आशा र समीक्षा

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । गएको वर्ष मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भएको थियो । चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकका स–साना समस्या पनि समाधान हुन नसक्दा पनि प्रदेश र संघ सरकारप्रतिको विश्वास बढ्न सकेको छैन् । निर्वाचनको एक वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ ? प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा सरोकारवालालाई समेटेका छौं । – सम्पादक

जीतसागर जी.एम.

कानुन निर्माणमै छौँ

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि संघीयता लागू भएको अवस्थामा अहिले हामी दोस्रो कार्यकालमा छौँ । निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । मंसिर ४ गते एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हामीले यो एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कामहरू गरेका छौँ । एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रदेशमा नियम, कानुन बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । थुप्रै ऐन, कानुन निर्माणको क्रममा छन् ।

कतिपय निर्माण गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । गतवर्ष मंसिरमा भएको निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निजामति ऐन निर्माण गरेका छौँ । यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश निजामति ऐन नहुँदा थुप्रै समस्या थिए । तर अहिले हामी आइसकेपछि निजामति ऐन निर्माण गरिसकेका छौँ ।

यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइरहेका छौँ । स्थानीय ऐन पनि बनाउने प्रक्रियामा छौँ । गणतन्त्रको देशमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । संघीयता शुरूको चरणमा भएकाले पनि प्रदेशले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन् । कानुनतः धेरै विधिविधान नबनिसकेको अवस्थामा अलिकति प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्न पाइएको छैन् भन्ने गुनासो नआएको पनि होइन् । तर मेरो बुझाइ के हो भने प्रदेश सरकारले पनि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार छिटोछिटो बनाउन नसकिएका ऐन नियमहरू बनाउन सकेपछि संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो ।

हामी संघीयताको पूर्ण अभ्यासमा जान जरूरी छ । संघीयताको परिकल्पना गरे अनुसार अझै पनि धेरै अधिकार स्थापित हुन सकेका छैनन् । संघीयता भनेको आफैमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने छ । नागरिकलाई सहज ढंगले राज्यको पहुँच पु¥याउनु नै प्रमुख कुरा हो । विकासको दृष्टिकोणले, प्रशासनिक हिसावले हामी धेरै सफल भएको भन्ने लाग्छ ।
व्यावहारिक हिसाबले पनि धेरै कुरा देखिएको छ । हामी नागरिकसँग जोडिएका छौँ ।

जनतासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ । अझ घर–घरमा पनि पुग्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । त्यस हिसाबले संघीयता आफैमा राम्रो कुरा हो । यो आफैमा स्वायत्ततताको अभ्यासको कुरा हो । यसले आमनेपाली नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराएकै छ । प्रयोगमा जाँदा खेरी कतिपय ऐन, कानुनको उल्झनका कारणले गर्दा केही अन्तरविरोध भएको कुरालाई हामीले गम्भीरता लिएका छौँ ।

कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य छैन् भन्ने गुनासा पनि आउने गरेका छन् । यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । एउटा पक्ष संघीयता बिरोधी नै छ । उसले आमनागरिकलाई अहिले पनि प्रदेश सरकारप्रतिको आलोचना गरिरहेको छ । नागरिकलाई भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको पनि छ ।

संघीयता विरोधीहरूले यो व्यवस्थाको काम छैन् भनिरहेका छन् । यसलाई जनताले तिरस्कार गर्नुपर्छ । तर संघीयता लागू भइसकेपछि प्रदेश सरकारले लागू गर्ने कर्मको विषयमा कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले नागरिकसँग जोडिएका धेरै काम गरेको छ । एउटा आम नागरिकले सरकारको काम कारबाहीलाई सरकारको अनुभूत हुने गरी सरकारले आफ्नो कार्यलाई सुचारू गरेको छैन् भन्ने कुरा नै हुँदैन् ।

निर्वाचनमा आउँदा कुनै एउटा दलबाट निर्वाचित भएपनि हामीहरू जनताको साझा प्रतिनिधि हो । हामीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग नागरिकका धेरै आशा छन् । ति आशालाई पूरा गर्ने प्रयासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ बितेको एक वर्षमा उल्लेख्य काम भएका छन् । तर यसैमा सन्तोष हुने कुरा हुँदैन् । अझ जतिसक्दो राम्रो पाँच वर्षमा प्रतिफल देखिने गरी कामलाई अघि बढाएका छौँ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुन निर्माण

गतवर्ष मंसिरमा निर्वाचित भइसकेपछि अहिलेसम्म महत्वपूर्ण काम भएका छन् । विस २०५० सालदेखि निर्माणको प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू हामी त्यसलाई टेबुल गर्ने कुरा, संसदमा छलफल गर्ने कुरा र पास गर्ने कुरा गरेका छौँ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त राणाकालिन शासन व्यवस्थादेखि मिटरब्याजीको व्यापक समस्या थियो । पैैसा लिने, मिटरब्याजमा लगाउने र जनतालाई घरबारबिहीन बनाइदिने समस्याबाट ग्रसित थियौँ । यसलाई नियमन गर्नका लागि कानुन थिएन ।

हामी आइसकेपछि मिटरब्याजी सम्बन्धी विधेयक अर्थात् कानुन बनाएका छौँ । कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू मिटरब्याजीको नाममा शोषणमा पर्नु पर्दैन । त्यसैगरी अर्को विधेयक पनि पेश गरेका छौँ । २०५२ सालदेखि युद्ध लडेर जसरी हामीले अहिलेको व्यवस्था प्राप्त गरेका छौँ । त्यसबेलामा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । पीडितलाई न्यायका लागि हामीले उचित कानुन बनाउन सकिरहेका थिएनौँ । हामीले त्यसलाई टेबुल गर्ने कुरा, छलफलमा लैजाने काम गरेका छौँ ।

त्यो कानुन बनेपछि बिगत २०५२ सालपछिको द्वन्द्वमा घाइते भएका, अपांगता भएका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउन सहज हुनेछ । यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याएका छौँ । यसैगरी शिक्षा विधेयक पनि पारित गर्ने प्रक्रियामा छौँ । राणाकाल, पञ्चायतकालमा आएको शिक्षा विधेयक अहिलेसम्म थियो । करिब ६० वर्षसम्म पनि संशोधन गर्न सकेका थिएनौँ । त्यसलाई आज हामीले पारित गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।

नेपालको आजको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने खालको शिक्षा नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ । यसरी कानुनको क्षेत्रमा यस्ता काम गरेका छौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अघि बढिरहेका छौँ । नेपालको इतिहासमा नेताहरूले अत्यन्त भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार मौलाउने काम भएको थियो । यो बीचमा हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम गरेका छौँ । जतिसुकै ठूलो नेता भएपनि जेलमा गएका छन् । पूर्व उपप्रधानदेखि गृहमन्त्री, मन्त्रीसम्मलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल गएका छन् । उनीहरूलाई कानुनी कारबाही भइरहेको छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ ।

अब कुनै पनि, कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने, बदमासी गर्ने अर्थात् गलत काम गर्ने आँट गर्ने छैनन् । सोच्न नसक्ने गरी सरकारले एक्सन लिने काम गरेको छ । यसैगरी सरकारले विपत्का कारण अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार र सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराएका छौँ । सरकारले २०७४ सालमा गरेका प्रतिवद्धता अहिले पूरा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

निर्वाचनको समयमा नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने प्रक्रियामा छौँ । निर्वाचनको समयमा प्रतिवद्धता धेरै गरिएको हुन्छ । सोही बमोजिम पूरा गर्न त सकस नै हुन्छ । तर अधिकतम् प्रतिवद्धता पूरा गर्नेछौँ । सबै कुरा आर्थिकमै जोडिएको हुन्छ । बजेट अभावको कारणले धेरै कामहरू अपूरा हुने गरेका छन् । देशमा तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकारले बजेट छुट्याउँदा स्थानीय सरकारले नमान्ने स्थितिमा पनि काम पूरा हुन सकिरहेको छैन् । चुनौती छ । तर काम गरेपछि सम्भव छ भन्ने सोँचका साथ अघि बढेका छौँ ।

संघीयताको औचित्य झन कमजोर

नागरिकमा निराशा