नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन, भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल पक्ष भएको Universial Declaration of Human Right-UDHR को धारा २ ले जात, रङ, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतजस्ता कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी यस घोषणामा उल्लिखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रताको हक सबैलाई छ ।
यसबाहेक, कुनै पनि व्यक्तिको देश वा क्षेत्रको राजनीतिक, क्षेत्राधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन, चाहे त्यो स्वतन्त्र, भरोसा, गैर–स्वशासित वा अन्य कुनै सीमितताअन्तर्गत होस् भनी व्यवस्था गरेको छ । संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधानभन्दा माथि केही नहुने संविधानको सैद्धान्तिक पक्षले आत्मसात् गरेको छ ।
नेपालमा बन्ने जति पनि कानुन, ऐन, नियम आदि संविधानकै विद्यमान रहेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानसँग बाँझिने गरी कुनै कानुन बनाउन हुँदैन । बाँझिने हदसम्म त्यस्तो कानुन, ऐन, नियम अमान्य हुने नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ मा उल्लेख गरिएको छ ।
समानताको हक सबै व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । एउटा व्यक्तिको जीवनदेखि मृत्युसम्म समानताको हक कायम हुन्छ । सो कुरालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । तर नेपालमा रहेको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को भाग २ परिच्छेद १८ करणीसम्बन्धी व्यवस्थाले समानताको धारणा राखेको पाईदैन ।
परिच्छेद १८ मा रहेको करणीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २१९मा जबरजस्ती करणी गर्न नहुनेः उपधारा (१) कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन । उपधारा (२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा २ मा जबरजस्ती करणी महिलालाई मात्र हुन्छ भनी सम्बोधन गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणी भनेको जसले पनि र जसलाई पनि गर्नहुन सक्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले लाक्पा शेर्पाविरूद्ध नेपाल सरकारको २०७३ अंक ९ निर्णय नं. ९६८४ को मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जबरजस्ती करणी मुद्दामा एउटा महिलाले अर्को महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको विवेचना गरी हेर्दा आज समाजमा विपरीत लिङ्गी सम्बन्ध राख्ने (Hetro Sexual) मात्र हैन समलिङ्गी यौन सम्बन्ध राख्ने (Homo Sexual) र दुवै लिङ्गीमा सम्बन्ध राख्ने (Biosexual) मानिसहरू पनि रहेका छन् ।
परम्परागतरूपमा पुरूषले महिलामाथि मात्र जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएकोमा महिलाले महिलामाथि र पुरूषले पुरूषमाथि पनि बलात्कार गर्न सक्ने भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ भने यौनिक मैथुनको स्थानमा मुखमैथुन, गुदद्वार मैथुन र वस्तु प्रवेशसमेत जोडिन पुगेको छ ।
यस अवस्थामा सहमतिपूर्ण सम्बन्धसँगै असहमतिपूर्ण÷ जबरजस्ती सम्बन्धहरू हुन सक्दैनन् भन्न सकिँदैन भनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको माथि उल्लेखित ब्याख्याले पुरूषले महिलालाई मात्र जबरजस्ती करणी गर्नसक्छ बन्ने धारणालाई चुनौती पनि दिएको छ । बेलायतको क्भहगब िइााभलअभ ब्अत २००३ को क्भअतष्यल २ ले पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थामा निम्न कुरा उल्लेख छः–
A person (A) commits an offence if- (a) he intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) with a part of his body or anything else, (b) the penetration is sexual, (c) B does not consent to the penetration, and (d) A does not reasonably believe that B consents.
यो परिभाषाले कुनै पनि व्यक्तिले अर्को कुनै पनि व्यक्तिको जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरेको छ । एउटा महिलाको मात्र जबरजस्ती करणी हुन्छ भन्ने धारणालाई बेलायतको Sexual Offence Act २००३ को Section २ ले प्रतिवाद गरेको छ ।
काठमाण्डौँ पोष्ट अनलाइनमा डिसेम्बर ११, २०२० को समाचारले हेटौडामा पारलिङ्गी महिला (Trans women) को जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको भन्ने खबर छापेको छ, त्यस्तै Mmyrepublic अनलाइन पत्रिकाले अक्टुवर ७, २०२० मा A five year old boy from Dhanusha, Janakpur, was raped and brutally killed by one of his relatives भनी समाचार छापेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारविरूद्ध गुलाव मिया २०७६ निर्णय नं. १०३६१ अंक ९ नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन (जबरजस्ती करणी) मुद्दामा चार वर्षको नाबालकलाई गुदद्वारमा लिङ्ग छिराई करणी भएको कुरा स्थापित छ । यो सबै कुराले कुनै पनि मानिसले कुनै पनि मानिसको जबरजस्ती करणी गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
समाजको गतिशीलतासँगै अपराधको परिभाषा र प्रकृति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन तथा सामाजिक मान्यता र सम्बन्धमा भएको बदलावसँगै अपराध गर्ने शैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ भने अपराधको प्रकृतिमा समेत जटिलता थपिन पुगेको छ । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि समाजको परिवर्तनसँगै यसको सैद्धान्तिक अवधारणामा समेत व्यापक परिवर्तन भई यसको क्षेत्र र पहिचान फराकिलो बन्दै गएको छ जुन समयको आवश्यकतासमेत हो ।
यद्यपि पुरूषहरूद्वारा महिलाहरूमाथि हुने यौन दुव्र्यवहारको दीर्घकालिन प्रभावहरू व्यापक रूपमा अध्ययन गरिएको भएता पनि पुरूषहरूद्वारा अन्य पुरूष, महिलाद्वारा पुरूष र महिलाद्वारा अन्य महिलाहरूमा हुने यौन दुव्र्यवहारहरू पनि देखिएका छ्न् । RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network) एउटा अमेरिकाको nonprofit anti-sexual assault organization हो जसका अनुसार १९९८ सम्म अमेरिकामा २.७८ मिलियन पुरूषहरू जबरजस्ती करणी र उद्योगको सिकार भएका छन् भनी उल्लेख गरेको छ ।
परम्परागतरूपमा पुरूषले महिलामाथि मात्र जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएकोमा महिलाले महिलामाथि र पुरूषले पुरूषमाथि पनि बलात्कार गर्न सक्ने भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ भने यौनिक मैथुनको स्थानमा मुखमैथुन, गुदद्वार मैथुन र वस्तु प्रवेशसमेत जोडिन पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २१९ बमोजिम जबरजस्ती करणी गर्न नहुने र सोही उपदफा २ मा उल्लेखित कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ भनी उल्लेखित महिला र बालिका भन्ने शब्दले समस्त जबरजस्ती करणीको पीडितलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ नेपालको कानुनको दफा २१९ एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्तै धेरै कानुनमा समानता तथा जुन पनि लिङ्गको व्यक्ति पीडित हुन सक्छ भन्ने कुरा सच्चाउनपर्ने देखिन्छ ।
(लेखकः तुलसीपुर मेट्रो कलेज कानुन सङ्कायका संयोजक हुनुहुन्छ ।)