अब श्रब्यदृश्यमार्फत बयान

घोराही, १४ साउन ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले भदौ १ गतेदेखि श्रव्यदृश्य प्रणाली (भिडियो कन्फ्रेन्सीङ) मार्फत बयान लिने भएको छ । भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐन संहिता लागू भएपछि बयानका लागि बोलाएको आरोपित व्यक्ति तथा कारागारमा रहेको व्यक्तिले भिडियो कन्फ्रेन्सीमार्फत बयान दिनसक्ने गरी यो प्रविधि भित्र्याउन लागिएको जिल्ला अदालत दाङले जनाएको छ ।
जसका लागि दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले श्रव्यदृश्य अर्थात् भिडियो कन्फ्रेन्सी सिष्टमको तयारी पूरा गरेको न्यायधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए । अदालतमा जडित नयाँ प्रविधिले अदालत र बयानका लागि बोलाएको आरोपित व्यक्तिलाई धेरै फाइदा पुग्ने न्यायधीश रावलले बताए । अदालतमा भिडियो कन्फ्रेन्सीङ अर्थात श्रव्यदृश्य प्रणालीको प्रयोगले बयानका लागि अदालत जानुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए ।
त्यस्तै नयाँ प्रविधि भिडियो कन्फ्रेन्सको प्रयोगले थुनुवा वा बयान लिनुपर्ने व्यक्तिलाई अदालतसम्म लिएर आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ भने सुरक्षा व्यवस्थाको चुनौती लगायतमा समेत कमी हुनेछ । अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा बयान वा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फ्रेन्स) को माध्यमबाट पनि बयान दिन सक्ने व्यवस्था भदौ १ गते शुरु हुने उनले बताए ।
आउँदो भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुने भएकोले त्यसै अवसरमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको न्यायधीश रावलले बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायतमा अदालतले बयानका लागि बोलाएको आरोपित व्यक्ति, कारागारमा रहेको व्यक्तिले आफू स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा कारणसहित भिडियो कन्फ्रेन्सको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्प्युटर, वेवक्याम, डिस्प्लेबोर्ड र ईन्टरनेटलगायतको प्रयोगले भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न सकिने भएकोले यो प्रविधिमा लगानी र खर्च पनि कम हुने देखिएको छ । भिडियो कन्फ्रेन्सीङको प्रयोगबाट समय, साधन र जनशक्तिको बचत हुनुका साथै न्याय सम्पादनमा समेत सहज हुने न्यायधीश रावलले बताए । भिडियो कन्फ्रेन्सीङका लागि अदालतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार र अन्य प्रहरी इर्काइहरुमा यसप्रकारको प्रविधि जडान गर्नुपर्ने भएपनि यो प्रविधि अझै शुरु भएको छैन् ।
‘यस्तो सेवाको प्रभावकारिता बढाउन न्यायालयको एकल प्रयासमा सम्भव नहुने भन्दै सम्बन्धित पक्ष सबैको सहयोग हुन जरुरी छ’ न्यायधीश रावलले बताए । भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी संहितामा भिडियो कन्फ्रेन्स अर्थात श्रव्यदृश्य अनिवार्य भएकाले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले पनि त्यसको तयारी पूरा गरेको छ ।