दाङ, ८ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले चैत २० गते दाङको तुलसीपुरमा भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा आफ्नो सरकार अल्पमत भएको प्रमाणित भए एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘अल्पमतमा भए म एक मिनेट पनि पदमा बस्दिनँ, हामी सत्तामा रहनौं ।
‘अल्पमत भएको आफूले प्रमाणित नगरेसम्ममा सरकार नछोड्ने प्रतिक्रिया दिदै आएका गिरी ३०औँ दिनमा विश्वासको मत लिने सार्वजनिक गरेका छन् । उनको बोलीमा कति नैतिकता देखिन्छ त्यो ११ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले गिरीले देखाउने छन् । अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको कडिले घेरेको छ । एक महिनादेखि अल्पमतमा रहेको गिरी नैतिकताको प्रश्नले घेरिइरहेका छन् ।
चैत १२ गते उनलाई साथ दिएका २५ सांसद र ६ राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले तुलसीपुरमा यस्तो बोलेका थिए । उनीसँग अहिले सरकारमा ३३ सांसद मात्रै रहेका छन् । यहि अन्तर्गत ११ गते उनले संसदमा विश्वासको मत लिने सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि गिरीले भने एक महिनासम्म पनि नैतिकता देखाउन सकेका छैनन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले पद छाड्न मानेका पनि छैनन् ।
बैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने सार्वजनिक गरेको गिरीले भने संसद सचिवालयमा विश्वासको मतको लागि जानकारी बिहीबारसम्म नगराएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताए भने त्यो विषय कार्यसूचिमा राख्न पनि भनेका छैनन् । अहिलेसम्मको राजनीतिक समीकरणलाई आधार मान्ने हो भने उनले विश्वासको मत पाउने असम्भवजस्तै छ ।
कुल ८७ सांसद संख्या रहेको लुम्बिनीमा उनले विश्वासको मत पाउन ४४ सांसदको साथ चाहिन्छ । तर अहिलेसम्मको उनको पक्षमा जम्मा ३३ सांसद मात्रै देखिन्छ । एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसद मुख्यमन्त्री गिरीसँग छन् । यो अवस्था गिरीले विश्वासको मत लिने र राजिनामा दिने भन्ने गिरीकै नैतिकतामा भरपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
११ गते विश्वासको मत नपाए लुम्बिनीको सत्ता नेतृत्व कसको हातमा जाने ? भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ । संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा जाने वा १६८ (३) अन्तर्गत पुनः एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने पक्ष भने प्रदेश प्रमुखको हातमा मात्रै देखिएको छ ।
अनिश्चितता कायम भएको छ । १६८(३) अन्तर्गत संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संसदको ठूलो दल एमालेले नै सरकार बनाउन सक्छ । तर संविधानको धारा १६८ (२) असफल भएमा मात्रै १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठन हुने व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरूमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै हुने बताउँछन् ।
यो अन्तर्गत कसैले पनि संयुक्त सरकार बनाउन नसकेको खण्डमा मात्रै संविधानको अर्काे धारा लागू हुने उनको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गतको सरकार कायम रहेको अवस्थामा सुरूमा सोही धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन हुन्छ, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष केसीले भने ‘यदि यो धाराअन्तर्गत कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै अर्काे धारामा जाने हो नि ।
वर्तमान सरकार धारा २ अन्तर्गत रहेका कारण अर्काे सरकार निर्माण गर्दा स्वतः यो धारा निष्क्रिय नहुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले सोही धाराअनुसार नै संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ’ केसी भन्छन् ‘यो बेलामा जसले बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउन सक्छ, उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो, तर कसैले पनि बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थिति बनेन भने मात्रै अर्को धारा लागू हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत नपाए उनले राजिनामा दिने र बहुमतको संयुक्त सरकार गठनका लागि पुनः आह्वान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा निर्भर रहने कुरा हो यो’ उनले भने ‘तर आगामी सरकार निर्माणको संवैधानिक बाटो भने कै यहि हो ।
संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरिसकेका छन् । गठबन्धनले कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
एमालेले आगामी ११ गते पश्चात् कस्तो कदम चाल्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । ११ गते संसदमा पाउने मतका आधारमा एमालेले आफूले कदम चाल्ने बताएको छ । ‘अहिले नै के गर्ने भनेर एकीन निर्णय भैसकेको छैन, ११ गते संसदमा पाउने मतका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ’ एमालेका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका विष्णु पन्थीले भने ‘त्यसपछि मात्रै हाम्रो आगामी यात्राका बारेमा भनौँला ।
उनका अनुसार आगामी १० गते एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । यो बैठकले पनि सरकारका बारेमा एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने उनको भनाइ छ । एमालेका सांसद तथा पूर्व सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि एमालेले आगामी ११ गतेपछि एमालेले कुन बाटो अपनाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नलिइएको बताए । े
