गरिमा जोगाउने काम गर

राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिदै छ । रिक्त हुन लागेको सदस्यको पदपूर्ति गर्न अहिले निर्वाचनको चटारो छ । आउँदो माघ ११ मा हुने निर्वाचनबाट १९ जना निर्वाचित हुँदैछन् भने एकजना मनोनित हुने हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य १९ जनाको लागि देशभरका सातवटा प्रदेशबाट ५२ जनाको उमेदवारी परेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । तर एकतिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा बाहिरिने गर्छन् । सोहि बमोजिम २० सदस्यको पदावधि फागुन २० मा सकिन लागेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरू माघ ११ मा हुने निर्वाचनको जोडमा होमिएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदन पनि भन्ने गरेका छन् । यो सभाको मुख्य दायित्व ऐन बनाउनु हो । ऐन बनाउन चाहिने दक्षता राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्छ वा राख्दैन, यो राजनीतिक चासोको विषय बन्नुपर्छ । नेपालमा २०४८ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास सुरु गरिएको हो । १० जना प्रवुद्ध व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा राखिएको थियो । तर, २०४८ सालयताका अभ्यासहरू मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । यसको गरिमा राख्नमा राजनैतिक दलहरु चुक्न थालेका छन् । आमनागरिकमा माथिल्लो र तल्लो सदनका सदस्यमा कुनै भिन्नतै छैन भन्ने धारणा बनिसकेको छ ।

विषेशगरी तल्लो सदनले समेत परिपक्व माथिल्लो सदनबाट सिक्ने र राष्ट्र लाभान्वित हुने विश्वास गरिन्छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था अभ्यासमा ल्याएको हो । सोहिअनुसार गरिमा बढ्न सकेको छैन् । अहिले राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्थापनको माध्यम भन्न थालिएको छ । राजनैतिक दलहरुले भागबण्डा गरेर नेता व्यवस्थापन गरेको जस्तो देखिएको छ । यसको गरिमा जोगाउनमा राजनैतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।