सम्पादकीय
तत्कालिन अवस्थामा १० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सशस्त्र युद्धको विस्तापन भई शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको दिनको मंसिर ५ हो । २०६३ साल मंसिर ५ गतेको सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालिन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
२०५१ सालदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व दोस्रो जनआन्दोलनसँगै ब्यवस्थापन भएपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता–मार्फत द्वन्द्व अन्य गरिएको थियो । ससरकारका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । शान्ति सम्झौताको डेढ दशक बितेपछि नेपालमा राजकीय संरचना फेरिएका छन् ।
देश संघीय गणतन्त्रमा गएको छ । केन्द्रिकृत शासन सत्ता विकेन्द्रकरणमा पुगेको छ । तर शान्ति सम्झौताले निदृष्ट गरेका कुराहरू अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । अपूरा र अधुरा नै छन् । शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पूरा भएपनि सो अनुसारका काम हुन नसक्दा द्वन्द्वबाट प्रभावितहरू अहिले पनि सास्तीकै जीवनमा देखिनुले यो दशक बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले टुङ्गो नपाएको होकी भन्न सकिन्छ । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ माघ २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सरकाले स्थापना गरे थियो । ति आयोगले पनि यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन अहिलेसम्म सकेका छैनन् ।
न त आफ्नो जिम्मेवारी नै पूरा गरेको देखाउन सकेका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तीमध्ये हालसम्म १७ हजार उजुरीको मात्रै छानबिन सकिएको छ । आयोगको म्याद थप गर्दै सरकारले आयु मात्रै लम्बाई दिएको छ । बेपत्ता छानबिन आयोगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ३ हजार १ सय ९७ उजुरी छानबिन प्रक्रिया सुरू भएको छ । त्यसको पनि निर्णय हुन सकेको छैन । यसले पनि नेपालमा शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया त अघि बढाइयो तर त्यसलाई पू्र्णता दिने कार्यमा राज्य गम्भीर भएन भन्ने देखिएको छ । संविधान निर्माण र लडाकु समायोजनबाहेकको अन्य द्वन्द्वसँग सम्बन्धित काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सत्यनिरूपण र मेलमिलापका लागि गठित आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ६५ हजार पीडितअझै न्यायको पर्खाइमा छन् । आफ्नो पीडा जीवितै रहेको भन्दै पीडितहरूका गुनासा देखिने र आउने अवस्था राज्यले ल्याउनु हुँदैन शान्ति प्रक्रियाको १२ वर्ष पुग्दासमेत गुनासा आइरहनु राम्रो हैन । पीडितलाई न्याय दिने गरी समयमै यस्ता गुनासो सम्बोधन र नि¥क्यौल गर्नतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ ।
