सरीता चौधरी
दाङ, ५ मंसिर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का मानसिङ खड्काले अदालतमा लेनदेनको मुद्दा दर्ता गरेको डेढ वर्ष भयो । उनी न्याय पाउने आशामा अदालतले दिएको तारेखमा नियमित रूपमा अदालमा धाईरहेका छन् । तर न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउने ठाउँ भनेकै न्यायालय हो । तर सर्वसाधारण नागरिकले न्याय नपाएर झनै अन्याय भएको महसुस गरेका छन् । खड्काले विगत ढेड वर्षदेखि न्याय पाउनको लागि अदालतमा धाइरहेका छन् । यो डेढ वर्षको दौरानमा उनले न्यायकै धेरै पैसा पनि खर्च गरी सकेका छन् ।
‘न्यायको लागि अदालतमा धाउदा धेरै पैसा खर्च भयो’ उनले भने– ‘अदालतमा धरौटी खर्च, दर्ता खर्च, वकिललाई गरेर एक लाख खर्च भयो ।’ एक पटकमा अदालत धाउदा भाडा मात्रै पाँच सय खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘गरिबलाई न्याय दिने ठाउँमा पनि विभेद छ, यसले गर्दा नागरिकमा नैराश्यता बढेको छ’ उनले भने– ‘गरिबलाई न्याय नै छैन, ठूलाले ठूलै अपराध गरेपनि न्याय पाउँछन् ।’
न्यायको लागि अदालतमा जाँदा खर्च हजारबाट लाखसम्म पुगिसक्यो । मुद्दाको किनारा लाग्ने टुङ्गो छैन । मानसिङ मात्रै होइन तुलसीपुर–१६ का कौशिला वली पनि न्यायकै लागि अदालत धाउन लागेको धेरै समय भयो । उनले जिल्ला अदालत घोराहीमा लेनदेनको मुद्दा दर्ता गरेको करिब एक वर्ष भयो । जिल्ला अदालतमा न्याय नपाएपछि उनले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन । न्याय कहिले पाउने भन्ने टुङ्गो भने छैन् ?
‘खर्च हजारबाट लाखसम्म पुगिसक्यो, मुद्दाको किनारा लाग्ने टुङ्गो छैन् ।’
‘न्यायको लागि अदालतमा धाउन लागेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो’ उनले भनिन्– ‘जिल्ला अदालतमा न्याय नपाएपछि उच्च अदालतमा आएको हुँ, उच्च अदालतमा पनि तारेख दिनुभएको छैन ।’ उच्च अदालतबाट बुझेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन पाए । ‘म अनपढ मान्छे हुँ, यहाँ अनपढ र गरिबलाई न्याय नै छैन ।’ जति पैसा खर्च गरेपनि न्याय पाउन नसकेको उनले गुनासो गरिन । उनले भनिन– ‘न्याय कै लागि धेरै एक लाख बढी पैसा खर्च भयो तर न्याय पाइएन ।’
न्याय दिने ठाउँमा विभेद भएको नागरिकहरूको गुनासो छ । नेपालको ऐन नियम बलियो छ, तर व्यवहारमा भने त्यति राम्रो नभएको अन्यायमा परेकाहरूको गुनासो छ । उच्च अदालत तुलसीपुर झण्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम मुख्य न्यायधीशको भरमा छ । न्याय परिषद्ले समयमै मुख्य न्यायधीश तथा न्यायधीश नियुक्त नगर्दा न्याय सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।
चालु वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म ३ सय ८४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा २ सय ९० वटा मुद्दा फैसला भएको छ । गतवर्ष जिम्मेवारी सरी आएको ५ सय १९ वटा मुद्दा गरी चालु वर्षमा ७ सय ९६ मुद्दाको लगत रहेको छ । मुख्य न्यायधीश भएको भए मुद्दा फछ्र्यौट गर्न अझ सहज हुने निमित्त प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माले बताए ।
‘अदालतको काम न्याय सम्पादन गर्ने हो’ उनले भने– ‘मुख्य न्यायधीश नभएपनि ठुलो प्रभाव परेको छैन्, अहिले कायममुकायबाट पनि भइरहेको छ ।’ उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुख्य न्यायधीश रिक्त रहेको करिब एक वर्ष भयो । अदालतबाट मुख्य न्यायधीश निता गौतम २०८० बैशाख ८ गते सरूवा भएपछि अहिले अदालतमा रत्नबहादुर बाग्चन कायममुकायम छन् ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि र उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश वा न्यायधीशको पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तुलसीपुर उच्च अदालतमा मुख्य न्यायधीशसहित दुईजना न्यायधीशकोे पद रिक्त भए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा न्याय सेवा प्रभावित बनेको छ । मुख्य न्यायधीशको पद लामो समयदेखि रिक्त रहदा मुद्दा मामिलाबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न गएकाहरू अदालतमा भएको ढिलासुस्तीले हैरान भएका छन् ।
