दाङ, ९ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बढी बेरूजु विकासे मन्त्रालयमा देखिएको छ । प्रदेशको सहरी विकास र भौतिक मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढी बेरूजु देखिएको हो । महालेखा परिक्षणको कार्यालयले बिहीबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश महालेखापरीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३ अर्ब करोड ८१ लाख रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । प्रतिवेदनमा गतवर्ष १ अर्ब ५६ करोड रहेको बेरूजुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४९ करोड थप भएको छ । प्रदिवेदनमा कुल ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख बेरूजु प्रदेशमा देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १८९ सरकारी कार्यालय १६ वटा समिति तथा अन्य संस्थाको गरी ५७ अर्ब ८ करोड १२ लाखको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयमध्ये आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा सबैभन्दा बढी बेरूजु पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
मन्त्रालयको ४९ करोड ४५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बेरूजु छ । त्यसैगरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६९ हजार रूपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार बेरूजु छ ।
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ८ करोड ३८ लाख बेरूजु छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विगत पाँच आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा प्रत्येक वर्ष बेरूजु रकम वृद्धि हुँदै गएको छ । उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले प्रत्येक वर्ष बेरूजु रकम वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले बेरूजु रकम देखिने सबै खराब नभएको तर कतै बेथिति भएको आंशका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
