि उपलब्धि भनेको छ ।
मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि पुस २७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी पुस २७ गते नियुक्त भएका थिए । तत्कालित सत्ता गठबन्धनमा रहेका सात राजनीतिक दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका गिरी दुई महिनामा अल्पमतमा परेका थिए । सत्ता साझेदार दल राप्रपाबाहेक अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परिरहेको छ ।
तर पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारबाट बाहिरिने अवस्था देखिदैन । बैशाख ११ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले सय दिने उपलब्धि भने सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार राजधानी स्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेरसय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारका एक सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीको आकांक्षा पूरा गर्न प्रयास रहेको बताए । उनले यो अवधिमा प्रदेश सरकारले रणनैतिक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको दाबीसमेत गरेका थिए ।
समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीका दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले जग बसाउन सफल भएको दावी गर्दै उनले यस बीचमा प्रदेश राजधानीको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए । राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको स्रोत सुनिश्चितता, तयारी र ठेक्का सम्झौता तत्कालिन पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले गरेका थिए ।
नयाँ सरकारले त्यसको शिलान्यास गरेको थियो । अहिले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीका संरचना निर्माण धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दशवटा प्रशासनिक भवन निर्माणले तीब्रता पाएको छ । यसका साथै नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमुना राजधानी सहर निर्माणका लागि २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशबासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र समग्र विकासलाई समावेशी एवं सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने संकल्पका साथ अघि बढेको जानकारी गराइएको छ । खस्कदो आर्थिक अवस्था र बढ्दो बेरूजु घटाउनका लागि सुशासन कायम गर्न सरकार सफल भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारको बेरूजु अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको छ ।
१७ सदस्यीय ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर ११ सदस्यीयमा सीमित गरी राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको मन्त्री आचार्यको दावी गरे । ‘विद्यमान सरकारभन्दा अगाडि प्रदेश सरकारका १३ वटा मन्त्रालय र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर दशवटामा सीमित गरिएको र ११ सदस्यीय मन्त्री परिषद् बनाइएको छ । जुन निर्णय प्रशासनिक खर्च कटौतीको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सावित भयो’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या घट्दा कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गरियो ।’
चार हजार चार सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारी दरबन्दी हाल चार हजार तीन सय ९२ रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च कटौती पनि भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा प्रशासनिक खर्च प्रतिमहिना ६३ करोड ६८ लाख २४ हजार हुने गरेकोमा हाल ६३ करोड २० लाख ३० हजार खर्च रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा प्रतिमहिना ४७ लाख ९४ हजार बचत हुने गरेको उनले बताए ।
के–के भए उपलब्धि ?
प्रदेश सरकारका उपलब्धिलाई संस्थागत विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास लगायतको शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको छ । संस्थागत विकासमा प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश राजधानीमा एउटै हाताभित्र छवटा मन्त्रालय र राप्ती गाउँपालिकाको सहयोगमा चारवटा मन्त्रालयका प्रशासनिक कार्यालयका साथै लमहीमा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा मन्त्री निवास स्थापना गरिएको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दशवटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ ।
संस्थागत विकासका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दशवटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । ०८०/८१ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा स्रोत अनुमान समिति, एमटिइएफ समिति गठन भई बजेट तर्जुमा प्रक्रिया थालिएको छ ।
राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत १४ वटै वडाका लागि १४ प्याकेजमा परामर्शदाता छनोट गरी सो क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण तथा नाप नक्सांकन अगाडि बढेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सय दिनमा २८ किमी सडक कालोपत्रे तथा ढलान गरिएको छ । पाँचवटा सडक पुल निर्माण भएको छ । ७३ वटा कल्भर्ट निर्माण भएको छ ।
एकवटा झोलुंगे पुल, १२ वटा सडक ट्रयाक खोलिएको छ । २३ किलोमीटर पक्की नाला निर्माण गरिएको छ । ६ वटा सिचाइँ बाँध तथा मुहान निर्माण गरिएको छ । ५८ वटा पक्की नहर बनाइएको छ । ५३ वटा लिफ्ट सिचाइँ आयोजना निर्माण गरिएको छ । ७३ किलोमीटर सिचाइँ पाइप विस्तार गरिएको छ । १४ किलोमीटर नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ मुटुको भल्भ प्रतिस्थापन, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारमा सहुलियतका लागि ८ सय ६० जना बिरामीलाई आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गरिएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्वर ५ चन्द्रौटामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सरूवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरू गरिएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारका लागि प्रदान गर्ने रकम प्रदान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कोभिड नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको फागुन ३० मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार कोडिबाट मृत्यु भएका प्रदेशभरका ६३६ जनाका परिवारलाई एक लाखका दरले उपलब्ध गराउने गरी ६ करोड ३६ लाख राहत रकमको निकासा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
कानुन निर्माणतर्फ लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले स्वीकृत प्रदान गरेको छ । आर्थिक विकासतर्फ यो एक सय दिनमा प्रदेशको चालु वर्षको वित्तीय प्रगति ३५.२४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ । ४९.८२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सुस्ताएको वित्तीय प्रगतिमा सुधार ल्याइएको छ ।
वित्तीय प्रगति १८.४५ प्रतिशत रहेकोमा सय दिनको अवधिमा ३५.२४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयबाट ७६ करोड ९४ लाख बजेटका लागि सूचना प्रकाशन गरी दुई हजार ५१ अनुदानग्राहीसँग ४९ करोड ४३ लाखको सम्झौता भई हालसम्म एक करोड २६ लाख भुक्तानी भएको र अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । यस कार्यबाट वार्षिक दुई हजार सात सय ८९ जनाका लागि पूर्ण र पाँच हजार तीन सय २४ जनाका लागि आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
