खाद्य अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार

गढवा, २ पुस । बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य अधिकार भन्ने नाराका साथ आइतबार गढवामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभूता ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा अवसर तथा चुनौती बिषयक अन्तक्रिया भएको छ । भोकमुक्त नेपाल भन्ने अभियानका साथ देशब्यापी रुपमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी फियान नेपालले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको क्षेत्रीय संयोजक सुरेश गौतमले जानकारी दिए । हालसम्म ७८ वटा खाद्य अधिकार उल्लंघनका सवालहरुलाई दस्तावेजीकरण गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको कार्यक्रममा बताइएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीको अध्यक्षता तथा अध्यक्ष सहजराम यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सन् २०३० सम्म संसारलाई भोकमुक्त बनाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा बमोजिम नेपालले विसं. २०२५ सम्ममा खाद्य अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय सरकारहरुले पनि खाद्य संप्रभूता ऐन २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन चरणमा लैजान थालेको बताए । खाद्य अधिकार आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार भएकोले नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय सरकारको पनि ऐन कार्यान्वयनको दायित्व भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष बालचन्द्र हमाल, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सद्दाम सिद्दिकी, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष उमाकान्त पन्त र गढवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविलाल आचार्यलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा फियान नेपालका प्रकाश नेगीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका धर्म रोकायको सञ्चालनबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण फियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश गौतमले गरेका थिए ।