सम्पादकीय
न्यायमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने तर्क र विचार सर्वाेपरी छ । पीडितले पिडकबाट न्याय पाउनुपर्छ । आफूलाई अप्ठेरो परेको र पीडित भएको महसुस भयो भने न्यायका लागि सबैले याचना गर्छ । न्यायको अनुभूति भएन भने राज्यसँग न्यायको माग हुन्छ । तर राज्यबाट नै अन्याय भयो र न्याय पाइएन भने आम नागरिक अझ बढी पीडित हुन्छन् । त्यो अवस्थामा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट लाखौ नागरिक र हजारौ परिवार विक्षिप्त मात्रै भएन ठूला पीडामा भए । सशस्त्र द्वन्द्वको रूपान्तरण गरेर शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको समेत १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरू अहिलेसम्म पनि न्यायको लागि लडी रहेका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन र रूपान्तरका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरू समेत अहिले पीडितको पीडा कम गर्नेसम्मको स्थानमा पुगेका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाइदा छन् पीडा थपिदिएको अवस्था छ ।
द्वन्द्वको समयमा विभिन्न प्रकृतिमा पीडा देखिए । ति पीडाहरूको जड अहिले पनि मेटिन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापनका लागि निर्माण भएका संरचना र समितिहरूले त्यति प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा पनि अझ बढी पीडा बोध भइरहनु स्वभाविक रहन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएको द्वन्द्व पीडितहरूले अझै पनि न्याय नपाएको गुनासो आइरनु राज्यकै लागि बेइजति हो । पीडितहरूले व्यवस्थापन सुरू भएको १५ वर्षसम्ममा पनि न्यायको भिक मागिरनु उचित पनि हैन । १५ वर्षसम्म पनि सभा गोष्ठीमा मात्रै सीमित गरेर न्यायको प्रक्रिया नथाल्नु राज्यका संरचनाको बदमासी नै हो । जुन उद्देश्यले संस्थापना भएका संरचना हुन उनैले व्यवस्थापनको चासो नदिदा अहिलेसम्ममा पनि पीडितका पीडा यथावत छन् । यसलाई तत्काल राज्यले कम गराउने र न्याय दिन सक्नेलाई न्यायको वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न देशका राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । तत्कालिन द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको पार्टी र द्वन्द्वलाई रूपान्तरण तथा व्यवस्थापन गर्न अघि सरेको पार्टी बीचको अहिलेको सहकार्यले पीडितको न्यायका लागि पनि कलम चाल्नुपर्छ । तत्कालिन अवस्थामा १० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सशस्त्र युद्धको विस्थापन भई शान्ति प्रक्रिया सुरू गरेकामा अहिलेसम्म केही नभए पनि अब न्याय र परिपुरनको महत्व र प्रक्रिया बढाउन प्रयास गरिनुपर्छ । यति भएपछि पीडितहरूले केहि भए पनि राहत महसुस गर्ने छन् । शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पनि पाउने छ ।
