निता चौधरी
दाङ, १० पुस । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिने भनेर अघि बढेको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । जग्गा नापजाँचको काम सुरू भएको एक वर्षमा एउटा वडाको काम पनि सकिएको छैन ।
एक वर्षमा वडा नम्बर ६ को जग्गा नाप जाँचको काम आधा मात्रै भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिककाा भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख माधव पौडेलले जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला नापी कार्यालयको नापी अधिकृतसहितको टोलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा जग्गा नापजाँचको काम अहिले पनि भइरहेको छ ।
जग्गा नापजाँचको काममा ढिलाइ भइरहेकाले सहजताका लागि उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकबाट दुई वा त्यो भन्दा बढी टोली खटाएर काम गर्ने योजना रहेको उनले बताए । वडा नम्बर ६ मा नापजाँचको काम अबको एक दई महिनामा सकाउने योजना रहेको उनले बताए । ‘असारदेखि पानी परेकाले र खेतबारीमा विभिन्न बालीहरू भएकाले पनि असारदेखि भदौसम्म ३ महिना काम गर्न मिलेन’ उनले भने– ‘अब अवरोध गर्ने बालीहरू नभएकाले काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छाँै ।’
जग्गाका विवादहरू पनि आउने भएकाले कहिलेसम्म नापजाँचको काम सम्पन्न हुन्छ भनेर एकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । विवाद नभएका ठाउँमा भने जग्गा नाप्न समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘कतै ऐलानी भनिएको जग्गा श्रेष्ताका पनि परेको हुन्छ’, उनले भने– ‘त्यसकारण छलफल गरेर सहमतिमा आयो भने मात्रै जग्गा नापजाँचको काम हुन्छ ।’ लामो प्रक्रिया लाग्न भएकाले भन्ने वित्तिकै नहुने भएर ढिलाइ भइरहेको पौडेलले स्वीकार गरे ।
अबको दुई वर्षमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिने लक्ष्य रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । जग्गाको कुरा, नापजाँच गर्ने वित्तिकै दिन पनि नमिल्ने भएकाले ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तुलसीपुरको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भएको वडा नम्बर ५ र ६ भएकाले पनि सबैभन्दा धेरै फाराम पनि यी दुईवटा वडाबाट परेको उनले बताए । ‘यी दुई वडाको काम सम्पन्न भएपछि अन्य वडाको काम अलि छिटोछिटो नै हुन्छ’ उनले भने– ‘त्यसपछि प्रक्रिया पु¥याएर लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढ्ने छ ।’
स्थानीय तहबाट काम सकाएर जिल्लामा पठाउँछौँ र जिल्लाले केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुनाले पुर्जाजस्तो कुरा भन्ने वित्तिकै हुन नसक्ने खड्काले बताए । ‘स्थानीय तह मात्रैले गरेर नहुने भएकाले नापीले अमिन नपठाइदिएपछि काम छिटोछिटो हुन सक्दैन’ उनले भने– ‘हामीले पनि चार÷पाँचजना अमिन खटाएर काम गर्ने योजना बनाएका छौँ, तर त्यसका लागि बजेट छैन ।’ हिउँदे अधिवेशनमा बजेट छट्याएर थप कर्मचारी भर्ना खोल्ने योजना रहेको प्रमुख खड्काले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकामा करिब १८ हजार अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले फाराम भरेको थिए । भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पौडेलका अनुसार १० हजार बढी अव्यवस्थित बसोबासी, ४ हजार भूमिहीन दलित र २ हजार ५ सय भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले फाराम भरेका छन् । उनीहरूको फाराम एलएमवीएएसमा प्रविष्टसमेत भइसकेको छ । २०७६ सालको राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि दाङको तुलसीपुरमा पनि लगत संकलनको काम सुरू भएकोे थियो ।
