दाङ, २१ पुस । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच सहमतिको सम्भावना तत्काललाई ट रेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावमा एमाले नेतृत्व तया र नभएपछि राष्ट्रियसभामा सहमतिको सम्भावना ट रेको नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमतिको प्रयासमा प्रमुख तीन दलबीच पछिल्लो केही दिनयता सघन छलफल भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतहरुले सत्ता साझेदा र दलहरुसँग समेत प रामर्श ग रेका थिए । स्रोतका अनुसा र कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरु एमालेलाई ३ सिट दिन तया र भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने ६ सिट मागेको गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । त्यसमा पनि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शे रबहादु र देउवा सका रात्मक थिए । बेपत्ता पा िरएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआ रसी विधेयक) अगाडि बढाउन एमालेसँग मिले र जानुपर्ने दुबै नेताको जोड थियो ।
गठबन्धनका नेताहरुले टीआ रसीलाई देखाए र एमालेले भाग मात्र लिएको हो कि भन्दै प्रश्न ग रे । गत भदौमा टीआ रसी विधेयक अगाडि बढाउने भने र एमाले संसदीय समितिको भागवण्डामा तीनवटा समिति सभापति लिएको थियो । अब राष्ट्रियसभामा सिट लिएपछि पनि विधेयक अगाडि नबढाउने आशंका ग रे । त्यसपछि शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवा री दर्ता (२३ पुस) अगाडि नै कानुन न्याय तथा मानवअधिका र समितिमा विचा राधीन टीआ रसी विधेयक पास गर्न प्रस्ताव राखे ।
समितिको पूर्व निर्धा िरत बैठक पनि शुक्रबा र ११ बजे थियो । विविध शीर्षकमा छलफल ग रे र विधेयक अगाडि बढाउन सकिने भने र सत्तारुढ दलका नेताहरुले गृहकार्य समेत ग रेका थिए । त र एमाले अध्यक्ष ओली सहमत भएनन् ।
टीआ रसी पास गर्नुपर्ने सर्त नमान्ने बताएपछि छलफल अगाडि बढ्न नसकेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले सुनाए ।
शुक्रबा र बसेको कानुन समितिको बैठकमा टीआ रसी विधेयक पनि अघि बढेन । एमालेले पनि राष्ट्रियसभाको १९ वटै सिटमा उम्मेदवा री दिने निर्णय ग रेको छ । पार्टी कार्यालय, च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा तल्लो कमिटीहरुबाट आएको नामबा रे छलफल भएको छ । महासचिव शंक र पोख रेलले भने, ‘२३ गते हामी १९ वटै ठाउँमा उम्मेदवा री दर्ताको तया री ग रेका छौं ।’ सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल भएपनि टीआ रसी विधेयकमा लेनदेन नगर्ने बताएका छन् ।
‘टीआ रसीमा लेनदेन गर्दैनौं । हाम्रो जे अडानमा छ, त्यो यथावत रहन्छ भने र अध्यक्षले भन्नुभएको छ’, एमालेका एक पदाधिका रीले भने । मानवअधिका रको गम्भी र उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसा र विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने र पीडितको सहमति विना माफी नहुने एमालेको अडान छ ।
एमाले नेताहरुसँग भएको सम्वादमा संलग्न कांग्रेसका एक नेताले पनि राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटमा सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको बताएका छन् । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठि रहेका बेला ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले एमालेलाई स्पेश दिए र जान चाहेको भन्दै उनले भने, ‘त र अहिले सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको छ ।’
