सम्पादकीय
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा तोकिएको करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानीको टुंगो लगाए पनि अहिलेसम्म अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम हुने गरेको छ । राजधानी घोषणा भएको एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले प्रदेश सरकारबाट सेवा लिनका लागि बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
भौतिक संरचना अभाव, कर्मचारी आउन नमान्नेलगायतका कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीबाट काम गर्न सकेको छैन् । प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी तोकिएको राजधानीमा केही महिना अघिमात्रै लालमटियामा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि नागरिकले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आउने आशा गरेका थिए तर अहिले स्थापना भएको कार्यालय पनि फेरि बुटवल लगिएको छ ।
विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीका लागि संघीय व्यवस्था लागूभएको हो । त्यसै अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकार छन् । संघ र स्थानीय सरकारबाट सन्तुष्ट नागरिकहरू प्रदेश सरकारबाट भने त्यति धेरै सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारको असन्तुष्टी बढिरहेको समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी मुकामबाट कामकाज शुरूवात गर्न नसक्दा झनै असन्तुष्टी बढेको छ ।
स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको साटो सत्ता प्राप्तिका लागि तानातानले सरकार नै परिवर्तन भएको छ । कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा स्थायी मुकाममा स्थापना गरेको कार्यालय नै सार्नुले राजधानी कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका उब्जन थालेको छ । स्थायी राजधानीमा संरचना बनाउन शुरू गरेको भएपनि अहिले संरचना बन्न शुरू भइसकेको हुन्थ्यो तर त्यसो हुन नसकी भएका कार्यालय पनि सार्ने काम गरिएको छ ।
सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । स्थायी राजधानी छनौट भइसकेको एक वर्ष बित्नै लाग्दा संरचना बनाउने काम सरकार गम्भीर नभएको देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा संरचना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना तयार गरी संरचना बनाउने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ ।
नागरिकलाई हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तो नहोस् । प्रदेशको राजधानी केन्द्रमा भएको भनेर ढुक्क हुने वातावरण निर्माणका लागि भएका संरचनाको पहिचान गरी स्थायी राजधानीबाट सेवा दिनका लागि नेतृत्वको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिएको छ ।
अस्थायी मुकामबाटै सेवा लिन निकै असहज छ । सबैलाई पायक पर्ने केन्द्र दाङको भालुवाङ स्थायी मुकामबाट सेवा पाउनेमा नागरिक धेरै आशावादी छन् । नागरिकको आशालाई छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
