दाङ, १२ पुस । एक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौताबमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालयका भवन निर्माण भइरहेका छन् । देउखुरीमा ०७९ पुस १८ गतेबाट भवन निर्माणको काम सुरू भएको थियो । आठवटा भवनको चौंथो तलाको स्टक्चरको काम सुरू भएको छ भने दुईवटाको बेस बन्दैछ । १० वटा मन्त्रालयमध्ये तीनवटा मन्त्रालय बाहिर भाडामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
शर्मा–सुगन जेभी कम्पनीले भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । ०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भई पुस १८ गतेबाट काम सुरू गरेको कम्पनीले आगामी २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवन ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ ।
त्यसमा प्रमुख सचिव कार्यकक्षसहित सानो मिटिङ हल र एउटा मल्टीप्रपोज हल बन्ने उनले बताए । ९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४ कोठा हुनेछन् । त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टीप्रपोज मिटिङ हल हुनेछ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरूयोजनासहित संरचनाको काम अगाडि बढाएको छ । गुरूयोजनामा २ सय बिघा क्षेत्रफलमा राजधानी रहने उल्लेख भएपनि अहिले १६ बिघा क्षेत्रफलभित्र काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरूयोजनामा अर्घाखाँचीको सातमारा, दाङको भालुवाङ, लालमटियादेखि मौरीघाटसम्मको राप्ती नदीलाई आधार बनाएर त्यसको उत्तर दक्षिणतर्फको झण्डै २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
अहिले सरकारले स्थानान्तरण गरेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १६ बिघा क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको इकाई प्रमुख इन्जिनियर ईश्वर जोशीले बताए । नयाँ भवनको निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालय बसेका शिक्षालय, मन्त्रालयका निर्देशनालय, सचिवसहित कर्मचारीका आवास, मन्त्री आवासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री एवं प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए ।
मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले बनाउने जिम्मामा रहेको छ । सुरूमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन मर्मत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय र प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको थियो ।
सातवटा मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवासलाई, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवनमा एक तला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको छ । अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् ।
भ्याटसमेत गरेर ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रूपैयाँ लागतमा २०८० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माण काम भइरहेका छन् ।
