सम्पादकीय
शैक्षिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन थालेपछि आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । विद्यालयमा आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि एउटै पदका लागि पटक–पटक विज्ञापन गर्नुपरेको छ । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा झन् बढी समस्या छ । ग्रामीण क्षेत्रमा योग्य व्यक्तिको अभाव हुँदा आवश्यक जनशक्ति पूर्तिको लागि सकस पर्न थालिसकेको छ । रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
स्वदेशमा उचित पारिश्रमिक पाउन नसक्दा विदेश पयालन हुने जनशक्ति बढ्दो छ । मुख्यगरी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय र सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति अभाव देखिएको छ । यो समस्या विस्तारै बढ्दै जाने देखिएको छ । अहिलेकै स्थितिमा युवा पलायन हुन थालेपछि निकट भविष्यमै आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।
योग्य जनशक्ति उत्पादनमा समेत कमि आउन थालेको छ । प्राय युवाहरु कक्षा १२ पढीसकेपछि विदेश पलायन हुँदा उच्च शिक्षा पढ्नेको संख्या नै न्यून हुन थालेको छ । यसले गर्दा माथिल्लो कक्षामा शैक्षिक जनशक्ति अभाव देखिएको छ । यो समस्या विस्तारै बढ्दै जान थालेको छ । भोलिका दिनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किदै जाने निश्चित छ ।
अझैसम्म पनि योग्य जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने वातावरण बनाउन नेतृत्व तहको ध्यान जान सकेको छैन् । निर्वाचनका बेलामा गर्ने फोस्रा भाषणमात्रै सुन्न नागरिक बाध्य छन् । नीति निर्माण तहमा बस्ने नेतृत्व तह गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले गर्दा समस्या आउन थालेको छ । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले देश चलिरहन्छ भन्ने सोचमा नेतृत्व तह छन् ।
सक्षम र दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै रोक्नका लागि उचित वातावरण बन्नुपर्छ । नेतृत्व तहले कम्तिमा पनि स्वदेशमै सीप र योग्यता अनुसारको रोजगारी दिनका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भाषणमा मात्रै नभएर व्यवहारमा पनि लागू गर्न मूल नेतृत्वको ध्यान पुग्नुपर्छ । मिसन ८४ होइन्, मिसन ८० मै केन्द्रित गरी आर्थिक विकासको सम्भावना साकार पानुपर्छ । सीप र योग्यताबमोजिमको पारिश्रमिक दिन राज्य नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
