स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो नीति बनाउन जुटेका छन् । देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू अहिले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित हुन थाल्नुले पनि यो विषयलाई पुष्टी गरिदिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसले त स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला कमाण्डर बनाएर पठाइसकेको छ भने प्रत्येक जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र विशेषगरेर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खटाएर चुनावी नीति नै बनाएर चुनावी अभियान चलाएको छ ।
काँग्रेसले गाउँ—गाउँ जाने नारा र भाषणको विषयहरू समेत तय गरेर एकमहिने अभियान चलाउनुले पनि उसलाई चुनावले पूर्णरूपमा छोएको देखाउँछ । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि स्थानीय चुनावले छोइसकेको छ । आधिकारिकता नीति नबनाए पनि चुनावी सभा र सम्मेलनमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, सजपा, राप्रपा, र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका ८० वटा सबै राजनीतिक दलहरू अहिले चुनावी नीतिमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइ रहेको छ । मतादाता नामावली, निर्वाचन अधिकृतहरू, मतपत्रको आकार प्रकार कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको सार्वजनिक गरिरहेको छ । बैशाख ३० गतेलाई तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा हुनेमा विश्वास पनि बढेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको सक्रियता चुनाव केन्द्रित हुनु र आयोगको तयारीले पनि तिव्रता दिनुले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेकै समयमा सम्पन्न हुने विश्वास बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने वा टार्ने कुनै काम कतैतिरबाट पनि अब हुनुहँुदैन । कतिपय अवास्थामा सत्तारूढ दलका जिम्मेवार नेताहरूबाट निर्वाचनपछि धकेलिने वाणीहरू सुन्ने अवस्थालाई हटाएर सरकारले विश्वास अझ निर्वाचन र मितिप्रति बढाउन आवश्यक छ । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले फैलाएको भ्रम निवारण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यथाशीघ्र घोषित मितिमै निर्वाचन हुने विश्वास आम नागरिकलाई दिलाउनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनलाई नकारात्मक रूपमा लैजान र अववाह फैलाउने पाटो बन्द गरेर निर्वाचनका लागि बढेको राजनीतिक गरगर्मीलाई उत्साहपूर्ण बनाउनुपर्छ । संघीय संरचनाअनुसार संस्थापक जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उत्साह ल्याउने गरी चुनावी गतिविधि भएमा राम्रो हुन्छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू नियमित रूपमा स्थानीय सरकारमा भइरहनु जनताको लागि पनि सुखद् हुन्छ । विगतमा कर्मचारीले सञ्चालन गरेको स्थानीय तहभन्दा जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन भएको स्थानीय सरकार बढी जनमुखी र प्रभावकारी पनि हुने गर्दछ । तसर्थ निर्वाचनका लागि एक÷दुई दलले मात्रै भन्दा पनि सबै दलको गतिविधि तल्नोतहसम्म लैजान जरूरी रहन्छ ।
