सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता

उमा भण्डारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरी मनाइन्छ । विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो । यो दिनलाई महिलाहरूको आन्दोलनको प्रतिकको रूपमा पनि हेरिन्छ ।

यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य महिलाको श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी उनीहरूले गर्ने कामको मूल्य र सम्मानसहितको मान्यता स्थापित गर्ने वातावरण तयार गर्ने, समुदायस्तरबाट महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि संगठित रूपमा पैरवी गर्ने, ज्यालामा रहेको लैंगिक समानता र ज्यालाको भूक्तानी नभएको अवस्थाको अन्त्य गर्न र कार्यस्थलमा हिंसा नहुने वातावरण तयार गर्ने र महिला अधिकारका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरू प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन पैरवी गर्ने हो ।

यसको सन्दर्भ हेर्दा सन् १८५७ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरको कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूले आफूमाथि भएको उत्पीडन, समान कामको असमान ज्यालाको विरोधमा आवाज उठाउँदै हड्ताल सन् १ ९ ०७ मा जर्मनको स्टुटगार्डमा १३ देशका समाजवादी महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी नेताक्लारा जेटकिनलाई महासचिवमा चुनेको सन् १ ९ ०८ को मार्चमा क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा श्रमिक महिलाहरूले मताधिकारको माग राखेर संघर्ष सन् १९०९ को ८ मार्चका दिन अमेरिकाको शिकागो सहरमा श्रमिक महिलाहरूले राजनीतिक अधिकारको माग गर्दै भएको व्यापक आन्दोलन ।

सन् १९२० अगस्त २ का दिन अमेरिकी संविधानको उन्नाइसी संशोधनद्वारा महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान । सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको महिलाहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लारा जेटकिनको मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सम्मेलनले मार्चको संघर्षशील परम्परालाई स्थापित गर्दै घण्टा श्रम–समय लागू गर्ने, मातृशिशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिलाहरूले पनि राजनैतिक कार्यमा सक्रिय रूपमा भाग लिन पाउनुपर्ने जस्ता मागहरू अघि सारेको थियो ।

सो सम्मेलनपछिको सन् १९११ को मार्चदेखि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा सन् १९५० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा महिलासम्बन्धी विषयले ठूलो महत्व पाउँदै जान थाल्यो । सन् १९७५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो र १९७५ देखि १९८५ को दशकलाई विश्वभरी महिला दशकको रूपमा मनाइयो । श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रचलन शुरू भयो ।

नेपालमा पहिलो पटक २०१७ सालमा धनकुटाका शिक्षिकाहरूले यही प्रभाव स्वरूप नेपालमा महिला दशककै कालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेको इतिहास भेटिन्छ । नेपालको निरकुंश सामन्ती पञ्चायती व्यवस्थाको कारण मेला हुने, संगठित हुने अधिकार नपाउँदा नेपाली महिलाहरूले लुक्दै छिप्दै, कतिपय ठाउँमा पञ्चायती शासनको दमनको प्रतिरोध गर्दै र यातना सहदै ८ मार्चको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण गरेको पाइन्छ । यो दिवस २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन पछि मात्र श्रमजीवि महिलाहरूको बीचमा मनाउन थालेको हो । महिलाअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरू महिलाअधिकार समर्थित ट्रेड युनियनहरू श्रमिक महिलाको दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ ।
हिंसा
लैंगिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रूपमा असर पर्ने गरी हुने हिंसालाई लैंगिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ । स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हक, अधिकारको असमान वितरण, सानो उमेरमा वा बालविवाह, महिलालाई घरमा मात्र सीमित राख्नु, महिलाको कामको मूल्याङ्कन नगरिनुजस्ता लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाहरू यसअन्तर्गत पर्दछ ।

साथै, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७१ अनुसार ‘लैंगिक हिंसा’ भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लैंगिक आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै कार्यसमेतलाई जनाउँछ ।

कस्ता हुन्छन् हिंसा ?
शारीरिक हिंसा
कुटपिट, जबरजस्ती, गर्भपतन गर्न लगाउनु, महिलालाई कामको बोझ थपेर दुःख दिनु वा शारीरिक रूपमा घाउ, चोटपटक वा क्षति पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि प्रकारका हिंसा यसअन्तर्गत पर्दछन् ।
मानसिक हिंसा
शारीरिक यातनाको डर, धाक, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौच गर्ने, अपशब्द बोल्ने, अरूका अगाडि होच्याउने, तिरस्कार गर्ने, झुठा कुरा लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, इच्छाविपरीत काम गर्न लगाउने साथै वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभावलाई समेत जनाउँदछ ।
सामाजिक सांस्कृतिक हिंसा
सामाजिक संस्कार, धर्म परम्परा वा रीतिरिवाजका आधारमा गर्ने हिंसाहरू जस्तैः बालविवाह, बोक्सीको आरोप, झुमा, देउकी, बादी, बोक्सी, बहुविवाह, सुत्केरी तथा रजस्वलाको समयमा गरिने छुवाछुतको व्यवहार वा छाउपडी इत्यादि सामाजिक सांस्कृतिक हिंसाभित्र पर्दछन् ।
यौनिक वा यौन हिंसा
काम गर्ने स्थान, अध्ययन, अध्यापन गर्ने स्थान, सार्वजनिक यातायात वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा, घरभित्र वा जुनसुकै स्थानमा गरिने बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौन दुव्र्यवहार, यौन शोषण, जबरजस्ती संवेदनशील अंगहरू छुने वा छुवाउने जबरजस्ती वा झुक्याएर यौन चित्र फोटो वा फिल्म देखाउने वा जबरजस्ती संवेदनशील चित्र, फोटो वा फिल्म खिच्ने, यौनजन्य कुराकानी वा शब्दहरूको प्रयोग गर्ने वा यस्तै प्रकारका अन्य घटनाहरू यौनिक हिंसाभित्र पर्दछन् । यौनिक हिंसाको धेरैजसो घटनाहरू चिनेजानेकै व्यक्तिहरूबाट हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक हिंसा
संगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक श्रोत साधनको पहुँच वा प्रयोगमा बञ्चित गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ ।
राजनैतिक हिंसा
राजनैतिक दलभित्र लैंगिकताका आधारमा गरिने व्यवहार, राजनीतिमा लागेकै कारणले महिला र पुरूषप्रति हेरिने दृष्टीकोण, उनीहरूको भूमिकालाई हेरेर गरिने प्रश्नहरू आदि यसभित्र पर्दछन् ।
कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी महासन्धी नं १९०
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिजस्ता अन्य सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय साधनहरूलाई सम्झाउँदै । महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलन, सबै आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, र लैंगिक–आधारित हिंसा र उत्पीडनलगायत हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त कामको संसारमा सबैको अधिकारलाई मान्यता आएको छ ।

कामको संसारमा हिंसा र उत्पीडनले मानवअधिकार उल्लंघन वा दुव्र्यवहार हुन सक्छ र हिंसा र उत्पीडन समान अवसरहरूका लागि खतरा हो भन्ने कुराको समेत स्वीकार गर्दै लैंगिकतामा आधारित हिंसा र उत्पीडनसहितको हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त गरी कामको संसारमा सबैको साझा अधिकारका लागि हिंसा उत्पीडन महासन्धी २१ जुन २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन गरिएको थियो । जसलाई कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार सम्वन्धी महासन्धी नं १९० भनिन्छ । यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो ।
क) परिभाषा
कामको संसारमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार उन्मुलनसम्वन्धी महासन्धी ऋज्ञढण् को धाराअनुसार अस्विकार्य व्यवहार र अभ्यास वा सोको धम्कीलाई जनाउने गर्दछ । चाहे त्यो एकपटक गरिएको होस् वा पटक–पटक होस् । जसको उद्देश्य परिणाम वा सभ्भावित परिणाम शारीरिक, मनौवैज्ञानिक, यौनिक वा आर्थिक क्षति पु¥याउनुलगायत लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारहरू पर्दछन् ।
ख) क्षेत्र
यस महासन्धीले राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासबाट परिभाषित गरिएका कर्मचारीलगायत श्रमिक र अन्य व्यक्तिहरूका साथै उनीहरूको कराररीय हैसियत जुनसुकै भएपनि श्रमिकहरू, स्वयम्सेवी, कामको खोजीमा भएका व्यक्तिहरू र रोजगारदाताहरूको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी बहन गरिरहेका व्यक्तिहरूलगायतको कामको संसारमा रहेका श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।
– उनीहरू रहेको काम गर्ने सार्वजनिक र निजी स्थानलगायतको कामको संसार ।
– श्रमिकले भुक्तान लिने, आराम गर्ने वा खाना खाने, सरसफाई गर्ने, धुने र कपडा फेर्ने सुविधा प्रयोग गर्ने स्थानमा ।
– कामसँग सम्बन्धित भ्रमण, यात्रा, तालिम कार्यक्रम वा सामाजिक गतिविधिको समयमा ।
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट सञ्चालन भएका लगायतका कामसँग सम्बन्धित सञ्चारमार्फत ।
– रोजगारदाताले प्रदान गरेको बासस्थानमा ।
– काममा जाने र त्यहाँबाट आउने क्रममा ।
ग) मूल सिद्धान्तहरू
कामको संसारमा रहेका हरेक व्यक्तिलाई हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट मुक्त गरी उनीहरूको अधिकारको सम्मान र प्रवद्र्धन गर्नु । कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथाम र उन्मूलनको लागि राष्ट्रिय कानुन र परिस्थितिअनुसार रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शमा समावेशी, एकीकृत र लैंगिक उत्तरदायी अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने । यस्तो दुष्टिकोणले जहाँ लागू हुन्छ त्यहाँ तेस्रो पक्षहरू संलग्न हिंसा तथा दुव्र्यवहारलाई समेट्छ । जसमा निम्न कुराहरू समेत पर्दछः–
कानुनमा हिंसा तथा दुव्र्यवहार निषेध गर्ने
– हिंसा तथा दुव्र्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने उचित नीतिहरूको सुनिश्चितता गर्ने ।
– हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथाम गर्ने र तिनको विरूद्धमा लड्ने उपायहरूलाई लागू गर्नको लागि विस्तृत रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने ।
– प्रवर्तन र अनुगमन संयन्त्रहरूको स्थापना वा सुदृढीकरण गर्ने ।
– पीडितहरूको लागि उपचार र सहायतामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने ।
– प्रतिबन्धको लागि व्यवस्था गर्ने ।
– उचित पहुँचयोग्य नमुना बमोजिमका साधन, सहायता, शिक्षा र तालिमको विकास गर्ने तथा सचेतना फैलाउने ।
– हिंसा तथा दुव्र्यवहारको मुद्दाको निरिक्षण र अनुसन्धानको लागि भ्रम निरिक्षक वा अन्य अख्तियारप्राप्त निकायलगायतको प्रभावकारी संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्ने ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पसहित महिलाको हकलाई मौलिक हक रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा समानता, सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने संवैधानिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा सबैलाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरूद्धको हक र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेजस्ता प्रावधानहरू पनि रहेका छन् ।

कानुनी व्यवस्था राज्यले लैंगिक हिंसालाई निराकरण गर्न विभिन्न नीति, कानून र कार्ययोजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । महिलाविरूद्ध हुने हिंसाहरू, जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार जस्ता अपराधलाई राज्यविरूद्ध हुने गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कसुरदारलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि विभिन्न कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा छन् ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन, यौन दुव्र्यवहारजस्ता कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा गोपनीयताको अधिकार, सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार, कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी पीडितको हकहितको संरक्षण गरेको छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ मा पीडितले अनुरोध गरेमा उजुरीसम्बन्धी कारवाही र सुनवाई अदालतले बन्द इजालसमा गर्नुपर्ने, पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडकको नाममा अन्तरिम संरक्षणत्मक आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा यौन तथा प्रजनन शिक्षा, सूचना र सेवाको अधिकार स्थापित गरेको छ ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यक्तिको सार्वजनिक तथा निजी जीवनको गोपनीयताजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्वन्धी ऐन, २०७४ ले उनीहरूको सशक्तिकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बालअधिकारको प्रत्याभूतिका बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यसमा संलग्न कसुरदारलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ । कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ अन्तर्गत कानुनी साहयता कोषको स्थापना गरिएको छ ।

महिलाविरूद्ध हुने हिंसा
नेपालको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार पाँचजना महिलामध्ये कम्तिमा एकजना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा मानसिक, शारीरिक, तथा अन्य प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित हुन्छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले नेपालमा दैनिक सरदर ६÷७ जना महिला तथा बालिका बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । महिलाविरूद्ध भैरहेका हिंसामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु हिंसा पर्छन् ।

ओरेक नेपालमा २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्म रिपोर्टिङ भएका १ हजार ४ सय ६३ महिलाविरूद्धका हिंसाका घटनामध्ये ४ सय १६ वटा महिलाविरूद्ध सार्वजनिक स्थलमा भएका हिंसाका घटना छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार पहिलो बन्दाबन्दी सुरू हुनुअघिको दुई महिना (२०७६ मंसिरदेखि २०७६ चैतसम्म) को अवधि र बन्दाबन्दीपछिको दुई महिना (११ चैत २०७६ देखि १० जेठ २०७७ सम्म) को अवधिमा महिलामाथि हुने हिंसामा ११ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो ।
११२औं महिला दिवसको अवसरमा तुलसीपुरमा आयोजिक महिला सफलताका लागि हिंसामुक्त कार्यस्थलको आवश्यकता अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अवधारणा पत्र ।