सम्पादकीय
भूमिहिन सुकुम्बासी लामो समयदेखि लालपुर्जाको पर्खाईमा छन् । तर काम कछुवाको गतिमा छ । जहिले पनि हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा भनेझैँ हुने गरेको छ । कामलाई तिब्रता दिन नसक्दा भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलितले लालपुर्जा पाउने आशा निराशामा परिणत हुने गरेको छ ।
लालपुर्जा दिने भनेर अघि बढेको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । जग्गा नापजाँचको काम सुरू भएको एक वर्षमा एउटा वडाको काम पनि नसकिएको स्थिति छ । जग्गा नापजाँचको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने एकिन पनि छैन् । कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक जटिलता लगायतका कारण जग्गा नापजाँचको काम तिब्र गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन् ।
भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि थुप्रै संघ संस्था, सरकार निकायहरू सक्रिय रूपमा लागेपनि त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उल्टै बेला–बेलामा समस्या बल्झिने गरेको छ । संघीयतासँगै देशमा तीन तहका सरकारको निर्माण भएका छन् । तीन तहका सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने बताएपछि हालसम्म कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन् ।
दाङमा पनि दशवटै पालिकामा भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । तर कामले छिट्टै पूर्णता पाउने कुनै पनि पालिकामा देखिदैन् । समयमा काम नहुँदा खेरी नेतृत्वलाई भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने कुरा चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ । तर भूमिहिनका समस्या ज्यूँका त्युँ हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।
नागरिकलाई झुटा आश्वासन हैन् । लालपुर्जा चाहिएको छ । सोही बमोजिम राज्यलाई कर पनि बुझाउने गरेका छन् । तर पटक–पटक राज्यले कर लिने तर समस्या समाधान गर्न आलटाल गर्ने गरेको छ । अब राज्यले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । देखिएका समस्या समाधानतिर नेतृत्व लाग्नुपर्छ । भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नको लागि तीनवटै तहका सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ । यदि यो समस्या समयमा नै समाधान गर्न नसकिएको अवस्था पछि यो समस्या भयावह हुने हुँदा यसमा सबै क्षेत्रको ध्यान पुगोस् ।
