सम्पादकीय
अधिकारको सबैभन्दा बढी उठ्ने विषय बालअधिकार हो । तर अहिलेसम्म बालबालिकाकाले पूर्णअधिकार कतै पाएको देखिदैन । लामो समयदेखि बालअधिकारका बहस र अभियान चल्दै आएका छन् । अभियान्ताहरूले गम्भीररूपमा लिन नसक्दा र प्रोजेक्टमुखी हुँदा अहिलेसम्म सार्थकता देखिदैन ।
स्थानीय सरकारहरू पनि योजना ल्याउने बीचमै छोड्ने गतिमा देखिएका छन् । दुई वर्ष पहिलेको भदौ २९ गते बालअधिकारको सुनिश्चितता भन्दै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ लाई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो । यो अभियान नगरले अरू वडामा पु¥याएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नियमितरूपमा थालिएको निगरानी र अनुगमन पनि पछिल्लो समय शुन्यप्राय छ ।
बालअधिकारका अभियानहरू देशभर सञ्चालन भएका छन् । देशका भिन्न क्षेत्रगत जिल्लागत र राष्ट्रिय अभियानहरू भइरहन्छन् । सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूको अभियानहरू केही पूरा भएका छन् भने केही पूरा हुँदैछन् । कति योजनामा मात्रै देखिएका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरलाई बालश्रममुक्त नगर बनाउने ध्येयले वडा नम्बर ६ लाई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिसकेको छ ।
तर घोषणा पछिका अवस्थालाई हेर्दा त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ । सामाजिक विकृति, विसंगति, कुरितीका विरूद्धमा सञ्चालन हुने अभियान रोकिनु हुँदैन । नियमितरूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । सुरूवाती चरणमै अभियानले सुस्तता पाउनु राम्रो संकेत हैन ।
घोषणा भएका विषयहरूलाई पनि व्यवहारतह उतार्न धेरै चुनौती देखिएको छ । यो चुनौतीलाई स्थानीय सरकारले आत्मासात् गर्नु नै पर्छ । पूर्णरूपमा व्यवस्थापन, कार्यान्वयन पनि अभियानले पूरा गर्न सक्नुपर्छ । तर यो अवस्था बालश्रमिकको हकमा नदेखिनु दुखद् नै हो । यो भन्दा पहिले खुला दिसामुक्त समेत गरिएको थियो । स्थानीय सरकार यसमा गम्भीर भएन की भन्ने देखाउँछ ।
कानुनी रूपमा उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउने कार्य रोक्न सबै सरोकारवालामा गाम्र्भीयता देखिनुपर्छ । हरेक वर्ष आउने दिवसलाई दिवसको रूपमा मात्रै हेर्दा समस्या यथावत रहन्छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि सबै जुट्न सकेमा मात्रै त्यो पूरा गर्न सकिन्छ । समृद्धिका लागि सबैको भूमिकासूगै सामाजिक विकृति र सामाजिक आवश्यकता अनुसारका अभियान पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । बालबालिकालाई वर्तमानका साझेदार सम्झेर अधिकार प्राप्तिका लागि भूमिका खेलौं
