कहिले मेटिन्छ द्वन्द्वको घाउ

सम्पादकीय
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएको डेढ दशक भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि द्वन्द्वको अवशेष भने बाँकी रहिरहेको छ । तर द्वन्द्वबाट प्रभावित र प्रताडितहरूको पीडा भने मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।

द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको झण्डै डेढदशक बितिसक्दा पनि त्यसको सत्य निरूपण र व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । विभिन्न पीडामा द्वन्द्वपीडितहरू रहिरहेका छन् । राज्यले व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासहरूबाट केही उपलब्धि नभएको पीडितको तर्कले पनि उनीहरूको पीडा कम नभएको देखाउँछ ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हरेक नागरिक कुनै न कुनै प्रकृति अवस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा द्वन्द्वमा जोडिए । त्यो अहिलेसम्म पनि हटेको छैन । २०५२ देखि ६२÷६३ को आन्दोलनसम्म द्वन्द्वकै क्रियाशीलता थियो । त्यो समयमा कति नागरिक राज्य र विद्रोही पक्षको निसानामा परे । कतिले ज्यान गुमाए ।

कति घाइते त कति अङ्गभङ्ग पनि भए । सयौं नागरिक अहिलेसम्ममा पनि बेपत्ता छन् । द्वन्द्वकै कारणले प्रभावित परिवारको पीडा बर्षेनी बढिरहेको छ । पीडा कम हुनुको साटो उस्तै छ । सरकारी निकायले समेत उनीहरूको पीडा बल्झाइरहने समाधानतर्फ नजानुले थप पीडा महसुस हुनु स्वभाविक हुन्छ । द्वन्द्व शान्तिमा रूपान्तरण भएको लामो समय भइसक्दा पनि पीडा जीवितै रहनु कसैको लागि राम्रो हँुदैन । राज्यले यसमा चासो बढी नै देखाउनुपर्छ ।

कोहि पनि देशको नागरिक यो अवस्थामा रहनु हुँदैन । राज्यले वास्तविकता र यथार्थता तत्काल सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । यसै समयमा द्वन्द्वका घाइते अपाङ्गहरूले न्यायको याचना गरेका छन् । प्रशासनिक निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायका लागि मिडियामा समेत गुहार माग्ने अवस्था आउनुले द्वन्द्वको घाउ जीवित छ भन्ने देखाउँदछ । उनीहरूको सही व्यवस्थापनि गर्न सक्नुपर्छ ।

सत्य र तथ्यको आधारमा पीडित पक्षलाई न्याय दिनैपर्छ । पीडितले ढिलो चाँडो न्याय पाउनुपर्छ । पीडकले कानुनी कारवाही भोग्नुपर्छ । यथार्थता तत्काल खोजिनुपर्छ । द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा छ । नेतृत्वकर्ता उच्च ओहदामा छन् तर पनि सर्वसाधारणहरूमा देखिएको द्वन्द्वको घाउ मेटिन नसक्नु दुखद् नै हो । दाङमा मात्रै पनि १७ सय मुद्दाहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका छन । तर तीनको छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

त्यसतर्फ पनि चासो दियो भए पीडितले राहात महसुस गर्न सक्छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको डेढ दशकसम्म पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको पीडा बुझ्न नसक्नु राजनीतिक दलकै लागि अभिशाप हुन सक्छ भने परिवर्तनमा समेत असर पु¥याउनसक्छ ।