विकास निर्माणमा जिम्मेवार

दाङमा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकिरहेको छैन् । बर्षाैदेखि ठेक्का लिएका पुल, सडकहरुको काम सम्पन्न भई नसकेको अवस्था छ । सडक र पुल निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुकै ढिलासुस्ती, लापरवाहीकै कारणले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नभएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएका छन्, न त गति नै लिएको छ ? दाङको निर्माण विकासले किन गति लिन सकिरहेको छैन ? विकास निर्माण किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन् ? यसमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका के ? भनेर प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा निर्माण व्यवसायीहरुको मत लिने प्रयास गरेका छौँ ।

विकास निर्माणमा संवेदनशील छौँ

बलिभद्र राना
अध्यक्ष
निर्माण व्यवसायी संघ
५ नम्बर प्रदेश

तपाईलाई थाहा नै छ । विकास निर्माण क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा स्थायी सरकार निर्माण हुन सकेन् । अस्थिर सरकारका कारण निर्माणसम्बन्धी ठोस नीतिका साथ अगाडी बढ्न सकेन् । र, अहिले मुलुक संघीय ढाँचामा लगि मुलुकमा विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको शासकीय स्वरुप केन्द्रिकृत नभई विकेन्द्रित ढाँचाले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रुपमा भर्खरै मात्र स्थापित भएको छ । तर यो ढाँचाले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्यालाई समाधान गर्न भने सकिरहेको छैन् । विकास र समृद्धि अहिलेको आवश्यकता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने मुल लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसको लागि हामी निर्माण व्यवसायीहरुले गुणस्तरीय काम गर्ने समयमै काम गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व हो । हामी हाम्रो दायित्वबाट कहिले पछि हटेनौँ र हटेका छैनौँ ।
तर, निर्माण व्यवसायीहरुका धेरै समस्या छन् । बजारमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय सामाग्री उपलब्ध नहुनु, बजारको दर रेट स्थिर नहुनु, विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ समयमा प्राप्त नहुँदा विकास निर्माणका कामहरुमा बाधा भएका छन् । यी समस्या मात्रै होइन् । राज्य पक्षबाट गरिने काममा पनि ढिलासुस्ती छ । सम्पन्न गरेका कामहरुको विल भुक्तानी समयमा नहुनु, जिम्मेवारी लिने कर्मचारीले जिम्मेवार लिन नखोज्नु र व्यक्तिगत लाभको परिपाटी अन्त्य नहुँदासम्म विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन् । अझै पनि निर्माण मत्रै कानुन बनिसकेको छैन् । विकास निर्माणसम्बन्धी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच नै विवाद देखिएको छ । ति समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्छ । हामीले निर्माण व्यवसायीहरु विकास निर्माणमा संवेदनशील छौँ । निर्माण व्यवसायी मात्रै संवेदनशील भएर मात्र नहुँदो रहेछ । त्यसको लागि सरकारले विकास निर्माणका कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारबीच भएका खिचातानीको अन्त्य हुनुपर्छ । स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरुले पनि धेरै निर्माणका जिम्मा लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई महासंघले सहयोग नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

ठेक्का लगाउँदैमा विकास ह्वात्त हुँदैन्

ईश्वरबहादुर पुन
अध्यक्ष
दाङ निर्माण व्यवसायी संघ

दाङको विकास निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरुले ढिलासुस्ती गरे । समयमा काम गर्दैनन् भन्ने समय–समयमा कुरा उठिरहन्छ । यो विकास निर्माणका कामहरु बाहिरबाट हेरेर मात्र मूल्यांकन गर्नु ठिक हुँदैन् जस्तो लाग्छ । विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरु कति छन् भन्ने कुरा कि निर्माण व्यवसायीहरुलाई थाहा छ कि त कर्मचारी वा स्थानीय सरकारलाई थाहा छ । विकास निर्माणमा कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनको लागि पहिले त स्थानीय, प्रदेश र संघको खिचातानी अन्त्य हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काम भएन् भनेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन् । निर्माण विकासका कामहरु कसले जिम्मा लगाउने ? स्थानीय सरकार हो वा प्रदेश सरकार अथवा संघले हो ? त्यो विषयमा टुंगो लागेको छैन् । टेण्डर खोल्दैमा ठेक्का लगाएर ह्वात्त विकास हुन्छ । निर्माणका कामहरु अगाडि बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन् । विकासे अड्डाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई कसले काम लगाउने ? बजेटको विषयमा खिचातानी छ । ठेक्का लगाई सकेपछि विकास निर्माणका कामहरुको गुणस्तर मूल्यांकन, अनुगमन कसले गर्ने ? यि यस्ता समस्याहरु छन् । स्थानीय सरकार आउँदैमा र विकास निर्माणका टेण्डर खोलेर ठेक्कापट्टा दिदैमा काम हुन्छ भन्ने हुँदैन् । यो विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
विकासे अड्डाका कर्मचारी, स्थानीय संघ र प्रदेशबीच देखिएका खिचातानी अन्त्य भएमा विकास निर्माणका कामहरु निर्वाधरुपमा अगाडि बढ्छन् । विकास निर्माणको लागि बजेट त छुट्याएको छ । सरकारले शीर्षक–शीर्षकमा बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यो बजेट समयमा आउदैन् । अनि कसरी काम हुन्छ ? पछिल्लो समयमा कर्मचारी समयोजनको पनि धेरै समस्या देखिएको छ । यी समस्याहरुको समाधान भयो भने विकास निर्माणका कामहरु स्वतः अगाडि बढ्छ । यहाँ त विकास निर्माणका कामहरु कसले लगाउने ? अनुगमन कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा नै स्पष्ट छैन् ।

निर्माणमैत्री वातावरण छैन्

पदम शर्मा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
दाङ निर्माण व्यवसायी संघ

सर्वप्रथम त अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेनन्, लापरवाही गरे भनेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई दोष लगाउने मात्र काम भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले किन काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा कसैले बुझ्न चाहदैन् वा बुझेर पनि बुझ पचाउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने वातावरण नै छैन् । सरकारले ठेक्का खोलेर सबै काम निर्माण व्यवसायीले गर्छन् भन्ने हुँदैन् । यहाँनेर ठूलो कमजोरी सरकारको छ । सरकारले टेण्डर खोल्नुभन्दा पहिला त्यहाँको संचरनाको अवस्था बुझ्नुपर्छ । जसको कारण निर्माण व्यवसायीहरुले अनेकौ समस्या झेलिरहेका छौँ ।
म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । सरकारले सडकको लागि टेण्डर खोल्दै छ भने त्यसको संरचनाको अवस्थाको बारेमा पहिले नै बुझेर मात्र ठेक्कापट्टा दिनुपर्छ । जस्तो घोराहीको तुलसीपुर चोकदेखि कटुवा खोलासम्मका फोरलेन सडक बनाउने भनेर टेण्डर खोलियो । तर त्यसको संरचना अवस्थाको विषयमा अध्ययन नै गरिएन् । फलस्वरुप समयमै काम सम्पन्न भएको छैन् । टेण्डर खोल्नुभन्दा पहिला सडकमा रहेका विद्युतको पोल, खानेपानीको पाइप, ढल, टेलिफोनको तारहरुको विषयमा बुझ्नु पथ्र्यो । यी विषयमा नबुझेर ठेक्कापट्टा दियो । त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयहरुको समन्वय नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुलाई समस्या भयो । सडकमा रहेका रुखहरु काट्नको लागि त्यस्तै समस्या थियो । यी यस्ता कारणले पनि निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छन् । जुन हिसाबले विकास निर्माणका काम हुनुपथ्र्यो । त्यो हिसाबले हुन सकिरहेको छैन् । निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक समस्या पनि सुनुवाई भएको छैन् । ठेक्का दिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले सबै काम गर्छन् भन्ने छ । त्यो त एउटा प्रकृया हो । तर ठेक्का शुरु भईसकेपछि अनुगमन, निरिक्षण कसले गर्ने ? कामको प्रगति अनुसार भुक्तानी कसले गर्ने ? निर्माण व्यवसायीहरुले यस्ता समस्या पनि भोग्दै आइरहेका छौँ । राज्यले कुनै पनि विकास निर्माणका ठेक्का खोल्नुभन्दा पहिला संरचना अवस्था जस्तै बाटो चौडा खोल्ने, पोल, टेलिकम, खानेपानीको पाईप, विद्युतको पोलका विषयमा पनि बुझ्नु पर्ने र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग समन्वय गरेर मात्र ठेक्का प्रकृया, शुरु गर्नुपर्छ । यी यस्ता समस्याका अबका दिनहरुमा नआउन भन्नको लागि हामी निर्माण व्यवसायीहरु सचेत भईसकेका छौँ । शुरुको समया एउटा निर्माण व्यवसायको मात्रै समस्या थियो । अहिले सबै निर्माण व्यवसायको साझा मुद्दा बनाएर संगठित भएका छौँ । विकास निर्माणमा हामी संवेदनशील छौँ । हामीले गर्छौ भनेर जिम्मा लिएका विकास निर्माणका कामहरु पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामी हाम्रो दायित्वबाट पछि हट्दैनौ । तर, सरकारले निर्माणमैत्री वातावरण मिलाउनु पर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ

शोकबहादुर रोका मगर
महासचिव
दाङ निर्माण व्यवसायी संघ

दाङको विकास निर्माण प्रभावकारी नहुनु यहाँ पहिले त राज्यको नै कमजोरी छ । विकास निर्माणको ठेक्का दिएर मात्रै हुदैन् । ठेक्का दिएपछि भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ । काम अगाडि बढिसकेको हुन्छ । समयमै भुक्तानी हुँदैन् । भुक्तानी नभएपछि कसरी काम हुन्छ ? त्यस्तै यहाँ कुनै–कुनै निर्माण व्यवसायीहरुको पनि कमजोरी छ । ठेक्का लिएका काम समयमै नसक्ने, अलपत्र पार्ने काम भएका होलान् तर सबै निर्माण व्यवसायीहरु चाहिँ भन्न मिल्दैन् । समयमा निर्माण समाग्रीहरु आपूर्ति नहुनु पनि मुख्य समस्या हो ।
विकास निर्माण्को लागि सबै प्रकृया कागजमा तयार भएको हुन्छ । तर, कहिले नेपाल बन्द कहिले के–के बहानामा निर्माण सामाग्रीहरु उपलब्ध हुँदैन् । जसको कारण विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा अनलाईन् ई–बिडिङले पनि प्रभाव परिहेको छ । कसैले १५ प्रतिशत, कसैले १० प्रतिशत पिसी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । यो ठिक होइन् । त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सकिरहेको छैन् । यो एउटा मुख्य कमजोरी हो । जबसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदैन् तबसम्म विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी हुन सक्दैन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाउन सकिरहेको छैन् । निर्माण व्यवसायीहरु ढिलासुस्ती, लापरवाही, ठेक्का लिन्छन् काम गर्दैनन् भन्ने आरोप गलत हो । पहिले त राज्यले यि समस्याका समाधान गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामहरु स्वतः अगाडि बढ्छ । दाङको एकजना व्यवसायीले दुई÷तीनवटा भन्दा धरै ठेक्का लिएर काम गरेका छैनन् । निर्माणमैत्री कानुन र काम गर्न सक्ने वातावरण भयो भने समय अवधिमै निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मा लिएका सबै ठेक्काहरु समय मै सम्पन्न हुन्छन् । सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी नसच्याउने निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र दोष दिने हो भने त विकास निर्माणले कसरी गति लिन सक्छ ? त्यसकारण हामी निर्माण व्यवसायीहरु मात्रै संवेदनशील छौँ । सरकार पनि विकास निर्माणका कामहरुमा निर्माणमैत्री वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

न्यूनतम कवोल अंकलाई ठेक्का अवार्ड समस्या

गोपालप्रसाद घिमिरे
संयोजक
आर्थिक पत्रकार समाज

विकास निर्माण प्रभावकारी हुन नसक्नु मुख्य त चारवटा तङ्खवहरुले काम गरिरहेको देखिन्छ । १) प्राविधिक दृष्टिकोण, २) आर्थिक दृष्टिकोण, ३) सामाजिक तथा साँस्कृतिक दृष्टिकोण, ४) पेशागत दृष्टिकोण । प्राविधक दृष्टिकोणमा विकास प्रशासनले गर्ने कमजोरीबाट विकास निर्माण कार्यहरु प्रभावित भएका छन् जस्तो सडक बनाउँदा खानेपानी, विद्युत दूरसंचार, ढल निकास, मुआब्जा क्षेत्र निर्धारण र स्रोतविनाका टेण्डर आह्वानजस्ता क्रियाहरुले प्रभावित पारेको छ । नीतिगत हिसावले न्यूनतम कवोल अंकलाई ठेक्का अवार्ड गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता र पेनाल्टी लगाईसकेपछि जति समय लगाए पनि हुने कानुनी प्रावधान पनि दोषी छ । समय–समयमा हुने डिजाईन परिवर्तन, अझ काम गरिसकेको रकम राज्यबाट समयमै भुक्तानी नहुने कारणले गर्दा पनि विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यसैगरी आर्थिक कारणबाट राज्य, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले गर्ने विकास निर्माणका कार्य सन्तुलित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । स्रोत सुनिश्चित नहुँदै गरिने ठेक्कापट्टाका कार्यले विकास प्रभावकारी हुन सकेको छैन् भने निर्माण व्यवसाय र उपभोक्ताको आर्थिक क्षमताका कारण पनि विकास प्रभावित भएको छ । विकास निर्माणलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणका कारण पनि गुणस्तरियता, आर्थिक पारदर्शीताका कारण समयाधीभित्र विकास कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको पाइदैन् । विकास निर्माणका कार्य पेशागत असुरक्षा, अस्वस्थता तथा मुनाफामुखी दृष्टिकोणका कारण सामाजिक उत्तरदायित्व र पेशागत आचारसंहिता उल्लंघन तिव्ररुपमा बढेको छ । जसका कारण विकास निर्माण हामी र हाम्रो लागि हो भाबी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भौतिक वस्तु हो भने चिन्तनमा ह्रास आउँदा विकास निर्माण प्रभावित छ । समग्रमा विकास निर्माण राज्य एक्लै निर्माण व्यवसायी एक्लै र उपभोक्ता समिति एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन् ।
दीगो विकासका लागि समाजका सचेत वर्गको रचनात्मक सहयोग, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, नीति नियम निर्माणमैत्री हुनु जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिबाट आर्थिक विकास गर्दै राज्यलाई समृद्धतर्फ डो¥याउन पूर्वाधार विकास एक अनिवार्य शर्त भएकाले विकास निर्माणप्रति सबैको सकारात्मक सहयोग र खबरदारी जरुरी छ । राज्यले विकास प्रशासन, स्थानीय तह र निर्माण क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरुलाई सहयात्रीको रुपमा हातेमालो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै विकास निर्माणले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । विगतबाट पाठ सिकेर विकास निर्माणमा हामी सबैको उत्तरदायित्वलाई वहन गर्न सकेको खण्डमा मात्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।

कार्यप्रगतिको आधारमा भुक्तानीकोे व्यवस्था गर्नुपर्छ

हरिप्रसाद खनाल
निर्माण व्यवसायी
राज्यले टेण्डर खोल्दा ठेक्का दिने प्रथामा सबैभन्दा कम अंकमा ठेक्का साकार गर्ने प्रथा राज्यले बन्द गरिदिनु पर्छ । राज्यले ठेक्का सञ्चालन गर्दा निर्माण व्यवसायीको हकहितमा जारी गरिदिनु पर्छ । ठेक्का सञ्चालन गर्ने क्रममा व्यवसायीहरुले आफ्ना प्रविधि राज्यको व्ययभार गणना गरी ठेक्का हाल्न सक्षम हुनुपर्दछ । व्यवसायीहरुले काम गर्ने क्रममा गुणस्तरीय ठेक्का गरी आफ्नो छवि अब्बल बनाउनु पर्दछ । कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा व्यवसायीहरुले प्राप्त रकम कार्य प्रगतिको आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक त राज्यले विकास निर्माणको कामले कति गति लिएको छ भनेर समय–समयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेको खासै देखिदैन् । त्यसकारण पनि विकास निर्माणका काम प्रभावकारी भएको देखिदैन् ।
विकास निर्माणको क्रममा आन्तरिक कर अथवा स्थानीय कर (माटो, ढुंगा, पानी) सहज हुनुपर्दछ । स्थानीय सरोकारवालाहरुले पनि आफनो गाउँ टोल छिमेकमा हुँदै गरेको विकास निर्माण कार्यलाई अध्ययन गरी सकारात्मक सुझाव दिन सक्नुपर्छ । यहाँ त निर्माण व्यवसायको लापरवाही, काम गरेनन् भनेर आरोप लगाउने मात्र काम हुन्छ । कसको कमजोरीले विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् भनेर बुझ्ने प्रयास पनि गरिन्न । विकास निर्माणको काम कस्तो भइरहेको छ भनेर जनस्तरले पनि सुझावहरु व्यवसाय र राज्यलाई दिनुपर्दछ । समयमै गुणस्तर काम गर्ने व्यवसायरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । समयमा काम गर्न नसक्ने, गुणस्तर काम नगर्ने, एक वा सो भन्दा ठेक्का हासिल गरी समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले नियमा अनुसार कारवाही गर्नुपर्दछ । अनि मात्र सवल राष्ट्र निर्माणमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि करिब १२ हजार निर्माण व्यवसायीहरुले एक रुपता भई जल, जमिनसँग जेडिएका विकास निर्माणका काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्नुपदर्छ । देशको आन्तरिक साधन स्रोत नेपालीले नै जुटाउने गरी विदेशीको महंगो ऋण अन्त्य गर्नुपर्दछ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो श्रमता र दक्षतालाई बढाउनुपर्छ ।