कानुनको शिक्षाको सचेतना अझै धेरैमाझ पुग्न सकेको छैन् । नागरिकमा कानुनी शिक्षाको अभाव हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । कानुनी शिक्षाको सचेनामा लगानी नै हुने गरेको छैन् । ऐन कानुन बनेर मात्रै हुँदैन् । कानुनी शिक्षा दिन आवश्यक छ । कानुनी शिक्षा र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा सरोकारवालाको विचारलाई समेटेका छौँ । – सम्पादक
जीतसागर जी.एम.
कानुनी शिक्षा आत्मविश्वासको हतियार
कानुनी शिक्षाले मानिसलाई आत्मविश्वास बढाउँछ । किनभने कानुनको कुरा जानकारी भएपछि निर्धक्कका साथ आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । जस्तैः मोटरसाईकल चलाइरहेको समयमा प्रहरीले नचाहिँदो कुरामा रोकेपछि ऐन, कानुन जानेको ढुक्कसँग प्रहरीलाई आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ । सवारी सम्बन्धित ऐनमा भएका कुरा भन्न सकिन्छ । अनि प्रहरीमा पनि अनाहकमा दुःख दिनुहुँदैन भन्ने चेतना हुन्छ ।कानुनको कुरा जानेपछि विश्वास, आत्मबल बढेर आउँछ । त्यसैले पनि कानुनी शिक्षा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको लागि मात्र होइन्, अरू व्यक्तिका लागि आवश्यक छ । कानुनमा यो यो कुरा छ भन्ने जानेपछि मानिसले अपराध पनि गर्दैन । कानुनी कुराको बोध नहुँदा पनि अपराधका घटना हुने गरेका छन् । पीडितले पनि पीडा दबाएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ३१ वटा मौलिक हक संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सबै मानिसमा मौलिक हकको सचेतनासमेत पुग्न सकेको छैन् । मौलिक हकको सन्दर्भमा नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट छ । तर कार्यान्वयनको चरण निकै फितलो छ । यसका लागि सचेतना फैलाउनुपर्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला त कानुन बन्नुपर्छ । तबमात्रै कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
कानुनको क्षेत्रमा भविष्य छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म ३१ वर्षसम्म वकालत गरेपछि बल्ल न्यायाधीश भएको हुँ । मिहिनेत गरेपछि सबै क्षेत्रमा सफलता लुकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ । आज मसँग भएका धनसम्पत्ति मैले आफैले कमाएका सम्पत्ति हुन् । मैले माइतीले दिएको सम्पत्तिसमेत फिर्ता गरेको छु । भोलिसम्म बाँच्नका लागि वकालतकै पैसा हो । न्यायाधीशको कति नै थियो र ? यदि वकालत गर्न मन नलागेमा लोक सेवामार्फत पनि आउन सकिन्छ । न्याय सेवाबाट जान सकिन्छ ।
पुरूषको तुलनामा महिलालाई अझ धेरै अवसर छ । अदालतमा ३३ प्रतिशत महिला पनि नभएको अवस्था छ । यसकारण महिलालाई अझ बढी अवसर छ । अहिले त वित्तीय संस्थानहरूतिर पनि काम गर्न सकिन्छ । अनि कानुन जानेको विद्यार्थीमा अंग्रेजी राम्रो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि राम्रा अवसरहरू छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, एनजिओ, आइएनजिओतिर पनि अवसरहरू छन् । त्यसकारण कानुन पढ्नेका लागि व्यापक क्षेत्र छ ।
वकालतको लागि पढ्ने सीमा नै हुँदैन् । एउटा ज्यान मुद्दा मैले हेरेको थिएँ । मैले त्यो ज्यान मुद्दा सफल गराउनका लागि १५ दिनसम्म राती २/३ बजेसम्म पढेको पनि छु । त्यसले कानुनको ज्ञानका लागि पढ्ने सीमा नै हुँदैन् । करोडौँ कानुन छ । कहिलेकाहिँ त खारेज भएको कानुन पनि पढ्नुपर्छ । हिजो के थियो भनेर १०० वर्ष पुराना कानुन पढ्नुपर्छ । देशभित्र मात्रै होइन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि पढ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नजिर हेर्नुपर्छ ।
संविधानको ब्याख्या भएको कुरा हुन्छ । हत्याको ब्याख्या भएको कुराहरू हुन्छ । महिलाका पक्षमा भएका कानुनको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी पीडित महिला कसरी पीडित भए ? त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाहरू के भएका छन् ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ । कानुनको कुरा जाने छ । अथवा वकिल हो भने तपाईलाई पीडित बनाउन खोज्नेहरू डराउँछन् । कानुन जानेको कुरा डराउँदैन् । गलत काम गरेपछि मात्रै कानुन लाग्ने हो । सही काम गर्दा कोहिसँग डराउनुपर्दैन् । जति प्रयोगमा ल्यायो, त्यति नै अनुभव बढ्दै जाने कुरा हो । कानुनमा भविष्य पनि छ । कानुनको कुरा जान्न वकिलले मात्र होइन्, सर्वसाधारण नागरिकले पनि जान्नुपर्छ । कानुनी शिक्षाको आवश्यकता धेरै छ । अनि कानुन पढेपछि यसको भविष्य पनि निकै राम्रो छ ।
न्यायालय स्वतन्त्रतामा चुनौती
कानुनको ज्ञान सबैका लागि आवश्यक छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा झनै कानुनी कुरा जानिएन भने समाचारको अर्थ नलाग्न सक्छ । म कानुनको विद्यार्थी त होइन्, तर पनि कानुनी कुरामा म आफूलाई अब्बल बनाउन चाहन्छु । मैले पत्रकारिता गर्दै गर्दा संसदीय रिपोर्टिङका क्रममा थुप्रै अनुभव बटुल्ने मौका पाएको छु । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका गरी तीन अंग र हामीलाई चौथो अंगको रूपमा लिने गरेको छ । तीनवटैले गरेका कुराको निगरानी हामीले गरिरहेका हुन्छौँ । वास्तवमा न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।व्यक्ति जुनसुकैको हुनुहोला तर न्यायालयमा आइसकेपछि स्वतन्त्र आँखाले हेरेर न्याय गर्नुपर्छ । नेपालमा विस २०६३ भन्दा पहिला न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता रहेको थियो । न्यायपरिषद् २०४८ सालमा बनेको हो । त्यतिबेला आएका न्यायाधीश निष्कलंक न्यायाधीशहरू नै थिए । बारबाट गएको भएपनि, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका भएपनि छनौट राम्रो थियो । यो प्रक्रिया २०५१ सम्म राम्रै चलिरहेको थियो । त्यसपछि न्यायालय पनि राजनीतिकरण हुँदै गएको हो ।
न्यायपरिषद्मा पहिले तीनजना न्यायाधीश हुन्थ्ये । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुईजना सिनियर न्यायाधीश हुन्थे । तर २०६३ पछि उल्टिएको छ । अहिले २०७२ को संविधानमा त्यहि प्रावधान आएको छ । अहिले दुईजना प्रधानन्यायाधीश र एकजना वरिष्ठ न्यायाधीश, अरू बारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि, कानुनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । कहिलेकाहिँ तीनजना एउटै पार्टीमा पनि पर्न सक्छन् ।
न्यायलयमा दुई वटाको झगडा पनि छ । कानुन व्यवसायबाट गएका र न्याय सेवा पास गरेर गएका बीचको द्वन्द्व छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने भनेको प्रधानन्यायाधीश मात्रै छ । अरू सबै न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्छ । संवैधानिक परिषदमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त हुन्छ । तर चलखेल बेलाबखतमा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चौथो, पाँचौँ र छैठौँ नम्बरमा समेत पुग्न खोज्छन् । कुन पार्टीको बाहुल्यता छ भनेर चलखेल हुने गरेको छ ।
अन्यथा वरिष्ठ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने हुन्छ । त्यसमा पनि कहिलेकाहिँ चित्त बुझेन भनेपछि अनुमोदन नै हुँदैन् । अर्को संसदीय सुनुवाइ पनि छ । त्यसलाई पनि चित्त बुझेन भनेपछि खारेज गरिदिन सक्छ । दिपकराज जोशीको चित्त बुझेन खारेज गरिदिएको छ । अब अहिले न्यायपरिषद्ले नियुक्त गरेपनि संसदीय सुनुवाइमा बहुमत प्राप्त गरेन भने उसले न्यायाधीश बन्न पाउँदैन् । हामीकहाँ नजिर स्थापित भइसकेको छ । दिपकराज जोशी न्यायाधीश बन्न पाएनन् । त्यसकारण हाम्रोमा न्यायपालिका विभिन्न तरिकाले नियन्त्रणमा छ । राजनैतिक पार्टीहरूले सकेसम्म नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् । किनभने कार्यकारिणीको चरित्र भनेकै त्यस्तो हुन्छ ।
उसले स्वच्छाचारी शासन गर्नका लागि संसदलाई पनि कसरी बन्द गर्ने, न्यायालयलाई पनि आफूले भने जसरी चलाउने भन्ने दाउ लिएको हुन्छ । त्यसकारण कतिपय प्रधानन्यायाधीश आउँदा कार्यकारिणी डराउँछ । तर अधिकांशको अवस्थामा त्यस्तो देखिएको छैन् । जस्तै सुशीला श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ, विश्वनाथ उपाध्याय जाँदा कार्यकारिणी थर्किन्थ्यो ।
अब के निर्णय दिदैछ भन्ने थाहा हुँदैन थियो । किनभने उनीहरूको कन्ट्रोलमै हुँदैन थियो । तर कतिपयमा मुद्दा र न्यायाधीशको अनुहार हेरिसकेपछि यो फैसला आउँछ भन्ने लगभग लगभग पूर्वानुमान मिल्न सक्छ । त्यसकारण न्यायालय शक्ति पृथकीकरण नराख्ने हो भने लोकतन्त्रलाई असर पर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै समयमा विघटनको बेलामा पनि हामीले देखेका हौँ । संविधानमा नभएका व्यवस्था छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । तर पछि न्यायालयले फर्काइदिएको थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैको आ–आफ्नै विशेषता छन् । शक्ति सन्तुलनले व्यवस्थित गर्ने हो ।
कानुनी शिक्षा बाध्यात्मक अवस्था
कानुनी शिक्षा पनि निकै आवश्यकताको कुरा हो । कानुनमै एउटा कुरा सिद्धान्त के प्रतिपादित गरिएको छ भने कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुनेछैन् । हरेक मुद्दामा मलाई कानुन थाहा थिएन, तिमीले जानेकै हुनुपर्छ कानुन भनेर नीति ल्याउने, कानुनको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउने तर कानुनको बारेमा शिक्षा दिन सरकार चुकेकै छ । १० कक्षासम्ममा कानुनको विषय समावेश छैन् । सामाजिकमा कतै–कतै देख्न सकिन्छ तर महत्वपूर्ण कानुनको बारेमा राखिएको छैन् ।उच्च शिक्षामा कानुनको विषयलाई छुट्टै राखेको छ । यो चाहिँ सरकारको काम ठिक हो । किनभने कानुनको बोध गराउने विषयलाई छुट्टै राखिएको छ । तर विज्ञान, म्यानेजमेन्ट पढ्नेहरूले पनि पनि आधारभूत ज्ञान त पाउनुपर्ने होला नि । जस्तै अनिवार्य अंग्रेजी, अनिवार्य नेपाली भनेर स्नातकसम्म राख्छ भने कानुनको विषय मास्टर लेवलसम्म अनिवार्य राख्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कानुनको कुरा अज्ञानता क्षम्य हुनेछैन भनेर हामीले बेसिक लेवलदेखि नै सिकाएको होनि त । अब चाहिँ कानुन जान्दैन भन्न मिल्दैन् भन्न सकिन्थ्यो ।
नेपालमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ आइसकेपछि १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले गरेको कसुर, कसुर हुने छैन् । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहकाले अधिकतम सजाय भइहालेमा पनि छ महिनासम्म सुधारगृहमा, १४ देखि १६ वर्षकाले भनेको आधा सजायको व्यवस्था छ । अब यहि उमेर समूहले ९/१० मा पढ्दै गरेको हुन्छ । बालबालिकाले कसुर गरेपछि कारबाही हुने भन्ने कानुन बन्यो । तर कानुनी कुराहरू किताबमा पढ्न पाउँदैनन् । त्यसकारणले गर्दा बालविवाह, बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । सानै उमेरमा मायाप्रेम हुँदै गर्दा शारीरिक सम्पर्कसम्म पुग्छन् । अनि केही गरी छुटिन परेपछि त्यो बलात्कारमा परिणत हुने परिपाटीको विकास भएको छ । अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने सानै उमेरमा उमेर बढाएर नागरिकता बनाएको हुन्छ । अनि कानुनको भागिदार हुनुपरेको छ ।
यसैगरी अहिले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएको छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकारमा त न्यायिक समिति नै छ । त्यसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ । तर उहाँहरूलाई न्याय सम्पादन गर्न निकै कठिनाइ हुने गरेको छ । किनभने न्यायसम्पादका लागि आवश्यक ज्ञानको अभाव छ । मैले ठ्याक्कै यसै पालिकामा भनेर भन्न खोजेको होइन्, तर अधिकांश पालिकामा समस्या छ । कानुन नपढेको व्यक्तिलाई न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
अब कानुन पढेकालाई व्यावसायिक रूपमा हेर्न सक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त उसल ‘ल’ फर्म खोल्न सक्छ । यस्तो उसले कन्स्लटेन्सी खोल्न सक्छ । अर्को कुरा शाखा अधिकृत हुन सकिन्छ । लोक सेवामार्फत परीक्षा दिन सकिन्छ । त्यसमा सजिलो छ । किनभने पाँच वर्ष जे पढ्यो बिएएलएलबिमा तिनै कुराहरू परीक्षामा आउने हुन् । जिके, आईक्यू आउने भन्ने हुँदैन् । त्यसैगरी प्रहरीको इन्सपेक्टरमा सिधै जान सकिन्छ । आर्मीतिर पनि हुन्छ । स्थानीय तहदेखि संघसम्म वकिलहरूको माग छ ।
केही नभए पनि कानुनी सल्लाहकार राख्न सक्छन् । पत्रकारितदेखि अध्यापन पेशामा पनि वकिलहरूको व्यावसायिकता छ । यसकार अहिलेको अवस्थामा कानुनी शिक्षा जान्नैपर्छ । बाध्यात्मक अवस्था कानुनले गराएको छ । सामान्य कुरामा पनि कानुनी कुरा थाहा नपाएपछि सजायको भागिदार हुन सकिन्छ । सामान्य देखिने तर निकै गम्भीर कुरा के भने कसैको फोटो ट्याग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने समेत जानकारी राख्न आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै गर्दा पनि कानुनी कुराको बोध हुनुपर्छ ।
खबरदारीका लागि कानुनी सचेतना
देशले कानुनी शासनको पद्धति अपनाएको छ । हामीले हरेक कामकाज गर्नका लागि कानुनको पालना हुने गरी गर्नुपर्छ । सभ्य, सुसंस्कृत र सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका लागि कानुनको पालना नै अपरिहार्य छ । बिगतमा कस्ता कानुन बने ? अहिले कस्ता कानुन बनेका छन् भन्ने जानकारीका नै कानुनी शिक्षा हो । देशमा बनेका कानुनको सही कार्यान्वयनका लागि म पनि अहिले कानुन पढिरहेको छु ।मैले कानुन विषय पढ्दै गर्दा मैले आफ्नो व्यावसायिकतालाई लैजाने कोशिस गर्नेछु । कानुनको सही पालना गरी हरेक काम गर्ने गराउने नै रहने छ । कानुनको विद्यार्थी भएका कारण धेरै कुरा जान्ने मौका पाएको छु । राज्य र नागरिक एकअर्काका अभिन्न पक्ष हुन् । एउटाको अभावमा अर्कोको अस्तित्व सम्भव छैन् । त्यसैले राज्य र नागरिकको अभिन्न स्वरूपलाई निर्धारण गर्न कानुन र संविधानको विकास भयो ।
अधिकार÷मानवअधिकारको कुरा गर्दा राज्यको दायित्व वा जिम्मेवारीको सवाल आउँछ भने कर्तव्यको कुरा गर्दा नागरिकले आफूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको सवाल हुन आउँछ । कुनैपनि राज्य त्यस राज्यको नागरिक अधिकार व्यवस्थापनको लागि वा अर्को शब्दमा भन्दा कल्याणको लागि स्थापना भएको हुन्छ । राज्यले आफ्नो नागरिकको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हो । अधिकारको माग वा दावी गर्ने व्यक्ति वा नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको ख्याल गरेको वा पालना गरेको हुनुपर्दछ ।
यस अर्थमा आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नागरिकले अधिकारको सवालमा स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्ने नैतिक धरातल हुनसक्छ । वर्तमान नेपाली समाजमा यस्तो संस्कृति निर्माण हुन नसकेपनि एउटा असल नागरिकले भविष्यमा यसको मूल्य र महत्व पक्कै बुझ्ने विश्वास गर्नुपर्दछ । अधिकार र कर्तव्यको शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो । जुन शिक्षाले नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई समान महत्व दिन्छ, एक अर्काको परिपूरकको रूपमा लिन्छ जसले नागरिकलाई असल र सक्षम बनाउन सिकाउँछ, व्यवहारिक र व्यावसायिक बनाउन सक्षम बनाउँछ, वास्तवमा त्यो नै नागरिक शिक्षा हो ।
सिकाइको एउटा हाँगा जसले नागरिक र उसको समाज, राज्य र सरकारबीचको सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्दछ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध, सुसूचित, तार्किक, नागरिक कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक तयार गर्नु नागरिक शिक्षाको लक्ष्य हो । नागरिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको विकास गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो । नागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक र अरूको अधिकारप्रति सजग बनाउँदै सबै किसिमले सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षा नै कानुनी शिक्षा हो ।
न्यायालय आज स्वतन्त्र हुन सकिरहेको छैन् । राजनैतिक दलहरूले न्यायालयमा पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकमा कानुनी शिक्षाको खाँचो झनै बढी देखिएको छ । न्यायालयले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्छ । हामी नागरिकहरूमा पनि कानुनी सचेतना पुग्न सकेपछि खबरदारी गर्न सक्छौँ । कानुनको सही कार्यान्वयनका नागरिकको खबरदारी हुन आवश्यक छ । समाजमा एकले अर्कोमाथि थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्ति निकै छ । कम्तिमा पनि कानुनी सचेतना हुन सकेपछि त्यस्तो किसिमको समस्या आउन केही कम हुनेछ ।
