सम्पादकीय
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जाको सीमा हटेको छ । देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी तोकिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा जग्गा धितो राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रूपैयाँसम्म मात्रै कर्जा पाउन सकिने सीमा थियो । लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत १३ गतेको निर्णयले स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जाको सीमा तोकेपछि स्थानीयलाई समस्या भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा भएको निर्णय परिवर्तन गरेसँगै स्थानीयलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजधानी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूका लागि अझै बढी समस्या रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले स्थानीयलाई उत्साह थपेको छ ।
राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ का नागरिकले जग्गा धितो राख्दा पाउने कर्जाको सीमा हटेको हो । जग्गाको मूल्यांकन अनुसार अब नागरिकले जति पनि कर्जा पाउने भएका छन् । यसले ठूलो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना गर्ने युवाहरूलाई पनि सहज बनाउने छ ।
कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने सोंच भएकाले धितोअनुसार जति पनि रकम कर्जा पाउने छन् । कर्जाको सीमा निर्धारण हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पारेको थियो । आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउनका लागि पनि कर्जाको सीमा हटाउने गरिएको हो ।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । व्यापार, व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएपछि न आर्थिक कारोबार बढ्ने हो । यसकारण पनि प्रदेश सरकारले कर्जाको सीमा हटाउँदा कारोबारमा हरियो संकेत आउने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक कारोबार बढेपछि नागरिकलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् ।
प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक विकासमा लैजान त्यसले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुने हुँदा पनि कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । बैंकले कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति आएमा आवश्यक सहजीकरण गर्नमा कन्जुस गर्नुहुँदैन ।
