Friday, February 23, 2024
Homebreaking-newsलैंगिक हिंसा र रूपान्तरण

लैंगिक हिंसा र रूपान्तरण

- Advertisement -spot_img
समाजमा लामो समयदेखि विभेद अन्त्य हुन सकिरहेको छैन् । समाज पछिल्लो समय शिक्षित बन्दै गएको छ । तर नैतिकवान शिक्षाको अभाव कायमै रहेको छ । लिंगका आधारमा हुने हिंसा विश्वका धेरै समाजमा प्राचिनकालदेखि नै समस्याको रूपमा देखिदै आएको छ । अहिले पनि बलात्कार, कुटपिट, विभेदजस्ता कुराबाट समाज टाढा हुन सकेको छैन् । हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि लैंगिक हिंसाविरूद्धको विभिन्न अभियान सञ्चालन हुने गरेको छ । तर पनि हिंसाका घटना रोकिन सकेको छैन् । लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान अहिले सञ्चालन भइरहँदा पनि विभिन्न ठाउँमा बालिका बलात्कारदेखि हत्यासम्मका घटना भइरहेका छन् । हिंसामुक्त समाजको निर्माण कसरी गर्ने ? प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा विभिन्न सरोकारवालाको विचारलाई  समेटेका छौँ ।  – सम्पादक


जीतसागर जी.एम.


पीडितका कुरा छिटो सम्बोधन

प्रहरी कार्यालयमा विगतका वर्षभन्दा पछिल्लो समय विभिन्न हिंसाका घटनाहरू आउने क्रम बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा चालुवर्षमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित हिंसाका ६२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीमा अहिले घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालविवाहलगायतका घटना आउने गरेका छन् । यि मध्ये विषेशगरी घरेलु हिंसाका घटनाहरू अरूको तुलनामा बढी आउने गरेको देखिएको छ । घरेलु हिंसामा पुरूषहरू हिंसामा परेका घटना पनि आउने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा १७ वटा मुद्दा पुरूष हिंसाका घटना आएका छन् । सबै मुद्दामा सहमति भएको छ । पुरूष पीडित हुनुका थुप्रै कारण पनि छन् । कारण के हो भने वैदेशिक रोजगारी प्रमुख हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएको समयमा श्रीमतीले कमाएको धनसम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको, महिलाले मादकपदार्थ सेवन गरेर सताएको जस्ता घटनाबाट पुरूषहरू पीडित हुने गरेका छन् । समाजमा विषेशगरी महिला हिंसाका घटनामात्रै आउने गरेकोमा पछिल्लो समय पुरूष हिंसाका घटनामा पनि विस्तारै बाहिर आउन थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर १० गतेसम्ममा जिल्ला प्रहरीमा महिला तथा बालबालिका सेलमा १७९ ठाडो उजुरी परेका छन् । जसमध्ये १५२ वटा सहमतिमै टुङ्गो लागेको छ भने १२ वटा सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा गएका छन् भने नौवटा प्रक्रियामा रहेका छन् । कुनै बेलामा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई पिटेको घटनाहरू आउने गरेका छन् । आफू हिंसामा परेको उजुरी प्रहरीसम्म आउन कुनै असहज छैन् जस्तो लाग्छ । हामीले युनिफर्म लगाएको भरमा नजिक आउन डराउने हो भने त मैले केही जानिन ।

तर हामी कहाँ आउने पीडितका कुरा जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या महिला सेलमार्फत छलफल गराउने हो । यसमा धेरैजसो महिला प्रहरी नै हुनुहुन्छ । यसमा असहज हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । प्रहरीसँग हरेक नागरिकको पहुँच छ । कतिपयको दरखास्त हामी आफैले पनि लेखिदिएका छौँ । विवाद भन्ने कुरा दुईपक्षकै केही न केही कमजोरी भएर हुने हो । एउटाले अर्काको कुरा सुन्ने हो भने त विवाद नै आउँदैन् । एकले अर्कोले सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कतिपयको के हुन्छ भने प्रहरीले एकदिन भएपनि राखिदिनुपर्छ भन्ने साेंच हुन्छ ।

पीडितले कुनै पनि एउटा कुरा पुष्टि हुने ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पीडितले कुनै कुराले पुष्टि गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ । अनि प्रहरीले हाम्रो कुरा सुनेन भन्ने गुनासो आउने गर्छ । हाम्रो नियत कसैलाई दुःख दिने होइन् । पीडितलाई कसरी हुन्छ न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो । तर प्रहरीमा आउने सबै घटनामा पीडितले पुष्टि हुने प्रमाण दिन नसकेपछि हामीलाई पनि छानविन गर्न निकै मुस्किल पर्छ । सुरक्षित समाज निर्माणका लागि प्रहरीले दिनरात काम गरिरहेको छ तर घटनाक्रम रोकिन नसकिरहेको अवस्था छ ।

हिंसाजन्य घटनामा पीडित आफै डराएर प्रहरीसम्म आउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले विभिन्न सचेतना, समन्वयात्मक काम गरिरहेका छौँ । पीडितको परिचय गोप्य राखेर हामीले सकेसम्म पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरेका छौँ । अझै पनि कतिपय अवस्थामा पीडित नै खुल्न नसक्ने, मुद्दा दायर गरिहाले पनि विभिन्न सामाजिक परिवेशका कारण फेरि घटनालाई लुकाउन खोज्ने स्थिति देखिन्छ ।

जे होस् पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय घटनाक्रम बढ्दो छ । घटना प्रहरीमा आउनुमा बढ्नुभन्दा नागरिक सचेतना बढ्नु हो । नागरिकमा पछिल्लो समय सचेतना बढ्दै गएको अवस्थामा पनि यस्ता घटना बाहिर आउन थालेको पाइन्छ । विभिन्न समयमा गरिने सचेतनामूलक कार्यक्रमले पनि राम्रै भूमिका खेलेको छ । हिंसामा परेको जानकारी प्रहरीमा आउनेबित्तिकै हामी तुरून्तै उद्धार र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ । कोही पनि हिंसामा परेको जानकारी प्रहरी गराउन सक्नुहन्छ । प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराएपछि तुरून्त उद्धार गर्ने गछौँ । सामान्य किसिमको झै–झगडा भएका घटना पनि प्रहरीमा आउने गरेको हुँदा हामीले सकेसम्म मिलापत्रमै टुंग्याउने गरेका छौँ ।


हिंसाको कारण पितृसत्तात्मक सोंच

महिला हिंसासँग जहिले पनि सामाजिक लिंग जोडिएर आउने गर्दछ । जहाँ समाजले निर्धारण गरेको मूल्यमान्यता, रितिरिवाज, चालचलन, धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा पितृसत्तात्मक समाजमा सामाजिकीकरण भएका पुरूषहरू र पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त केही महिलाहरूले महिलालाई प्राकृतिक लिंगको रूपमा हेरेर समाजको समान नागरिकको रूपमा व्यवहार नगर्दा हिंसा निम्तिने गर्दछ ।
विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए अनुसार हरेक पाँच महिलामध्ये कम्तीमा दुईजना कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको मारमा परेका हुन्छन् । हिंसाको कारकतत्व भनेको सामाजिक संचरना, पितृसत्तात्मक सोंचको हावी, महिलाहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नु, गलत अभ्यासको पुस्तान्तरण हुनु, कानुनी सहयोगमा पहुँच न्यूनलगायतका कारण हिंसामुक्त समाजको निर्माण गर्न सकिएको छैन् । आर्थिक, सामाजिक पछौटेपनले ग्रसित पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा जहिले पनि महिला हिंसा जोडिएर आउने गर्दछ ।
पहाडदेखि तराईसम्म, उच्च घरानियाँदेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म र राजनेतादेखि मतदातासम्म जहाँसुकै, जोसुकैबाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाको जोखिममा महिलाहरू बाँचिरहेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा असाध्यै प्रकारका महिला हिंसा हुने गरेको भएता पनि केवल कुटपिट, तथा बलात्कारलाई मात्र हिंसाको रूपमा हेरिने गरिन्छ । नेपाली समाजलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रशस्तै मात्रामा शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसा हुने गरेको छ ।
पुरूषहरू आफैँ वा पितृसत्तात्मक सोचको शिकार भएका केही महिलाहरूले महिलाहरूलाई हेला गर्ने र हेप्ने, कुटपिट गर्ने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, तिरस्कार गर्ने, बेइज्जत गर्ने, बेवास्ता गर्नेजस्ता व्यवहारका कारण महिलाहरू शारीरिक मानसिक र संवेगात्मकरूपमा कमजोर हुने गरेका छन् । समाजले पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिजस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिलामाथि भेदभाव गर्नाले पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाएको कुरा हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ ।
महिलामाथि हुने यस्ता प्रकारका हिंसाहरूका कारण महिलाहरूको आत्मबल कमजोर हुन गई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठाको डर मानेर घरपरिवार समाज, कार्यक्षेत्र र राज्यतहमा हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसालाई मौनरूपमा स्वीकार्न बाध्य छन् भने राज्यस्तरमा भएका कानुन सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहनाले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रय पुगेको छ । हिंसा न्यूनीकरणका लागि लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिन्छ । यसले हाम्रो समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लगेको छ तर यतिमा हामी सन्तुष्ट हुनुहुँदैन् । यसले समाजमा पारेका प्रभावका विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारमा हिंसा प्रभावितहरूका लागि न्यायिक निकाय पनि छन् । ति न्यायिक निकायले पनि हिंसा न्यूनीकरणमा केही सहजता ल्याएको छ । हामीले हाम्रै घरबाट हिंसाको अन्त्यको पहल थाल्न जरूरी छ । कतिपय अवस्थामा शिक्षित परिवारमा पनि हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । शिक्षित र चेतना भएसम्म हामी यसलाई रोक्नुपर्छ । हिंसा रोक्नका लागि महिलालाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउने, पितृसत्तात्मक सोंचको अन्त्य गर्ने, कानुनको पहुँचमा ल्याउने आदि इत्यादि कुरामा ध्यान दिन सकेमा हिंसा रोक्नेभन्दा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।


विभेद अन्त्य गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो

विभेद कम भएको छैन् । हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि हामी निरन्तर अभियानमा छौँ । महिला होस् या पुरूष कसैले पनि हिंसा व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने सोंचका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ । व्यवस्था बदलिएको छ, तर हामीहरूको अवस्था बदलिएको छैन् । अहिले पनि हामी विभिन्न कारण समाज हिंसा खेप्न बाध्य छौँ । अझ कतिपय हिंसा घरभित्रै पनि हुने गरेका छन् । आफन्त, चिनेजानेकै व्यक्तिबाट महिला तथा बालिका हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
तर पीडितहरूले सहजै न्याय पाउने अवस्था छैन् । न्यायालयमा समेत विभेद खेप्नुपरेको छ । हिंसामा परेका नागरिकको मुद्दा प्रशासनमा सजिलै दर्ता हुँदैन् । यसकारण पनि आवाजबिहीन जहिले पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन् । न्यायका लागि लेखिएका शब्द व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुभूति भएको छ । न्यायपालिकाले न्याय दिनुपर्ने हो । तर न्यायपालिका पनि आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरेका विभिन्न दृष्टान्तहरू प्नि छन् । जसको शक्ति, उसैको भक्ति भन्ने कुरा अहिले पनि यदाकदा देखिन्छ ।
पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । अपराधिहरू खुलेयाम अपराध गर्दै हिडिरहेका छन् । विभेदको अन्त्य कहिले हुने भन्ने सीमा त छैन् । तर पनि विभेद अन्त्यका लागि प्रयास हुन जरूरी छ । विभेद अन्त्यका लागि कुनै एउटाको मात्रै भूमिका हुँदैन् । विभेद अन्त्यका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका, सञ्चार जगत्देखि हामी अधिकारकर्मीको ठूलो भूमिका हुन्छ । विभेदले समाजलाई अघि बढ्न दिँदैन् । त्यसकारण पनि विभेद अन्त्यका लागि घरपरिवारबाटै सुरूवात गर्नुपर्ने छ । विभेद अन्त्यका लागि बनेका सरकारी नीति ठिकै छन् ।
तर व्यवहारिकरूपमा त्यसो भएको देखिदैन् । यसको अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । घटना बढेको छ, घटेको छैन । हरेक ठाउँमा विभेद र हिंसा छ भनेर मापन गर्ने यकिन त छैन् । घरेलु हिंसा छ । जातीय हिंसा छ । वर्गीय हिंसा छ । विभेद अन्त्यका लागि हामी लागि रहेका त छौँ नै । यसको मापन गर्ने केही छैन् ।
यस्ता घटना रोकथाम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । नागरिकस्तरमा सोंचको विकास हुन सकेपछि धेरै घटना न्यूनीकरण हुन सक्छन् । पठनपाठनदेखि हरेक कार्यालयमा हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि प्रयास हुनुपर्छ ।
जनचेतनाका लागि सरकारले बजेटसमेत पर्याप्त बिनियोजन गरेको जस्तो लाग्दैन् । बिनियोजित बजेट पनि कुनै निश्चित व्यक्तिको हातमा जाने गरेको छ । अर्थात् लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट सम्बन्धित वर्ग समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन् । देशमा तीन तहका सरकार छन् । तर तीनै तहका सरकार नैतिकवान समाज निर्माणका लागि आवश्यक लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
सचेतनाका कार्यक्रम कम हुँदा पनि कतिपय पीडितले आफ्नो आवाजसमेत लुकाएर बस्न बाध्य छन् । विभेद हुनेखाने वर्गमा भन्दा गरिब, निमुखा वर्गमा छ । निम्न वर्गको व्यक्ति सबैभन्दा बढी विभेदमा पर्ने गरेको छ । यस्ता किसिमका विभेद अन्त्य गर्नका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।


हिंसा अन्त्यका लागि सकारात्मक पहल


सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्यहरू नै लैंगिक हिंसा हो । लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको अपमानजनक, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपमा महिला, पुरूष वा यौनिक तथा अल्पसंख्यकलाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि कार्य लैंगिक हिंसा हो । समाजमा विद्यमान लैंगिक हिंसाको स्वरूप/प्रकारहरूमा शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, आर्थिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, प्रथा÷ परम्पराजनित हिंसा र राजनैतिक हिंसा हुन् ।
दुःखसाथ बोल्नैपर्छ, कुनै पनि दलका औपचारिक कार्यक्रममा यो विषयले स्थान भने पाउँदैनन्, अर्थात् नजर पुगेको देखिँदैन । हरेक वर्ष औपचारिकतामा सीमित हुने यस्ता अभियानहरू यो पालि पनि त्यस्तै रूपमा सकिने त्रास यथावत छ । केही बुझेका अनि अलि टाठाबाठाको घर दैलोसम्म पुगेको ३२औँ लैंगिक हिंसाविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पुग्नै पर्नेको गोरेटोसम्म पनि पुग्न सकेन भने फेरि पनि अन्याय हुनेछ । हरपल असुरक्षित महिलाहरू गर्भदेखि नै हिंसामा पर्ने गरेका तथ्याङ्क यत्रतत्र छन् ।
यतिबेला भू्रण पहिचानपछिको गर्भपतन मुख्य समस्या बनेको छ । छोरी जन्मिहाल्यो भने घरायसी कामकाजमा विभेद अनि ठूलो हुँदै जाँदा विद्यालय क्याम्पसमा कुदृष्टि अर्को समस्या देखिन्छ । विवाहपछि शरीर त महिलाको आफ्नो हुँदैन नै, पाठेघरसमेत श्रीमान् वा परिवारको नियन्त्रणमा रहने गर्दछ । पाठेघर नै अरूको नियन्त्रणमा भएपछि महिलाको अवस्था अकल्पनीय पीडामा रहने गर्दछ । कतिबेला शारीरिक भोग गर्ने, कति सन्तान जन्माउने, कहिले जन्माउने वा भ्रूण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने सवालमा समेत श्रीमान् वा परिवारको अधिकार निहीत रहने गर्दछ ।
सहर होस् या गाउँ, हरेक टोल र घरमा दैनिक जबरजस्त हुने महिला हिंसा र त्यसका न्यूनीकरणका सवालमा देशकै सर्वोत्कृष्ट पदासीनदेखि वडा सदस्यसम्मका निर्वाचितहरूको नजर पुग्ने गरेको पाइँदैन । नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ आउने महिलामाथिका हिंसाका सवालमा छलफलसमेत गर्न सरोकारवालाहरूले चासो नदिएका कारण पनि घटना घट्नुको साटो बढ्दो ग्राफमा देखिएको हो । महिला भएकै कारण खेप्नुपर्ने हिंसाले समाजलाई कहिल्यै अमनचयन राख्न दिँदैन ।
छोरा नजन्माएको निहुँमा होस् या मदिरा सेवनका निहुँमा या त अन्य विभिन्न बहानामा हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा केन्द्र, प्रदेशसँगै स्थानीय सरकार पनि अगाडि नबढ्दासम्म समस्याको जालो जहाँको त्यही रहने निश्चित छ । नेपाल सरकारबाट महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन् । यद्यपि, यस्ता घटनाहरूमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । यस आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ओरेकमा १ हजार ४ सय ९ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा भएको तथ्याङ्क संकलन भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था अझै भयावह देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको यस आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रहरीमा २० हजार ७ सय ५३ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् भने सोही समयमा २ हजार ३ सय ८७ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा दैनिक औसत ७ जना महिला तथा बालिकामाथि बलात्कारका घटना हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
कतिपय घटनाहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् र न्यायिक प्रक्रियामा आएका घटनाहरू पनि पीडकबाट दबाब, प्रभावितलाई नै दोषी देख्ने प्रवृत्ति र सेवा प्रदायकहरू संवेदनशील नहुँदा बीचमै होस्टाइल हुने वा न्याय नै नपाएका कयौँ उदाहरणहरू छन् । यो अवस्थाको प्रमुख करक तत्वका रूपमा परिवार, समाज र राज्यको सबै तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिहरूमा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोंच र सोही अनुरूपको विभेदकारी सामाजिक संरचना हो । साथै महिलामाथि हुने हिंसा महिलाको शरीर र यौनिकतालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणको परिणाम हो ।
यो अवस्थाको परिवर्तन बिना देशमा शान्ति, विकास र समानता सुनिश्चित हुन सक्दैन । सन् २०३० सम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित महिला तथा बालिकाका लागि लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको दिगो विकासको परिकल्पनासमेत पूरा हुन सक्दैन । यसका लागि महिला तथा किशोरीको न्याय र श्रोतमा पहुँच बृद्धि गर्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here